‘कर्णाली सुनको डल्लो हो, हामीलाई कालिगड बनाएर पठाएका छन्’
नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा (आर्ट) ले कर्णाली प्रदेश आफैमा ‘सुनको डल्लो’ भएको बताएका छन् । उनले सुनको डल्लोलाई गहनाका रूपमा प्रयोग गर्ने चुनौती प्रदेश सभाका सांसदहरू माझ रहेको बताए ।
सोमबार प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै शर्माले भने,‘ ‘सुनको डल्लो’लाई गहना बनाउनका लागि जनताहले हामीलाई कालिगड बनाएर पठाएका छन्, हाम्रो अगाडिको चुनौती गहनाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने विषय छ, त्यसमा वृहत् बहस हुन जरुरी छ ।’
शर्माले शान्त समाजको निर्माण गरिनुपर्ने बताउँदै सबैले ओकल्ने गरेको कर्णालीको गरिबीविरुद्ध लड्नका लागि साझा अवधारणा चाहिएको बताए । यदि एउटा अवधारणा नलिएर नै अघि बढ्न खोजे कर्णाली पछि पर्ने उनको तर्क थियो । ‘हामीले भन्दै आएको शान्ति, समृद्धि र समाजवादका कुराहरू हुन्,’ शर्माले भने ,‘ तर समाजवादको मोडेल के हो ? समाजवदका आधारभूत विषयहरूबारे बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले कर्णालीमा त्यो अनुसारको नीति, विधि निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसरी जाँदा मात्रै कर्णाली समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ ।’
शर्माले वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता अस्तव्यस्त रहेको टिप्पणी गरे । अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेशका साझा र एकल अधिकारहरूलाई लागु पर्ने कुरामा केही कठिनाइ भएका उनको ठम्याई छ । उनका अनुसार प्रदेशलाई बलियो बनाउन अझै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ । शर्माले गरिबीलाई दुष्मनको रूपमा प्रतिपक्षमा राखेर अघि बढ्नु बाहेक कर्णालीसँग अन्य विकल्प नरहेको बताए । ‘यो व्यवस्था बचाउने कुरा तब मात्रै सम्भव छ, जब जनताका प्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुने छौँ,’ उनले भने,‘ आज हामी बलिदान र आन्दोलनको ज्वारभाटाको जगमा उभिएका छौँ, फेरि यो देशमा आन्दोलनका ज्वारभाटाहरू पैदा हुने स्थिति नआओस्, फेरि बलिदान दिनुपर्ने परिस्थिति नआओस् ।’
उनले हिजोको दिनमा कोरेका गोरेटाहरू पुरा गरेर मात्रै त्यो आन्दोलनको ज्वारभाटा रोक्न सकिने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : पीजी विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-
नेप्से परिसूचक घट्यो
-
जैसवाल,कोहली र राहुलको उत्कृष्ट ब्याटिङसँगै भारतले अस्ट्रेलियालाई दियो ५३४ रनको लक्ष्य
-
जाडो सुरु भएसँगै जम्न थाले मनाङका नदी र ताल
-
रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
-
बीसीसीआई र पीसीबीले आफ्नो अडान नछाडेपछि मतदानबाट समाधान खोज्दै आईसीसी