भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा अहिले ‘सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र’ (सिएसआरसी)मा कार्यकारी निर्देशक छन् । सिन्धुपाल्चोकमा चेलीबेटी बेचबिखन रोक्ने उद्देश्यले त्यहाँका शिक्षकले बनाएको संस्था हो यो । यस संस्थामा जगत ०५१ सालदेखि लेखा कर्मचारीका रूपमा जोडिएका थिए । सुरुमा यो संस्था चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रणकै लागि भनेर खोलिएको थियो । तर यसको कारण खोज्दै जाँदा गरिबी हुँदै भूमिहीनतासम्म पुग्यो ।

जगतका अनुसार, सिन्धुपाल्चोकमा आजभन्दा ३० वर्ष अघिसम्म किसानले साहुको जग्गा कमाउँदा आधा अन्न दिएर मात्रै हुँदैनथ्यो, साहुको अन्य काम पनि गरिदिनुपथ्र्यो । यो बुझेपछि सिएसआरसीले मोहीको हकमा काम गर्न थाल्यो । काम गर्दै जाँदा भूमिको मुद्दामा जो पीडित हुन्, उनीहरू नै संगठित हुनुपर्छ भन्नेमा सिएसआरसी पुग्यो र ०६१ सालमा ‘राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च’ गठनका लागि सिएसआरसीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । मञ्चको अहिले ६० जिल्ला र सातै प्रदेशमा संरचना छ ।

सिएसआरसीले अहिले २२ वटा जिल्लामा भूमि समस्या र कृषिको प्रवद्र्धन, यस सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धानसँगै नीतिगत वकालतको काम गरिरहेको छ । यसले विशेषतः भूमिअधिकार मञ्चलाई सघाउने काम गर्छ । 

२०७७ वैशाख ४ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’मा उनी सदस्य थिए । यसअघि भूमिसम्बन्धी समस्याको काम मन्त्रालय, राष्ट्रिय भूमि आयोग, मालपोत कार्यालय आदिको जिम्मामा मात्रै हुन्थ्यो, जगतको पाला भने भूमिसम्बन्धी मुद्दामा स्थानीय सरकारलाई जोड्ने काम भयो । यस आयोग १६ महिना रहँदा प्रत्येक पालिकामा ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति’ गठन गरियो, मेयर वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा । यस अनुसार, राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय सरकारबीच एक प्रकारको सम्झौता समेत भएको थियो । स्थानीय सरकारले नै आफ्नो ठाउँका भूमिहीनको समस्या पहिचान र त्यसको समाधान गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणामा यसो गरिएको जगत बताउँछन् । ‘हामीले भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदनलाई व्यवस्थित गर्ने अर्थात् डिजिटलाइज्ड गर्ने काम सुरु गर्‍यौँ,’ ०७६ सालमा बनेको ‘सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा छानबिन आयोग’मा विज्ञ सदस्यका रूपमा समेत काम गरेका जगत भन्छन्, ‘पछिल्लोपटक हामीले सुरु गरेको कामलाई अहिलेको भूमि आयोगले पनि निरन्तरता दिएको छ ।’

प्रस्तुत छ, भूमिसम्बन्धी समस्याका विभिन्न आयामबारे भूमिअधिकारकर्मी देउजासँग रातोपाटीकर्मी ध्रुवसत्य परियारले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :

हामीकहाँ जमिन नापनक्साको अवस्था के छ ? 

हामीसँग उपलब्ध जति जमिन छ, यसको नापनक्साका सम्बन्धमा यकिन खालको लगत पाउन गाह्रै भइरहेको छ । अलि अगाडि हाम्रो समग्र जमिनको २१ प्रतिशत खेतीयोग्य छ भनिन्थ्यो । तर पछिल्लो आँकडाले खेतीयोग्य जमिन बढेर २८ प्रतिशतसम्म पुगेको भन्ने छ, यो भनेको करिब ३८ लाख हेक्टर हो । 

