काठमाडौँ । करिब ७ महिनाअघि पार्टी खोलेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने हाल उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन् । सञ्चारकर्मी हुँदा प्रश्न गर्ने उनी अहिले आफै उत्तर दिने ठाउँमा पुगेका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सभापति लामिछानेका अगाडि चुनौतीका चाङ छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यासायिक बनाएर लयमा ल्याउनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती उनको सामु छ ।

जनतालाई समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले चाहिने प्रहरीको काम, कारवाही चुस्त छैन । नियम अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने मुद्दालाई प्रहरी अधिकारीहरु बहाना बनाएर पन्छाउँछन् अनि, उच्च अधिकारी वा नेताका फोन आएपछि मात्र कारबाही अगाडी बढाउँछन् । निमुखाहरुले प्रहरी कार्यालयमा जाँदा सजिलै न्याय पाउँदैनन् । झोक चलेपछि प्रहरीले झुट्टा मुद्दा लगाएर ‘सार्वजनिक अपराध’को नाममा २४ दिन थुन्ने प्रथा सामान्य छ । त्यस्तो अवस्थाबाट माथि उठाएर गृहमन्त्रीकै भनाइमा प्रहरीलाई ‘पीडितको घर र पीडकका लागि डर’ बनाउने दायित्व रविको काँधमा छ ।

गृहमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्ने रहेको बताउँछन् पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मैनालीले भने, ‘सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउन सकेमा त्यो ठुलो काम हुन्छ, सुरक्षा निकायमा राजनीतिकरण भएको छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘जनताले अनुभूत गर्ने सुरक्षा अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ, रातमा महिलाहरु बाहिर निस्कन सक्ने वातावरण कायम गर्ने चुनौती मैले देखेको छु ।’

प्रहरीमा हस्तक्षेप भएको कुरा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सार्वजनिक मञ्चमै स्वीकारेका थिए । २०७८ भदौमा प्रहरी हेडक्वार्टर निरीक्षणमा जाँदा खाँणले भनेका थिए, ‘मेडल (विभूषण)का कारण म तनावमा छु ।’ उनका अनुसार २०७८ को संविधान दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने मेडल आफूले पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न प्रहरी अधिकृतले विभिन्न च्यानलमार्फत दबाब दिइरहेका थिए ।

यो घटना नेपाल प्रहरीमा हदैसम्म मौलाएको सोर्सफोर्स र चाकडीको दृष्टान्त हो । मेडलकै कारण तनाब व्यहोरेका बालकृष्ण खाणकै कार्यकालमा प्रहरीमा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप भएको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसबेला सरुवा र बढुवाको लिस्ट बालुवाटारमा बन्थ्यो । स्रोतका अनुसार अधिकृतहरु आईजीपीसँग हैन, निवर्तमान प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा र भतिज भानु देउवासँग सरुवा–बढुवा माग्न जाने गरेका थिए ।

सरुवा र बढुवा पद्धतिमा चल्छ भनेर अधिकृतहरु स्वीकार्न चाहँदैनन् । प्रहरी अधिकृतहरुलाई यत्ति थाहा छ, ‘भनेको ठाउँमा सरुवा पाउन र बढुवा हुन नेताको दैलो ढकढक्याउनुपर्छ ।’ पहुँच नभएका प्रहरीहरु चेपुवामा पर्ने गरेका छन्, उनीहरुको मनोबल उच्च छैन ।

प्रहरी अधिकृतहरुलाई नेताका घर धाउनबाट रोक्ने चुनौती गृहमन्त्री लामिछानेको अगाडि छ । पुस १५ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षणमा गएका बेला लामिछानेले सो परिपाटी अन्त्य गर्ने उद्घोष गर्दै भने, ‘अब नेताका घरमा धाएर सरुवा हुँदैन ।’

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल सरुवा र बढुवामा हुने राजनीतिकरणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘राम्रा मान्छे ब्याक सिटमा बसेका छन्, उनीहरुलाई चिन्नुपर्छ ।’

प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मल्लले भने, ‘राम्रा मान्छे पछाडि पर्दा संस्थाले काम गर्न सक्दैन, हाम्रालाई छाडेर राम्रालाई अगाडि सार्नुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरी २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन अनुसार चलिरहेको छ । बदलिँदो सामाजिक अवस्था अनुसार विकास भएका नयाँ अपराध ट्रेण्डलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा समयसापेक्ष परिमाजर्नको जरुरी छ । कुनै पनि संगठन राम्रोसँग चल्न कानुनमा परिमार्जन जरुरी छ । संविधान अनुसार प्रदेशमा प्रहरी समायोजन लामिछानेको अर्को चुनौती हो ।

सात चुनौती

गुण्डाहरु नेता र राजनीतिक दलबाट संरक्षित छन् । त्यस्ता गुण्डाहरुले राजधानी र मुख्य सहरहरुमा ‘राज’ गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अवधिमा तराईका जिल्लामा तस्करी मौलाएको कुरा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै स्वीकार्छन् । गुण्डागर्दी र तस्करी नियन्त्रण अहिलेको ठुलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले सामना गर्नुपर्ने ७ चुनौती यस्ता छन् :

