पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरे । उनले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अपरिहार्य रहेको बताउँदै छिट्टै निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । अब छिट्टै चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सुरु गर्नेर्छौँ,’ उनको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे, ‘छिट्टै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने छौं । र, देशलाई कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अठोट गर्न चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई विश्वसँग जोडिने माध्यम सडक, रेल र विमानस्थल भएको बताए । यीमध्ये पनि विमानस्थल नै विश्वसँग जोडिने उत्तम विकल्प भएको प्रचण्डको भनाइ छ । यही कारण पनि निजगढजस्तो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य छिट्टै प्रारम्भ गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष छ । 

सर्वोच्चको आदेशपछि के हुँदै छ काम ? 

निर्माणको तयारी सुरु भएको करिब ३ दशकपछि सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न भन्दै यही वर्ष २०७९ को जेठ दोस्रो साता सरकारको नाममा आदेश जारी गर्‍यो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा हजारौँ रुख काट्नुपर्ने भएकाले वातावरण विनाश हुने भन्दै विरोध समेत हुँदै आएको छ । यही मान्यतालाई आधार मानेर पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, रञ्जु पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पङ्कजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायतले विमानस्थलको निर्माण रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरूले एकै पटक हजारौँ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वनलाई मासेर निजगढजस्तो ठुलो विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरणमा ठुलो क्षति पुग्ने दाबी गरेका थिए । उनीहरूको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च निजगढको विकल्प खोज्न परमादेश जारी गरेको हो ।

यससँगै, करिब दशकौँ लामो निजगढको सपना र यस आयोजनामा गरिएको ३ अर्ब रुपैयाँको लगानी बालुवामा पानीमा खन्याएजस्तै हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश नमान्दै सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाएरै छाड्ने अडान जारी राख्यो र अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । सरकाले तत्कालीन हवाई विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ टोली गठन गरेको हो । यो टोलीले सकारलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रियको विकल्प नरहेको प्रतिवेदन सरकालाई बुझाइसकेको छ । साउन पहिलो साता गठन गरेको समितिले सरकारलाई छिटो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार चुनावी सरकार भएकाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे निर्णय गर्न नसकेको स्रोत बताउँछ । यस्तै, निजगढ विमानस्थलबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि छुट्याउने बजेट नभएको भन्दै पन्छाएको थियो । निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार गठन भएपछि भने विज्ञ टोलीले दिएको सुझावअनुसार निजगढको काम अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको बुझिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन स्थलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको घोषणाले समेत यसलाई थप बल पुर्‍याउँछ ।

नेपाललाई निजगढ किन आवश्यक ?

अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या कूल ३ पुगेको छ । पोखरा अघि नेपालमा विगत ७५ वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र यही वर्ष २०७९ को वैशाखदेखि सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । यति बेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियतर्फको हवाई सेवाको मुख्य आधार त्रिभुवन विमानस्थल मात्रै हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा आन्तरिक र बाह्य गरेर कूल ९० लाख हाराहारीले हवाई यात्रा गरे । जसमध्ये ४४ लाख हाराहारी यात्रु बाह्यतर्फका छन् । 

यसले नेपालको हवाई क्षेत्रको एक मात्र आधार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको पुष्टि गर्छ । आन्तरिकतर्फ पनि गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत ३३ लाखले यात्रा गरेका थिए । सन् २०२२ भरीमा नेपालमा हवाई यात्रुको सङ्ख्या ९० लाखबाट बढेर १ करोड ५० लाख पुगेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब ५० लाख यात्रुको सङ्ख्या बढेको छ । हवाई यात्रुको वृद्धिदर प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतको दरमा रहे पनि प्रत्येक वर्ष १५ लाखले थपिन्छन् । यही गति आगामी १० वर्षसम्म रहेमा १ करोड ५० लाख यात्रु थप हुनेछन् । जसलाई धान्नका लागि पनि निजगढको विकल्प नभएको निरौला बताउँछन् ।

‘अहिले नेपालमा पूर्ण क्षमताका विमानस्थल छैनन् । पोखराको क्षमता १५ लाख हो र भैरहवाको २५ लाख । यस्तै, त्रिभुवनको अधिकतम क्षमता ९० लाख हो,’ निरौलाले भने, ‘यी विमानस्थलले थेग्नै नसक्ने गरी केही वर्षको अन्तरालमा हवाई यात्रु बढ्नेछन् । सोही कारण, निजगढको विकल्प छैन ।’ 

सरकारले तत्काल निजगढको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपनि आयोजना सम्पन्न हुन कम्तीमा ७–८ वर्ष लाग्ने र त्यस अवधिसम्म निजगढको आवश्यकता झनै बढ्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यस्तै, तत्कालीन हवाई विभागमा महानिर्देशक बनेर काम गरेका देउवा निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता नेपाललाई रहेको बताउँछन् । उनले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको पूर्ण क्षमता कूल ४० लाख मात्रै रहेकाले यी दुई वटा विमानस्थलले मात्रै नेपाली आकाशको हवाई चाप धान्न नसक्ने बताए । त्रिभुवन विमानस्थलमा हाल दैनिक कम्तीमा ४–५ घण्टा जाम हुनुको कारण नै हवाई चाप धान्न नसक्नु हो । त्यसैले निजगढ आयोजनालाई छिटो अघि बढाएर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने देउजाको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतले वातावरणलाई कम क्षति पुर्याउन मात्रै भनेको छ,’ देउजाले भने, ‘आयोजना रोक्न भनेको छैन । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार वातावरणलाई कम क्षति हुने गरी आयोजना अघि बढाउनुपर्छ ।’