कर्णाली प्रदेशसभामा चर्चा : गरिबी नै प्रतिपक्ष
सुर्खेत । ०७४ साल माघ २१ मा कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो बैठकमा सबै पार्टीका सांसदहरुको एउटै स्वर थियो– हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको यहाँको गरिबी, अविकास, रोग, भोक हो ।
तर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने सांसदहरु ‘डे वान’ देखि नै ठिक उल्टो गतिविधिमा अग्रसर भए भने पाँच वर्षे कार्यकाल सत्ता संघर्षमै बित्यो । सोमबार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा पनि सांसदहरुले सोही कुरा दोहोर्याएका छन् ।
बैठकको सुरुमै बोलेका मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘विगतमा पनि हामीले कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेको गरिबी, रोग, भोक र अविकास हो भनेका थियौँ । म त अहिले पनि भन्छु, हाम्रो प्रतिपक्षी भनेको यही हो । हामी सबै यसको विरुद्धमा उभिनुपर्छ ।’
शाही उतिबेला पनि प्रतिपक्षको भूमिकामै थिए । तर परिस्थितिले एक सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेर भए पनि उनले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाए । अहिलेको राष्ट्रिय समीकरणले पुनः उनी प्रतिपक्षको कुुर्सीमा बस्ने निश्चित छ । त्यही भएर होला, उनले दोस्रो पटक उही कुरालाई स्मरण गरे । शाहीले भने, ‘मुलुकको राजनीति जुन बाटोमा गए पनि कर्णालीमा हामी सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ र कर्णालीको प्रतिपक्षलाई मेटाउनुपर्छ ।’
उनले राम्रा ऐन, कानुन बनाइनुपर्ने, यदि त्यसो नगरेको खण्डमा कर्णालीको विकास पछि पर्ने तर्क गरे । शाहीले अब पनि कर्णाली पछि पर्यो भनेर भन्ने बाटो नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘विगत पाँच वर्षको कार्यकालमा प्राक्टिस भए, कर्णालीको समृद्धिमा लाग्न सबैको सद्बुद्धि आवोस् ।’
उनीसहित नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले पनि कर्णालीकोे ‘गरिबी’ बारे धारणा राखे । शर्माले कर्णाली ‘सुनको डल्लो’ भएको टिप्पणी गरे । उक्त भनाइ पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भन्दै आएको भनाइ हो । तर विगत पाँच वर्षमा उक्त ‘सुनको डल्लो’लाई गहना बनाउन तम्सिएका कालिगढहरु सत्ताको खेलमा रुमल्लिएका थिए ।
शर्माले ‘सुनको डल्लो’लाई गहनाका रुपमा प्रयोग गर्ने चुनौती प्रदेशसभाका सांसदहरु माझ रहेको अर्थ्याए । ‘सुनको डल्लो’लाई गहना बनाउनका लागि जनतारुले हामीलाई कालिगढ बनाएर पठाएका छन्,’ शर्माले भने, ‘हाम्रो अगाडिको चुनौती गहनाको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौंँ कि सक्दैनौं भन्ने हो ।’
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भनेजस्तै शर्माले पनि कर्णालीको प्रतिपक्ष ‘गरिबी’ नै भएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई गरिबीका विरुद्ध लड्नका निमित्त एउटा साझा अवधारणा चाहिएको छ ।’
शर्माले समाजवादका आधारहरु तय गरेर त्यसको जगमा रही अघि बढ्नुपर्ने तर्क राखे । ‘समाजवादको मोडेल के हो ? त्यसका आधार के–के हुन् ? यो विषयमा बहस हुनुपर्छ र कर्णालीमा त्यो अनुसारको नीति, विधि निर्माण गर्नुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘यसरी अघि बढ्दा कर्णाली समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ ।’
साथै उनले गरिबीलाई दुश्मनको रुपमा प्रतिपक्षमा राखेर अघि बढ्नु बाहेक विकल्प कर्णालीसँग नरहेको टिप्पणीसमेत गरे ।
एमाले नेता यामलाल कँडेलले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको विषयबारे चर्चा गरे । उनले भने, ‘अहिले प्राप्त संविधानमाथि धावा बोल्ने कामहरु भइरहेका छन्, संघीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्, पहिलो कार्यकाल प्रश्नको उत्तर दिने नभइ प्रश्नमाथि प्रश्न उठाउँदैमा बित्यो ।’
कँडेलले भनेको कुरामा सत्यतामा भए पनि स्वंयम कँडेलले संसदमा सरकारलाई कहिलै रचनात्मक सुझाव दिने काम गरेनन् । उनले कर्णालीमा विकास गर्ने भन्दा खाने प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने तर्क राखे । कँडेलले प्रदेशको औचित्यलाई पुष्टि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्र शाहीले भने मुख्यमन्त्री शाही, शर्मा र कँडेलको भनाइलाई च्यालेञ्ज दिँदै ‘भाषणले कर्णाली समृद्ध’ नबन्ने धारणा राखे ।
शाहीले अहिले बन्ने सरकारको कुनै भविष्य नभएकाले सबै सांसदले सहकार्य गरेर कर्णालीको गरिबी अन्त्यतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे । साथै उनले निष्ठाका लागि ‘भ्रष्टाचार गर्दैनौं भनेर आफ्नी आमाको कसम खाउँ’ भन्दै अन्य सांसदहरुलाई सुझाए ।
शाहीले कर्णाली ‘सुनकै डल्लो’ भएको तर विगत पाँच वर्षमा सुन मिच्ने कालिगढहरु गतिला नभएको तर्क दिए । ‘हो कर्णाली सुनको डल्लो हो तर सुन मिच्ने सुनार पनि राम्रो चाहिन्छ, सुन लुकाइदिने सुनारले त सुन खाइदिन्छ, हामी यस्तो सुनार बन्नुपर्यो कि शुद्ध ढिकालाई सही तरिकाले चुट्न–पिट्न सक्ने, अनि मात्रै समृद्धिको कुरा हुन्छ,’ शाहीले भने ।
यता राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाही र एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याण खड्काले पनि कर्णालीको गरिबी, अशिक्षाकै विषयमा धारणा राखे । तर राप्रपा सांसद शाहीले राजसंस्था हटाउने गलत निर्णयका कारण आज देशमा अस्थिरताका बादलहरु डगमगाइरहेको टिप्पणीमात्रै गरिनन्, पहिचानको रुपमा हिन्दु राष्ट्र र अभिभावकको रुपमा राजसंस्थाको पुनःस्थापना गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने धारणा समेत राखिन् ।
शाहीले प्रदेशसभामा एक ढिक्का भएर प्रदेशको समृद्धिमा लाग्न आवाश्यक रहेको पनि बताइन् । साथै सुशासनको पक्षमा सक्रिय भूमिका खेल्ने विशेष कार्यक्रम बनाउन संसदलाई उनले आग्रहसमेत गरिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
त्रिवि सेवा आयोगद्वारा २०७३ सालमा लिएका विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा रद्द
-
धरहराको काखमा सार्वजनिक गरियो एनपीएल ट्रफी, तस्बिरहरु
-
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा रोल्पाको होलेरीमा सेवा विस्तार
-
सुनको मूल्य तोलामा झण्डै १६ हजार रुपैयाँ घट्यो
-
पाँच महिनापछि धितोपत्र बोर्डले दियो आईपीओ निष्कासन अनुमति
-
प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल प्रिमियर लिगको ट्रफी अनावरण, ट्रफीको मुख्य आकर्षण कालापत्थरको ढुंगा