चुनौती नम्बर–१ : राजनीतिले थिलथिलो बनाएको प्रहरी र सशस्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । प्रहरीको काम कारबाही चुस्त र व्यावसायिक छैन । प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक सुरक्षा संगठनको रुपमा उठाउनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ ।

चुनौती नम्बर–२ : सरुवा, बढुवा विधि र पद्धतिले चल्छ भनेर प्रहरी अधिकारीहरु नै स्वीकार्न चाहँदैनन् । पद्धति बसाल्ने चुनौती छ । अनुसन्धानमा अब्बल अधिकारीहरु नै धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेपछि काबिल अफिसरहरुको मनोवल गिरेको छ । गिरेको मनोवल उच्च बनाउने चुनौती छ ।

चुनौती नम्बर–३ : प्रहरी ऐन–२०१२ सालमा बनेको थियो । सो ऐन परिमार्जनको आवश्यकता छ । सुरक्षा संगठन राम्रोसँग चल्न कानुनमा परिमार्जन जरुरी छ । प्रहरी समायोजत अलपत्र छ । संविधान अनुसार समायोजन अर्को चुनौती हो । सरुवा, बढुवा र काम कारबाहीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने चुनौती छ ।

चुनौती नम्बर–४ : प्रहरीभित्र धेरै गुट र उपगुट छन् । अवकाश पाएका आईजीपीहरुले अहिले पनि गुट चलाउँछन् । संगठनभित्रको गुट, उपगुटलाई समाप्त गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । अपराध अनुसन्धानलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने चुनौती छ । प्रहरीको सेवा काम कारबाहीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने अर्को चुनौती ।

चुनौती नम्बर–५ : राजनीतिक दलबाट संरक्षित गुण्डाहरुले राजधानीमै ‘गुण्डाराज’ चलाएका छन् । त्यस्ता गुण्डा र तस्करलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ । समाजमा सामाजिक संजालको दुरुपयोग अत्यधिक छ,  साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने ठुलो चुनौती छ ।

चुनौती नम्बर–६ : प्रहरीभित्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छ भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ छ । सुरक्षा संगठनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने चुनौती छ ।

चुनौती नम्बर–७ :  ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण दक्ष जनशक्ति उमेरमै अवकाशमा जाँदा संगठनले ठुलो घाटा ब्यहोर्ने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गरेको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा अलपत्र छ । तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल उठाउनुपर्ने चुनौती छ । साना दर्जालाई लक्षित गरेर पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव पनि अलपत्र छ, त्यसलाई अघि बढाउने चुनौती छ ।

हस्तक्षेप रोक्ने चुनौती

गृहमन्त्रीहरुले आईजीपीलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्छन् । प्रहरी उपरीक्षकसम्मका अधिकृतलाई सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीले आईजीपीलाई दिएको छ । तर, लेखापाल र इन्चार्जको सरुवा लिस्ट गृहमन्त्रीले रुजु गर्नुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा त त्यस्तो लिस्ट बालुवाटारबाट आउने गरेको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

आफू गृह मन्त्रालयको सचिव हुँदा नियमावली संशोधन गरेर एसपीसम्म सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीलाई दिएको स्मरण गर्दै पूर्व गृहसचिव मैनाली भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालयले संगठन प्रमुखहरुलाई अकाउन्टेबल बनाउनुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरम्भ कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले गरे । आफ्नो ‘यस मेन’ लाई आईजीपी बनाउन देउवाले ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर रत्नशमशेर जवरालाई हटाए, अनि मोतिलाल बोहरालाई आईजीपीको फुली लगाइदिए ।

सरुवा बढुवा र काम कारबाहीमा हुने हस्तक्षेपलाई रोक्ने चुनौती गृहमन्त्री लामिछानेको काँधमा छ । ‘ऐन नियमले आईजीपीलाई जे अधिकार दिएको छ, सो अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ,’ पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘सरुवा बढुवा बालुवाटारले गर्ने प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

मल्लका अनुसार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई पनि नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छाडेमा कमाण्ड मजबुत हुन्छ ।

विगतमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी संगठनको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध बन्ने एउटा मात्रै अवस्था देखिन्थ्यो । त्यो के भने, दुबैको स्वार्थ मिलेको अवस्थामा सम्बन्ध सुमधुर हुन्थ्यो, अन्यथा आईजीपी र गृहमन्त्री बीच बोलचाल बन्द हुनेदेखि फाईल फालाफालको अवस्थासमेत आउने गरेको थियो । विमलेन्द्र निधिले सरुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि र उपेन्द्रकान्त अर्यालले फाइल फालेको किस्सा बेला–बेला चर्चामा आइरहन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरम्भ कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले गरे । आफ्नो ‘यस मेन’ लाई आईजीपी बनाउन देउवाले ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर रत्नशमशेर जवरालाई हटाए, अनि मोतिलाल बोहरालाई आईजीपीको फुली लगाइदिए । यसरी प्रहरीमा चोरबाटो हुँदै छिरेको राजनीतिले संगठनभित्र सुरु भएको ‘राजनीतिक भय’ अझै कायम छ ।