यो जग्गा खेती र आवास दुवैमा प्रयोग भइरहेको छ । यसमा पनि चौथाइ जमिन नापनक्सा हुन बाँकी छ । पहाडी क्षेत्र, जहाँ जमिन नापजाँच गर्न केही अप्ठेरो हुन्थ्यो र जुन जग्गा उब्जाउका हिसाबले त्यति महत्त्वपूर्ण थिएन, त्यस्तो जग्गा नापजाँच हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । तराईका जिल्लामा केही जग्गा गाउँ ब्लकको रूपमा छाडिएको छ, केही नाप्न बाँकी छ । हामीकहाँ नियमित रूपमा नापी भइरहेको छैन । तराई क्षेत्रमा कञ्चनपुरदेखि झापासम्म ठूलो मात्रामा जग्गाको नापी हुन सकेको छैन । नापी नभएका जग्गामा पनि मानिस बसिरहेकै छन् ।

हामीकहाँ भूमिसुधारको अभ्यास कसरी हुँदै आयो ?

हामीकहाँ भूमि वितरणको इतिहास लामो छ, लिच्छविकालसम्मै पुग्छ । पछिल्लो राणाशासन काललाई मात्रै नियाल्दा, हामीकहाँ जमिनको वितरण असाध्यै अन्यायपूर्ण किसिमले भएको देखिन्छ । राणाशासकले जग्गाको कर उठाउनका लागि मुखिया, जिम्मावाल, पटवारी लगायतलाई नियुक्त गर्थे । ती मानिस उनीहरूकै आफन्त तथा भाइभारदार हुन्थे । त्यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिलाई खास क्षेत्रको जग्गाको कर उठाउने र न्यायनिसाफ गर्ने हक समेत हुन्थ्यो । यस्तो अधिकार पाएको व्यक्तिले आफ्ना मान्छेमार्फत समाजका दलित, उत्पीडित वर्गका सदस्यलाई भए–नभएका आरोप लगाउन लगाउने र न्यायनिसाफको नाममा जमिन लगायत सम्पत्ति हडप्ने पनि गर्थे । खासगरी दलितलाई सुरुदेखि नै भूमि वितरणमा अन्याय गरिएको थियो । 

आदि कारणले खेतीको काम नगर्ने एउटा वर्गले धेरै जमिन ओगटेर बस्न थाल्यो । अर्को वर्गले खेतीको काम गर्दै त आयो, उसको अधिकारको जमिन भएन । यहीबीचमा देशमा प्रजातन्त्र आयो । २००८–९ सालदेखि देशका विभिन्न भागमा भूमिसुधारको मागसहित आन्दोलन भएको देखिन्छ । प्रजातन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन गर्‍यो । यसबाट सानै रूपमा भए पनि भूमिसुधार भएको देखिन्छ । 

भूमिसुधारको आवाज पहिलेदेखि उठिरहेको हुँदा पञ्चायतकालमा सत्ता टिकाउने उद्देश्यले भूमिसुधार ऐन, २०२१ ल्याइयो । यसअघि २०१४ सालमा भूमिकै सम्बन्धमा सामान्य खालको ऐन ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । २००९ सालमा जग्गाको लगत खडा गर्ने ऐन ल्याउन खोजेको देखिन्छ । तर मूलभूत रूपमा व्यवस्थित तरिकाले भूमिसुधार ऐन आएको २०२१ मै हो । यसको प्रस्तावता धेरै नै राम्रो छ । यो ऐनको दुई उद्देश्य देखिन्छ— एउटा उत्पादन वृद्धि, अर्को सामाजिक न्याय । उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा जग्गा सीमित मानिसको कब्जामा राख्दा सीमान्तकृत मान्छे अन्यायमा पर्छन् भन्ने आसय यसको देखिन्छ । 

यो ऐन ल्याउनुभन्दा अगाडि, कस्तो खालको ऐन ल्याउन उपयुक्त हुन्छ भनी त्यतिखेरको नापी विभागका महानिर्देशक सहितको टोलीलाई झापाको बुधबारेबाट ६ महिनासम्म खटाइएको रहेछ । त्यतिखेरको ऐन राम्रो थियो । जसले अर्काको जमिन जोत्ने मोहीलाई मोहियानी हकको ग्यारेन्टी गर्‍यो । जमिनदारले पनि यस ऐनको विरोध गरेका थिए । 

