राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको परराष्ट्रनीति एउटै हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अन्य मुलुकमा कुनैपनि पार्टीको सरकार बनेपनि एउटै परराष्ट्र नीति भएको तर नेपालमा भने एउटै परराष्ट्र नीति हुन नसकेको बताए । उनले नेपालमा सत्ता परिवर्तनसँगै परराष्ट्रनीतिहरु पनि परिवर्तन हुने गरेको भन्दै जुनकुनै सरकार आएपनि एउटै परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा सहसचिव, सचिवहरु नै राजनीतिक दलहरुका मान्छे हुने गरेको र आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नीति, नियम बनाउँदा प्रणाली बिग्रिएको बताए ।

उनले भने, ‘सचिव, सहसचिवहरु पार्टीका मान्छे भइदिँदा समस्या भइरहेको छ । उमेर कम भएको मान्छे ५८ मा उमेरहद बनाएर आफू त्यो स्थानमा हुन चाहनुहुन्छ, ६० वर्ष भएको मान्छे रोकेर आफू नै बस्न चाहनुहुन्छ । म त तपाईको पार्टीको हजुर, यो ऐन ल्यायौँ भनेर मन्त्रीहरुसँग जान्छन् । त्यसपछि के हुन्छ ? हाम्रोमा व्यवहारिक अभ्यास यहि नै छ । धेरै यसरी बिग्रिएको छ । हाम्रो परराष्ट्रनीति के हो, अन्य देशमा हेर्दा जुनसुकै सरकार आएपनि हामीलाई हेर्ने एउटै दृष्टिकोण छ । तर हाम्रा त त्यही पार्टीकै मन्त्री फरक फरक भए भने फरक फरक हुन्छ । यस्तो कुरामा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

’अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाले पठाएका ५ वटा विधेयक अहिले शुन्यमा पुगेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।  उनले आगामी दिनमा मन्त्रीमण्डलको बिस्तार भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पहिलेका विधेयकहरुलाई नै अघि बढाउन आग्रह गर्ने बताए । उनले आफू अध्यक्ष भइसकेपछिको दोस्रो वर्षदेखिकै विधेयकहरु अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन नसकेको भन्दै संसदले लापरबाही गरेर अघि बढे संसदप्रतिको विश्वास गुम्ने बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाका धेरै मेहनत गरेर पठाएका ५ वटा विधेयकहरु शून्यमा पुगे । अस्तित्व बिहीन भए ती अब । ती अब कुनै अस्तित्वमा छैनन् । मैले गर्ने काम अब ती विधेयकहरु प्रधानमन्त्रीज्युलाई र सम्बन्धित मन्त्रालय, जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्, मन्त्रीज्युहरु नियुक्ति भइसकेपछि गएर अबको विधेयक यही विधेयक लिएर आउनुस् भन्छु । त्यसो भएपछि हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन । किनभने त्यहाँ श्रम, देशको पैसा गएको छ, लापरवाही गर्नु हुँदैन । हामी आएपछि दोस्रो वर्षदेखिका विधेयकहरु नै बाँकी छन् । त्यसो गरेपछि  संसद कसरी विश्वासयोग्य हुन्छ । निष्पक्ष भएर काम गर्दा राजनीतिक नियुक्तिको दबाब कम हुन्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सबै पदाधिकारीहरुले निष्पक्ष भएर काम गरेको खण्डमा राजनीतिक नियुक्तिको दबाब कम हुँदै जाने बताए ।