‘रत्नशमशेर जबराई हटाएको घटनाले संगठनभित्र राजनीतिक भय कायम हुन थाल्यो,’ पूर्व एआईजी राजेद्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘हामीलाई ३० वर्षे लगाएर वा खारेज गरेर जहिले पनि हटाउन सक्ने रहेछन् भन्ने भय त्यतिबेलादेखि सुरु भएको थियो ।’

देउवापछि कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का र एमाले नेता बामदेव गौतमले प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिएका थिए । अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजीपी बनाउन खुमबहादुर खड्काले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै खरेललाई नियुक्त गरेर ध्रुव बहादुर प्रधानलाई उनले बर्खास्त गरेका थिए । त्यतिवेला खुमबहादुरले आफ्नो स्वार्थ अनुसार खरेललाई प्रयोग गर्न खोजेका थिए । बामदेव गौतम र खरेलको स्वार्थ नमिलेपछि गौतमले खरेललाई ३६ दिनमै बर्खास्त गरे ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि सांगठनिक पद्धति अनुसार राजेन्द्रबहादुर सिंह आईजीपीका मुख्य दाबेदार थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वले दुई नम्बरमा रहेका र व्यावसायिक क्षमतामा कमजोर मानिएका ओमविक्रम राणालाई आईजीपीको फुली उपहार दियो ।

साधन स्रोतको अभाव

प्रहरीलाई आवश्यक साधन र स्रोत अपुग छ । अपराध अनुसन्धानलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्न आर्थिक स्रोत र प्राविधिक सामग्री आवश्यक रहेको उच्च प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै निजामती कर्मचारीको प्रदेशमा समायोजन भइसकेको छ । तर, नेपाल प्रहरी अहिले पनि केन्द्रीय संरचना मै अल्झिरहेको छ । सात प्रदेशको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गरेका छन् तर, उनीहरु जवान र हवल्दार पनि सरुवा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

प्रहरीको सेवा र काम कारबाहीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने अर्को चुनौती छ । सोमबार देशभरका प्रजिअ र सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका छन्, ‘तपाईहरु साधन स्रोतको अभावमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तथापि पूर्ण सेवाभावले काम गरेर नागरिकको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ ।’

चुनाव आएपछि प्रहरी प्रमुख हतियार माग्न सेनाकहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ । २०७९ वैशाख र मंसिरमा सम्पन्न स्थानीय,  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रहरीले सेनासँग हतियार सापटी लिएर चुनावमा खटिएको घटना ताजै छ ।

‘प्रहरीलाई साधन स्रोत दिनुपर्छ,’ पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘हतियार आर्मीसँग माग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

अपराध अनुसन्धान प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, ३३ किलो सुन प्रकरण र निर्मला हत्या अनुसन्धानको घटनापछि प्रहरी अफिसरहरु जिम्मेवारी लिन डराउन थालेका छन् । ‘फसिने डर’ले माथिल्लो तहमा पुग्ने क्षमता भएका अफिसरहरु हच्किने अवस्थाको अन्त्य गर्ने चुनौती गृहमन्त्रीको काँधमा छ ।  

संघीय संरचना र सिमाना

मुलुक संघीयतामा गएसँगै निजामती कर्मचारीको प्रदेशमा समायोजन भइसकेको छ । तर, नेपाल प्रहरी अहिले पनि केन्द्रीय संरचना मै अल्झिरहेको छ । सात प्रदेशको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गरेका छन् तर, उनीहरु जवान र हवल्दार पनि सरुवा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अधिकारविहीन छन् ।

संघीय संरचनामा प्रहरीलाई लैजाने चुनौती गृहमन्त्री लामिछानेको सामुन्ने छ । समायोजन ऐन–२०७६ कार्यान्वयन र संघीयतामा प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धी ऐन–२०७६ को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याए । सुरक्षा सम्बन्धी जानकारहरु सो विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत रहँदा अनुसन्धान विभाग झन् ‘पङ्गु’ र ‘औचित्यहीन’ हुँदै गएको बताइएको छ । त्यसलाई मन्त्रालय मातहत ल्याउन गृहमन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने छ ।

नेपाल–भारत सिमानाको सुरक्षामा समस्या छ । सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल अस्थायी संरचनामा बसिरहेका छन् । खुल्ला सिमानाको सुरक्षालाई मजबुत बनाउने चुनौती गृहमन्त्री सामु छ । खुल्ला सिमानाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण र गृह प्रशासनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती छ ।