त्यतिखेर अहिलेको जस्तो ठूलो भूमिहीनताको अवस्था थिएन । ऐन आएको करिब तीन वर्षसम्म प्रभावकारी ढंगले लागू भयो । २०२५ सालदेखि भने पुनः जमिनदार शक्तिशाली हुँदै आए र व्यावहारिक रूपमा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन । उनीहरूले राजालाई पनि कन्भिन्स गरेर हो कि राजा समेत अलिकति ब्याक भएको देखिन्छ । 

जुनजुन देशमा भूमिसुधार भएको छ, त्यहाँ कम्तीमा तीनदेखि बढीमा १० वर्षको अवधिमा सफल किसिमले सम्पन्न भएको देखिन्छ । जहाँ लामो समय लगाइन्छ, त्यहाँ भूमिसुधार सफल भएको छैन । हामीकहाँ पनि लक्ष्यमुखी ढंगले काम हुन सकेन र भूमिसुधार सफल भएको छैन । 

ऐन आएको सुरुका वर्षमा त्यस्तो राम्रो काम के भएको थियो ?

त्यतिबेला जसले अरुको जमिन जोतेको थियो, उनीहरूको लगत खडा गरेर मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिलाउन भूमिसुधार अधिकारीलाई फिल्डमा खटाइएको थियो । त्यतिखेर करिब साढे चार लाख परिवारले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाएका थिए । फलानो व्यक्तिले फलानो जग्गाधनीको जग्गा जोत्छ भन्ने प्रमाण थियो त्यो । प्रमाणपत्र पाउने मोहीको जमिन साहुले बिनाकारण खोस्न सक्दैनथे । 

त्यतिबेला तोकिएको हदबन्दीभन्दा बाहिरको जमिन वितरण त भएन, करिब ४८ हजार बिघाजस्तो जमिन सरकारले जमिनदारबाट लियो । 

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीयोग्य जमिन दिँदा खाने पुग्ने किसिमले निश्चित परिणाम तोकिनुपर्ने हो, अहिले तोकिएको छैन । 

हदबन्दी किन सफल हुन सकेन ? 

यो अठोटकै कुरा हो । राज्यशक्तिमा जो जो पुगे, त्यहाँ जमिनदार वर्गकै हालिमुहाली रह्यो, उनीहरू हदबन्दी कार्यान्वयनमा दृढ भएर लागेनन् । अहिलेजस्तो पहिले तथ्यांकहरू डिजिटलाइज्ड थिएन, एउटै मान्छेले १०–१५ वटा पुर्जा बनाउन सक्ने हुँदा जग्गा लुकाउन सहज भयो । 

सरकारले कानुन ल्याउनुभन्दा पहिले तथ्यांक संकलनमा बढी काम गर्नुपथ्र्यो । कसको जमिन कति छ भन्ने तथ्यांक राखेर ऐन ल्याएको भए सहज हुन्थ्यो । पहिले नै हदबन्दी तोकिदिएपछि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदै जमिनदारले जमिन लुकाउन थाले । 

०५८ सालमा तराईका जिल्लामा २८ बिघाको हदबन्दीलाई ११ बिघामा ल्याइयो । तर जमिन रोक्का गरिएन । ०७६ सालमा पद्मा अर्यालले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि मात्रै रोक्काको कागज पठाइयो । यति लामो अवधिमा जग्गावालले जग्गा लुकाउन सक्ने भए । सुरुमा पहाडमा ९६ रोपनीसम्म जग्गा राख्न सकिन्थ्यो । अहिले ७५ रोपनीमा झारिएको छ । 

हदबन्दीको कुरा गर्दा, बढीमा यतिसम्म राख्न पाउने भनेर त तोकियो, जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा यतिसम्म हुनैपर्छ भनी तोकिनुपर्दैन ? 

