उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा आपतकालीन द्वार (इमर्जेन्सी इक्जिट) तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।  सोमबार गृह मन्त्रालयको बसेको २५ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरण आफैंबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भन्दै सो निर्देशन दिएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि भवन निर्माणसम्बन्धि मापदण्ड पालना गराउने कार्यमा कडाई गर्न पनि स्थानीय निकायहरुलाई आग्रह गरे ।

भवन निर्माणसम्बन्धि मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन सके भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि धेरै ठूलो योगदान पुर्याउन सकिने उनको भनाई थियो । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनकरणका लागि विद्यालय, कलेज, पाटी प्यालेस, सभाहलहरुको निर्माणमा ध्यान दिन पनि सचेत गराए ।

उनले भने, ‘सुरुवातमै हामीले नक्सा पास गर्दादेखि त्यसको निर्माण सम्पन्न भएको सर्टिफाई गरुन्जेलसम्म पनि मध्यनजर राख्न सकियो भने भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण मापदण्ड हामीले अनुमति दिएका पूर्वाधार निर्माणका कामहरुलाई राम्ररी भयो कि भएन भनेर हेर्न सकियो भने यसको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं । त्यसभन्दा बाहेक पनि हामीले सर्टिफाई गरयौं, हुन्छ भन्यौ तर त्यसपछि मापदण्ड अनुसार भएकी भएनन् भनेर हेरेर, जाँचेर, बुझेर, त्यो मापदण्ड पालनाको कामलाई कडाईका साथ अघि बढाएर मात्र हामीले सर्टिफाई गर्न सक्यौ भने न्यूनीकरणमा धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ ।’ 

गृहमन्त्री लामिछानेले भने– ‘धेरै वर्ष बितिसकेका भवनहरु कुन अवस्थामा छन ? त्यसलाई पनि हेर्न सकियो र भएका ऐन, नियमहरुलाई  यदि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने, सच्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने, मिलाउनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसमा पनि निरन्तर छलफल गर्न सक्यौ भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । र,  सूरुवात त हामीले कहीँकतैबाट गर्नैपर्ने हुन्छ  । सूरुवात यहिबाट किन नगर्ने भन्नका लागि हामीले आफू जम्मा भएको हलमा नै इमर्जेन्सी इक्जिट छैन । अहिले भर्खरै भूइँचालो गयो भने हामी यही जोखिममा पर्न सक्छौं । त्यसकारण आजैबाट यहाँ कम्तिमा एउटा इमर्जेन्सी इक्जिटको ढोका अध्ययन गराएर व्यवस्था गर्न म निर्देशन दिन चाहन्छु । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । र, हरेक ठाउँहरुमा हामी पनि यसरी नै जोखिमपूर्ण ठाउँ छ भने आफैले त्यहीबाट सुरुवात पनि गरौं । ’

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याए । बैठकमा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि सबै स्थानीय तहले भवन निर्माण आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने बताए । उनले ललितपुर महानगरपालिकाले सो आचारसंहिताको पालनामा कडाई गरेका कारण २०७२ सालको भूकम्पमा अन्य ठाउँमा भन्दा कम धनजनको क्षति भएको दृष्टान्त समेत प्रस्तुत गरे ।

मेयर महर्जनले भने, ‘ललितपुर महानगरपालिकाले यो भवन निर्माण संहिता यो मुलुकमा पहिलो पटक लागू ग¥यो । त्यसकारण २०७२ सालको भूकम्पमा मानवीय क्षतिको पनि काम भएको थियो । भौतिक संरचनाहरुको क्षति पनि कम भएको थियो । तसर्थ, यो विषयबस्तुहरुलाई हामीले गम्भिरतापूर्वक लिएर अगाडि बढन सकेको खण्डमा क्षति न्यूनिकरण गराउन सकिन्छ । यसलाई सबै स्थानीय तहमा लागू गराउँदा राम्रो म्यासेज जान्छ । ’

मेयर महर्जनले नागरिकले विपद् हुनुअघि नै सूचना पाउनुपर्ने हक संविधानमै व्यवस्था भएकाले त्यसको पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने स्मरण गराए ।