विराटनगर । माओवादी सशस्त्र युद्ध (जनयुद्ध)का क्रममा १८ वटा युद्ध लडेका संखुवासभाका बाबुराम राई (विवश) अहिले न्यूरो अस्पताल विराटनगरमा टाउकोको शल्यक्रिया गराएर उपचारका क्रममा छन् । उनको टाउकोमा पिप बगिरहन्छ । अस्पतालको बेडमा लडिरहेका उनलाई मेन्सन गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अर्का घाईते योद्धा विजय राईले भने, ‘शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना विवश.., हाम्रो भागमा यस्तैमात्रै छ...।’

उनले जनयुद्धकालका सुप्रिम कमाण्डर र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, ‘१० वर्षीय जनयुद्धका परिवर्तनकारी तमाम घाइते योद्धाहरुको समग्र उपचाररतहरुको खर्चका साथै परिवारलाई उचित न्याय तत्काल गरियोस् समाननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेड !!’

बाबुरामको उपचारका लागि उनै घाइतेहरु दौडादौड गरेर रकम संकलन गरिरहेका छन् । जनयुद्धका क्रममा घाइते बाबुराममात्रै होइन, केही दिन अगाडि ताप्लेजुङ्ग  सिदिङ्गबा–४ का सक्कल लिम्बू (सागर) मिर्गौलाको समस्याले सिकिस्त भए । जनयुद्धकालका घाइते उनको घरायसी आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएको  कारण उनले ‘डाइलोसिस’ गराउन समेत नसकेको सार्वजनिक भएको थियो ।

उनीहरु मात्रै होइन, पाँचथर जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–१, नवमीमा स्थायी घर भई हाल इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–१, कमलमा बस्दै आएका पूर्व माओवादी लडाकु अमरकुमार चेम्जोङ (सिक्सम) ह्वील चियरको सहारामा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् ।

देशमा गणतन्त्र आएको १७ वर्ष पुगिसक्दा समेत त्यसका लागि लडेका पूर्व माओवादीका घाइते लडाकु भने उपचार नै नपाएर शरीरभरि गोली, पेटभरि भोक र मनभरी दुःख बोकेर बस्नुपरेको छ । सिक्समको छोराछोरी सबै लाखापाखा लागे । घरमा दुईजना बुढाबुढीमात्र छन् । कम्मरदेखि तलको भाग चल्दैन । चिसोमा दुवैवटा खुट्टा सुन्निएको छ । श्रीमती बुद्धरानी लिम्बु असरल्ल अचेत अवस्थामा सधैँ कुनामा सुतिरहन्छिन् । 

ओखलढुङ्गाको कुहिभीरमा जन्मिएकी अनुपा राईको शरीरभरि छर्रा लिएर हिँडेकी छिन् । छर्रा निकाल्दा उनको शरीर र टाउकोमा शल्यक्रियाका डामहरु मात्रै छन् । छातीका रहेका छर्रा निकाल्न पेट वरीपरी चिरिएको थियो । टाउको र कन्चटमा रहेका छर्रा निकाल्न टाउको र घाँटीको शल्यक्रिया भएको थियो । नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्दा उनको ज्यानमा बल छैन ।

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले उनीहरुजस्तै घाइते योद्धाहरुको उपचार गर्ने बताउने गरेको छ । पटकपटक प्रतिबद्धता पनि जाहेर हुने गरेको छ । जनयुद्धबाटै उदाएको शक्ति माओवादी केन्द्र लामो समयदेखि सरकारमा छ । अहिले पनि उनै सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रदेश १ को सरकारमा पनि माओवादी नेताहरु मनग्ये मन्त्री भएका छन् । अहिले बन्न लागेको सरकारमा पनि मन्त्रीको दौडमा रहेका नेताहरु उनै घाइते योद्धाहरुसँगै लडेकाहरु धेरै छन् । तर, घाइतेहरुको उपचारमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको उतिसारो देखिएको छैन ।

प्रदेश १ सरकारले विगतका बजेटहरुमा जनयुद्धका मात्रै नभएर, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन तथा दोस्रो जनआन्दोलनका घाइतेहरुको उपचारका लागि भन्दै १ करोड बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर, कार्यविधिको अभावमा उक्त बजेट घाइतेको उपचारमा कुनै कामयावी हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश १ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिबासी–जनजाती आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने वीर सपुतहरुप्रति उच्च सम्मान गर्दै उहाँहरुका परिवारलाई जनही रु.१ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु । साथै द्वन्द्वपीडितहरुका लागि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानसँगको सहकार्यमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाएको छु,’ उनै घाइतेहरुको सहयोद्धा माओवादीका पूर्व कमाण्डर हालका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनेका थिए ।

सहिद परिवारका लागि १ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गए पनि घाइतेको उपचारका लागि भने अहिलेसम्म विपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसँग कुनै पनि सम्झौता भएको छैन । ‘यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो, किन गरेन म जानकारी लिन्छु,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले भने ।

उता, प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले भने आफूलाई यस विषयमा जानकारी नै नभएको र त्यस्तो व्यवस्था रहेको भए अब अगाडि बढाउने बताउँछन् । ‘बजेटमा त्यस्तो थियो र ? मलाई त जानकारी नै भएन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो छ भने अब अगाडि बढाउँछु ।’ विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानसँग त्यस्तो सम्झौता भएको अवस्थामा १ करोड रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचार हुनेगरी प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

तर, घाइतेहरुको हितका लागि कसैले पहल गरेनन् । ‘व्यवस्था परिवर्तन भएर के फरक प¥यो र जबसम्म बेपत्ता भएकाहरूको छानबिन हँुदैन, हजारौं घाइते योद्धाहरुको उपचार सहज हुँदैन । उपचार कै लागि भिख माग्नुपर्ने । सहयोगको प्रतीक्षामा अस्पतालको बेडमा हुनु केवल एक प्रतिनिधिमुलक घटनामात्र हो,’ माओवादी कार्यकर्ता लविन्द्र खड्का भन्छन्, ‘यस्ता हजारौं घाइते तथा अपाङ्गताहरुको आम समस्या हो । यी र यस्ता समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित पार्टी, पार्टी कमिटी, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको ध्यान जाओस् ।’

प्रदेश १ मा सशस्त्र युद्धका क्रममा घाइते हुनेहरुको संख्या ५ सयभन्दा बढी रहेको घाइते योद्धा प्रतिष्ठानले जनाएको छ । उक्त प्रतिष्ठानका सचिव राम कार्की (विमल)ले सरकारले बजेट छुट्याएर पनि घाइतेहरुको हितमा प्रयोग गर्न नसक्नु आफूहरुको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘दुई वर्ष भयो लगातार बजेट छुट्टिएको छ, कार्यान्वयन भएको छैन,’ कार्कीले प्रश्न गरे, ‘कार्यविधि किन बन्दैन, मन्त्री तथा सचिवहरुले किन बनाउँदैनन् ?’

उनले आफूहरु कहिलेसम्म यस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्छन् । ‘१ नम्बर प्रदेश सरकारले रु. १ करोड द्वन्द्वपीडित घाइतेको उपचारका लागि २ पटक छुट्याइएको छ तर कार्यविधि नबनाई बजेट फ्रिज गराउँछ । यसपटक पनि उही हो ताल, यता हामी उपचार गर्ने खर्च अभावमा छट्पटाउनु पर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

संघीय सरकारले जनयुद्धका घाइतेलाई विशिष्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीको रुपमा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये विशिष्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणीका घाइतेहरुलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ ।