नेपाल विद्युत प्राधिकरण ‘एक्सन’मा उत्रिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू पोल भाडा बापतको बक्यौता रकम तिर्न सहमत बनेका छन् । लामो समयदेखि पोल भाडा नतिरेपछि प्राधिकरण एक्सनमा उत्रिएर सेवा प्रदायकहरूको विद्युत सेवा काट्न थालेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत सेवा नै अवरुद्ध गर्न लागेपछि सेवा प्रदायकहरू बाँकी बक्यौता तिर्न सहमत बनेका हुन् ।

प्राधिकरणले गत साताको शुक्रबार इन्टरनेट सेवाप्रदायक सुविसुको बागमती प्रदेश कार्यालयको विद्युत लाइन काटेको थियो । पोल भाडा बापतको करोडौं रकम तिर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत लाइन नै काटिदिएको हो । विद्युत सेवा अवरुद्ध बनेपछि कम्पनीका प्रतिनिधि प्राधिकरण पुगेर एक महिनाभित्र रकम तिर्ने लिखित सम्झौता नै गरिसकेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

‘सुविसुले बक्यौता बापतको पोल भाडा तिर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि हामीले शनिबार नै विद्युत सेवा पुनः सूचारू गरायौं,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘लामो समयदेखि धम्क्याइरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक भाडा तिर्न तयार देखिएका छन् ।’

यसअघि प्राधिकरणले पोल भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकको इन्टरनेटको तार काट्ने गरेको थियो । तर, त्यसको व्यापक विरोध भएपछि तत्काल फिर्ता भएको थियो ।

यस्तै, वर्ल्डलिंकले यस अघिदेखि नै भाडा तिरिरहेको छ भने भायानेटले समेत रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत लाइन काटेपछि विस्तारै सेवा प्रदायकहरू सिस्टममा आउने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ । ‘अहिले सुविसु सम्पर्कमा आइसकेको छ । वर्ल्ड लिंकले पैसा तिरिसकेको छ । यस्तै, भायानेटले पनि तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘एनसेल र डिसहोमले पहिलेदेखि नै भाडा तिरिरहेका छन् । क्लासिक टेक पनि सम्पर्कमा आएको छ ।’

यसअघि प्राधिकरणले पोल भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकको इन्टरनेटको तार काट्ने गरेको थियो । तर, त्यसको व्यापक विरोध भएपछि तत्काल फिर्ता भएको थियो । अहिले भने प्राधिकरणले कार्यालयकै बिजुली काट्ने निर्णय गरेपछि सेवा प्रदायक हच्किएका हुन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई पोल प्रयोग गरेपछि भाडा तिर्दिन भन्न नपाइने बताउँछन् । उनले भाडा महँगो भए वा नतिर्ने भए सेवा नै नलिन छुट रहेको तर प्रयोग गरेपछि भाडा तिर्नुपर्ने बताए । ‘भाडा महँगो भएमा सेवा नलिन छुट छ । तर, पोल प्रयोग गरेर कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार रकम नतिर्ने भन्न पाइन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । त्यसैले प्राधिकरण पोल भाडा बापतको बक्यौता रकम उठाउन प्रतिबद्ध रहेको भट्टराईको भनाइ छ ।

। ‘प्राधिकरणले पुरानो भाडा तिर्न र बढेको भाडा पनि तिर्न दबाब दिइरहेको छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘भाडाकै निहुँमा इन्टरनेटको र कम्पनीको कार्यालयको तार काटिरहेको छ ।’

के भन्छ निजी क्षेत्र ?

विद्युत प्राधिकरणले धमाधम विद्युतको लाइन काट्न थालेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनी दिएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुली प्राधिकरणले इन्टरनेट प्रदायकहरूविरुद्ध ज्यादती गरेको बताउँछन् । विद्युतको लाइन काटेर प्राधिकरणले आफूहरूसँग जबरजस्ती पोल भाडा उठाउने तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले जबरजस्ती ७०० प्रतिशतसम्म पोल भाडा वृद्धि गरेको र सो रकम आफूहरूसँग असुल्न खोजेको पराजुलीले बताए । ‘प्राधिकरणले पुरानो भाडा तिर्न र बढेको भाडा पनि तिर्न दबाब दिइरहेको छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘भाडाकै निहुँमा इन्टरनेटको र कम्पनीको कार्यालयको तार काटिरहेको छ ।’

उनका अनुसार प्राधिकरणले सहमतिका आधारमा पोल भाडा उठाउनुपर्ने र जबरजस्ती भाडा उठाएमा त्यसको प्रत्यक्ष मार सेवाग्राहीलाई पर्ने छ ।

विवाद के हो ?

