विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको मन्त्री क्वार्टर निर्माणका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले बुढीगंगाको आफ्नो जग्गा दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाभित्रै प्रदेशका संरचना बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको महानगरपालिकाले बुढीगंगा गाउँपालिकामा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ल्याण्ड फिलको ५ बिगाहा जग्गा दिने निर्णय गरेको हो ।

महानगरपालिकाको गत असोज १२ गते बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट यस्तो निर्णय भए पनि अहिलेसम्म उक्त निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको थिएन । विराटनगर महानगरपालिकाका स्थानीय भने प्रदेश संरचनालाई महानगर बाहिर लैजाने गरी प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नहुने बताउँदै आएका थिए ।

महानगरले मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–६, डंग्राहामा महानगरको नाममा रहेको २७ बिगाहा जग्गामध्ये ५ बिगाहा जग्गा दिन सकिने निर्णय गरेको हो । महानगरको कार्यापालिका बैठकमा ‘प्रदेश मन्त्री क्वार्टर निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘वृहत् विराट क्षेत्रभित्र प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवास लगायतका संरचनाहरु एकीकृत रुपमा निर्माण गर्नका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रदेश नं. १ सरकारबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकाले सोका लागि विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको डंग्राहास्थित जग्गामध्येबाट ५–०–० (बिगाहा) जग्गा उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश नं. १ सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो ।’

महानगरको यो निर्णय प्रदेश सरकारले स्वीकार गरेको अवस्थामा प्रदेश १ को राजधानीको संरचना डंग्राहा क्षेत्रमा बन्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले जग्गा व्यवस्थापन भएसँगै सुव्यवस्थित प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने सभाहल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालयहरु तथा ती सबै निकायका पदाधिकारीको आवास भवन निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकार निकट स्रोतका अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाले दिने भनेको जग्गामा मन्त्रीहरुको निवास बनाइने र मुख्य प्रशासनिक संरचना भने विराटनगर मै बनाउने तयारी गरिएको छ ।

तत्कालीन समयमा प्रमुख संरचनासहित विराटनगर राजधानी बनाउने र केही संरचना बृहत विराटनगर क्षेत्रभित्र स्थापना गर्ने प्रस्तावमा दलहरु सहमत थिए । सोही सहमतिपछि प्रदेशसभाले २०७६ साल वैशाख २३ गते सोमबार विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो ।

प्रदेशको राजधानी तोकिएको साँढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशका संरचनाहरु निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार पारी निर्माण कार्य सुरु गर्न भन्दै १ करोड बजेट छुट्याएको छ ।