तोकिनुपर्छ । अहिले मधेसको हकमा दुई कट्ठाभन्दा तल कृषिको जग्गा टुक्राउन पाइँदैन । आवासका लागि देशैभरिको हकमा एक सय ३० वर्गमिटर (साढे दुई आना) भनिएको छ । 

हाम्रो भनाइ के हो भने, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि जग्गा दिँदा जसको एक सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम जग्गा पहिले नै छ, उसलाई भूमिहीन मानेर जमिन उपलब्ध गराइनुपर्छ । सबैको हकमा तत्काल यस्तो व्यवस्था गर्न नसके पनि कम्तीमा दलितको हकमा यो व्यवस्था हुनुपर्छ । 

अहिले हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाको हकमा ल्याइएको कार्यविधिमा एक सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम जग्गा भएको परिवारलाई जग्गा नभएको मानेर नयाँ ठाउँमा दिने भनिएको छ, सुकुम्बासीको हकमा भने यो व्यवस्था राखिएको छैन । 

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीयोग्य जमिन दिँदा खाने पुग्ने किसिमले निश्चित परिणाम तोकिनुपर्ने हो, अहिले तोकिएको छैन । 

मोहियानी हकमा के कस्ता समस्या छन् ? 

भूमिसुधार ऐन आएको प्रारम्भिक कालमा भूमि अधिकारी शक्तिशाली थिए । त्यतिखेर घरघर र खेतखेतमा गएर जमिन जोत्नेलाई मोहियानी हक दिइयो । केही मान्छे त्यतिखेर पनि छुटे । सरकारी अधिकारी रेकर्ड लिन पुग्दा कतिपय जग्गाधनीले मोहीलाई अन्यत्रै काममा खटाएर बाधा पुर्‍याए । कतिले मोहीका रूपमा फर्जी नाम सुझाए । उनीहरू आजसम्म मोहीको रूपमा कायम हुन सकेका छैनन् । 

बहुदल आएपछि बिस्तारै मोहीहरू संगठित भई आवाज उठाउन थाले । त्यतिबेलासम्म जो–जसले मोहियानी हक पाएका थिए, उनीहरूलाई ऐनको चौथो संशोधन (०५३) ले खनजोत गर्दै आएको जमिनमध्ये आधा दिने व्यवस्था गर्‍यो भने नयाँ मोही दर्ताको व्यवस्थालाई रोक लगायो । 

आधा जग्गा दिने भने पनि मालपोत अधिकृतले जग्गा धनीसँग मिलेर वा पैसा खाएर मोहीको विपक्षमा काम गरे । विभिन्न दुःख दिई वाक्कदिक्क पारी आधा जग्गाको ठाउँमा १०–१५ प्रतिशत मात्रै मोहीले पाउने गरी काम भए । 

०५३ सालदेखि आजसम्म ४० हजार हाराहारीका पुराना मोहीले नाम मात्रको जस्तो जमिन पाएका छन्, कतिपयले जमिन नलिई पैसा लिएर मिलापत्र गरेका पनि छन् । यसमा सही किसिमले काम भएको भए करिब चार लाख मोहीले जमिन पाउँथे ।

अहिले दर्ता नभएका मोही कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । केशव बडाल आयोगले २०५१ सालमै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बेदर्ता मोही साढे चार लाख छन् भनेको थियो । हामीले १३ वर्षअघि (सन् २००९ मा) सीमित ठाउँमा गरेको एक अध्ययनले देशभर ठूलै संख्यामा मोही छन् भन्ने संकेत गरेको थियो । 

अहिले हामी संघीय संरचनामा छौँ । तर हाम्रो काम गर्ने तरिका केन्द्रीकृत नै छ । भूमिसम्बन्धी समस्याको हल गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम तोकिनुपर्छ । नयाँ संविधान र नयाँ संघीय संरचना अनुसार कानुन बन्नुपर्छ, स्थानीय सरकारलाई विशेष जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । 

भूमिसुधार सम्बन्धी अहिले प्रचलित ऐनले वास्तविक भूमिसुधार गर्छ ?