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विद्युत प्राधिकरको पोल प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गरेबापत प्राधिकरणलाई भाडा तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणलाई विगत लामो समयदेखि भाडा बापतको बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने छ । र, यसरी बुझाउनुपर्ने रकम करोडौंमा आउने सेवा प्रदायक र प्राधिकरणको हिसाब छ ।

यसअघि पनि पटक–पटक सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच पोल भाडाको विषयमा विवाद चल्दै आएको थियो । ६ महिना अघि पनि प्राधिकरणले धमाधम इन्टरनेटका तार काट्न थालेपछि व्यापक विरोध भएको थियो र प्राधिकरण तत्काल ‘ब्याक’ भएको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग अनुमति नलिएरै इन्टरनेटको तार तानेका छन् । त्यसैले कुन कम्पनीले कति लाइन तानेको र कति भाडा तिर्नपर्ने भन्ने यकिन तथ्यांक नरहेको प्राधिकरण बताउँछ । सोही कारण प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पहिला स्वघोषणा गरेर बक्यौता तिर्न आउनुस् भनेको हो ।

यसअघि पनि सेवा प्रदायकहरूले आन्दोलनको बलमा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने भाडा बापतको रकम बुझाएका छैनन् । खासगरी, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई भाडाबापतको कति रकम बुझाउनुपर्ने भन्ने यकिन तथ्यांक दुवै पक्षसँग छैन । यही कारण, प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूले प्रयोग गरेको पोलअनुसार आफुले बुझाउनपुर्ने भाडा बापतको रकमको हिसाब निकालेर प्राधिकरणमा आउन भनेपछि पुनः एक पटक विवाद चुलिएको हो ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई आफुले तिर्नपर्ने भाडा बापतको बक्यौताको हिसाब निकालेर तिर्न सूचना जारी ग¥यो । स्वघोषणा गरेर बक्यौता रकम तिरेपछि प्राधिकरण र सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि आपसमा बसेर तिर्नुपर्ने र लिनुपर्ने यकिन रकमको तथ्यांक निकाल्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘तिर्नुपर्नेभन्दा बढी रकम तिरेमा फिर्ता दिने र कम भएमा थप्न लाउने हाम्रो योजना छ,’ प्राधिकरण भन्छ, ‘तर, प्राधिकरणको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिएपछि हामी एक्सनमा उत्रिएका हौं ।’

यस्तो छ विगतको सम्झौता

खासगरी, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग अनुमति नलिएरै इन्टरनेटको तार तानेका छन् । त्यसैले कुन कम्पनीले कति लाइन तानेको र कति भाडा तिर्नपर्ने भन्ने यकिन तथ्यांक नरहेको प्राधिकरण बताउँछ । सोही कारण प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पहिला स्वघोषणा गरेर बक्यौता तिर्न आउनुस् भनेको हो ।

यसअघि नै प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेबापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने रेटको बारेमा विवाद आएको थियो । सो विवाद सल्टाउनका लागि प्राधिकरणले २०७५ सालमा रेट निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पोल भाडाको रेट घटाउन सिफारिस गरेको थियो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत रहेका उक्त समितिले गरेको सिफारिस प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पारित गरिसकेको छ ।

समितिले गरेको सिफारिस पारित हुनु अघिसम्मको अवधिमा सेवा प्रदायकले बढेकै भाडा तिर्नुपर्ने र पारित भए यता घटेको भाडा तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको अडान छ । अहिले तिर्नुपर्ने भाडादर समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम रहेको प्राधिकरण जनाउँछ । तर, घटेको दरअनुसार पनि भाडा नउठेपछि फेरि अर्को समिति बनेको थियो । पछिल्लो समितिले पनि घटेको दरअनुसार बाँकी रहेको रकम उठाउने निर्णय ग¥यो । तर, पछिल्लो समितिको निर्णयअनुसार पनि कम्पनीहरूले भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेको प्राधिकरणको आरोप छ भने प्राधिकरणले जबरजस्र्ती बढेको भाडा दरमा रकम उठाउन खोजेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन विवाद

२०७८ साल असोजमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था (आइस्पान) नेपालले प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आइस्पानले प्राधिकरणको चेतावनीविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो । हालसम्म सर्वोच्चले यो मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छैन ।