काठमाडौँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले डा. उप्रेतीले प्रतिष्ठानले हालसम्म गरेका अध्ययनको संश्लेषणका आधारमा नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तहरू (धारा ५०) र राज्यका नीतिहरू (धारा ५१) लाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको सार्वजनिक नीति अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् । प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीति निर्माण र कानुन निर्माणबीच तादात्म्य सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा आयोजना गरेको एक दिने राष्ट्रिय गोष्ठीमा डा. उप्रेतीलेयसका ९ वटा अन्तर सम्बन्धित कारणहरू प्रस्तुत गर्दै भविष्यमा दुवै संसद्का विभिन्न समितिहरूले नीति प्रभावकारी बनाउन के कस्तो भूमिका खेल्न आवश्यक हुन्छ भन्ने सवालहरूमा प्रस्तुति दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका चार वटै समितिका सभापतिहरू, सदस्यहरू, समिति सचिवहरू तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिवहरू समेतको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्तिराम रिजालले नेपालको संविधानले द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका संसद्को व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय सभाको ठुलो गरिमा र महत्त्व रहेको विषय उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कुनै पनि विषयमा फरक धारणा नराखी मुलुकको समग्र हितको बारेमा काम गर्ने भूमिका जनताले अपेक्षा गरेको जनाए । उनले नीति निर्माणको विधायीकी कार्यमा गुणस्तरीयता र प्रौढता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख्य भूमिका निभाउनु पर्ने कारणले यसलाई ‘हाउस अफ एल्डर्स’ पनि भनिने उल्लेख गरे l विवेकसम्मत, प्रौढ एवं विधि शास्त्रीय हिसाबले तर्कयुक्त विचार प्रवाह गर्ने सामर्थ्य एल्डर्सहरूमा हुने भएकोले यस सदनको गरिमा र महत्त्व उल्लेख्य रहेको उनको ठम्याई थियो l

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले अध्ययन बिना नै नीति र ऐन बन्नाले कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउँदै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अब बन्ने नीतिहरूमा भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको जनाए l 

त्यस्तै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सरकाले लिने नीतिलाई प्रतिष्ठानले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे l जनप्रतिनिधिले पनि चुनावको समयमा नीति बनाउने कुरालाई जनता समक्ष प्रस्टसँग राख्नुपर्ने र पुरा हुन नसक्ने तथ्यहीन आश्वासन दिएर चुनाव जित्ने परिपाटी त्याग्नुपर्ने बताए l 

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले नीति भनेको अनुशासन भएको र कानुन चाहिँ बाटो भएको उल्लेख गरे l उनले नीति अनुशासित ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए l

 त्यसैगरी, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिल कुमारी रावलले संसदीय समितिहरूले जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा निर्देशन यथार्थपरक र वस्तुपरक भएन कि अथवा भएर पनि सरकारले कुन कारणले पालना गरेन भन्ने कुराको खोज गरिनु आवश्यक रहेको बताइन् l  नर बहादुर विष्टले नीति स्वचालित हुनु पर्ने र इच्छाअनुसारले परिचालित हुन नहुने जिकिर गरे l भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरोकारवाला पक्षहरूबिचमा पुगेर राय सल्लाह सुझाव ल्याउन सके मात्रै कानुनहरू प्रभावकारी हुने कुरा बताए l त्यसै गरी, कमला पन्तले ऐन र नीति बनाउने संस्थाबिच सहकार्य गर्न आवश्यक रहेकोले यसमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पुलको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गरिन् l 

अनिता देवकोटाले संसद्मा आफ्नो सरकार हुँदा जे पनि ठिक र अरूको सरकार हुँदा जे पनि विरोध गर्ने संस्कारलाई बदलेर प्रमाणमा आधारित छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् l त्यसरी नै देवेन्द्र दाहालले कानुनको मस्यौदा कहाँ गरिन्छ, कसले गर्छ भन्ने कुरा थाहा नै नहुने प्रचलन रहेको गुनासो गर्दै विधायकहरू सुरुबाटै उक्त प्रक्रियामा सामेल हुन पर्ने र यो कुरा प्रतिनिधिसभामा पनि लागु हुनु पर्ने जिकिर गरे l