काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई  जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने विभिन्न विषयमा ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवा प्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेका हुन् ।

यसअघि हिजो सबै मन्त्रालय तथा आज राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एव विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । सचिवहरूबाट कार्य प्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैं यस पटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताए । 

उनले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरुभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरु र विकास निर्माण र आयोजना संचालनका विषयहरुमा सम्बोधन केन्द्रित गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पुरा हुन नसकेको भन्दै जनताले आशा गरे अनुरूप विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकोमा सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

‘अहिले तपाइ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन’ प्रचण्डले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि बर्सौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुप¥यो ।’

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिए । 

‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको भन्दै  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेकाले अव त्यस्तो प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । मासिक रूपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउने बताउँदै उनले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकोमा प्रश्न उठाए । 

‘विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छाएर उम्किन मिल्दैन’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पश्न छ । 

एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फर्छ्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेकाले यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ । ठुला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन समेत दिए । 

विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने कामहरूमा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने उनको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषयसमेत सम्बोधनका क्रममा राखेका छन् । 

यसैगरी जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभाकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केही निकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेकोतर्फ समेत प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी  प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने  व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । संघीय निजामती एन आगामी संसदमा पेस गर्ने गरी तयारी गर्नुहोस्’, निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने,‘समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनै पर्छ अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ ।’ उनलेसेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिए । 

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकले मृत्यु र दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको विषय समेत प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गरे । धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय नभएको, निम्न वर्ग नै बढी मारमा परेकोले तत्काल नियमन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । 

यसैगरी अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरु तत्काल फर्छयौट गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मिटरब्याजीका हजारौँ उजुरी थन्किएको समाचारतर्फ इङ्गित गर्दै उनले मिटर ब्याजका नाममा आपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकोले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताए । 

यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको खतरा रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीत लहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, विकास आयोजनाहरूको काम तीव्रताका साथ अघि बढाउन  प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।