काठमाडौं । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले निर्वाचन आयोगलाई जस्तै जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडलाई पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कागज खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिन माग गरेका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको देशभर समयमा नै पाठ्यपुस्तक पु¥याउने विषयक छलफलमा बोल्दै प्रबन्ध सञ्चालक झाले निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्दा सूचना निकालेर खरिद गर्ने अधिकार जस्तै पाठ्यपुस्तकका लागि कागज खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिन माग गरेका हुन् । 

उनले मतपत्र छपाईको लागि निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सम्पूर्ण अधिकार दिएकाले आयोगले सार्वजनिक खरिद नगरी सोझै खरिद गर्न व्यवस्था रहेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै छुट्टै व्यवस्था भएकाले मतपत्र छपाइमा छिटो, छरितो भएको बताए । उनले मतपत्र छपाई गर्दा जनक शिक्षालाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुसारभन्दा पनि सूचना निकालेर कच्चा पदार्थ खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिए अनुसार पाठ्यपुस्तक छपाईको कागज खरिदमा पनि अधिकार दिनेगरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘मतपत्र छपाईको लागि निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक खरिद नगरी सोझै खरिद गर्नसक्छ । दुई दिनको सूचना गरेर पनि गर्नसक्ने जिम्मेवारी दिएको छ । त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै व्यवस्था छ । त्यसैले मतपत्र छपाइमा छिटो छरितो भएको छ । मतपत्र छपाई गर्दा जनक शिक्षालाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुसार भन्दा पनि सूचना निकालेर कच्चा पदार्थ खरिद गर्नसक्ने अधिकार छ । तर पाठ्यपुस्तक छपाईको लागि त्यस्तो अधिकार छैन । मतपत्रको जस्तै अधिकार पाठ्यपुस्तक छपाईको लागि पनि चाहना राख्छौं । हाम्रो सञ्चालक समितिलाई पनि निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले दिएजस्तै अधिकार दियो भने समयमा नै पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी छपाई सम्बन्धी सामग्री खरिद गरेर समयमा नै पुस्तक छपाई गर्नसक्छौं जस्तो लाग्छ । यही किसिमको ऐन नियम परिमार्जन हुनुपर्छ । यो वर्ष कागज सहज रूपमा आपूर्ति भयो भने समयमा नै पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्नसक्छौं । गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाए अनुसार कागज अभावको कारणले गर्न सकिएन । यो वर्ष कागज आपूर्ति भइरहेको छ । ३ मेट्रिक टन आइरहेको छ ५ मेट्रिक टन केही ढिलाइ भएको छ । ठेक्का रद्द गर्दा अदालतको स्टे अडर आउँछ भनेर समय थप गरेर ल्याउन लगाएका छौं । अहिले जनक शिक्षा सामग्रीको पुस्तक छपाई काम निरन्तर भइरहेको छ । कुनै समस्या छैन । उत्पादन क्षमता पनि बढेको छ । अहिले पाँच वटा छपाई मेसिन सञ्चालनमा रहेको छ । अहिले उत्पादन क्षमता २ लाख प्रतिदिन रहेको छ । विगतमा ८० हजार प्रतिदिन रहेको थियो ।’

छलफलमा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव दीपक शर्माले आठ कक्षासम्म मात्रै रंगिन पाठ्यपुस्तक बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले रंगिन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूलाई दिने विषय राजनीतिक विषय भएको पनि बताए । त्यस्तै नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालको संविधानले नै विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अनिवार्य पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेको बताए । अध्यक्ष भण्डारीले नेपालको १० वर्षको इतिहासमा वैशाख १ गते भन्दा अगाडि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक पाएको अवस्था नभएको बताए ।