समग्र रूपमा जुन खालको भूमिसुधार हामीकहाँ हुनुपर्ने हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अझैसम्म ऐन आएको छैन । अहिलेको ऐनले सामान्य खालको भूमिसुधार गर्न सक्छ, जस्तो ः भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सामान्य आवासको जग्गा र केही मात्रामा खेतीका लागि जमिन उपलब्ध गराउन सक्छ, त्यो पनि स्थानीय सरकार र भूमि आयोग सकारात्मक भइदियो भने । त्यस्तै, पहिले जमिन ननापिएकाको स्थानका अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पनि यो ऐनले हल गर्न सक्छ । तर समग्र भूमिसुधारको मुद्दा अर्थात् जमिनको न्यायिक वितरण, मोही र गुठीको समस्याको हल र भूउपयोगलाई व्यवस्थित गर्न यो ऐनले सक्दैन । यो ऐन अध्ययन नगरी, समस्या र समाधान पहिचान नगरी ल्याइयो । कार्यालयको कक्षमा बसेर आफूलाई लागेको कुरा लेखेर मात्रै हुँदैन । 

प्रभावकारी र न्यायोचित भूमिसुधारका लागि कस्तो ऐन आवश्यक छ त ?

भूमिसुधार ऐन अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ । भूमिसम्बन्धी समग्र समस्यालाई हल गर्ने खालको एकीकृत ऐन ल्याइनुपर्‍यो । 

अहिलेको संविधानले समाजवाद उन्मुखको जुन परिकल्पना गरेको छ, यसमा आधारित रहेर नयाँ ऐन ल्याइनुपर्छ, पुरानै ऐनलाई संशोधन गरेर मात्रै समग्र रूपमा भूमिसुधार हुन सक्दैन । 

अहिले हामी संघीय संरचनामा छौँ । तर हाम्रो काम गर्ने तरिका केन्द्रीकृत नै छ । भूमिसम्बन्धी समस्याको हल गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम तोकिनुपर्छ । नयाँ संविधान र नयाँ संघीय संरचना अनुसार कानुन बन्नुपर्छ, स्थानीय सरकारलाई विशेष जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । 

दलितको हकमा छुट्टै कानुन आवश्यक हो ? 

संविधानमा भूमिहीन दलितलाई एकपटक आवास र जमिन दिने उल्लेख छ । ऐनको सातौँ संशोधनमा दलित भूमिहीनलाई १० धुर जमिन दिने भनिएको थियो । आठौँ संशोधनमा एक कट्ठा दिने भनियो, तर सबै जातलाई दिने भनियो । वास्तवमा दलितलाई अलि बढी जमिन दिएर अरुलाई केही कम गरेको भए हुन्थ्यो । 

दलितका लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर दलित समुदायको हकमा विशिष्ट खालको व्यवस्था गरिनुपर्छ । किनभने, हिजो गैरदलितले दलितलाई आफ्नो काम गराउन थोरैथोरै जमिन दिएर बसोबास गराएका थिए । यसकारण, अधिकांश दलितसँग न्यून मात्रामा केही न केही जमिन छ । तर, त्यो जग्गा न दाजुभाइलाई बाँड्न मिल्छ, न त्यहीँ घर बनाएर उनीहरूले जीविकाको अन्य बाटो पाउँछन् । संविधानको मूल स्प्रिट आवासका लागि मात्रै जग्गा दिने भनेको होइन, अहिले आवासको लागि मात्रै जग्गा दिएर टार्न खोजिँदैछ । त्यसैले दलितका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था नभई संविधानको मूलभाव पक्रिँदैन ।

अहिलेसम्म गठन भएका भूमिसम्बन्धी आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्न किन सकेनन् ?

अहिलेसम्म भूमिसम्बन्धी कतिवटा आयोग बने भनेर हेर्नका लागि पनि अर्को आयोग बनाउनुपर्ने अवस्था छ । म सरकारी जग्गा छानबिन आयोग (२०७६) मा हुँदा हामीले भूमिसम्बन्धी बनेका आयोगका बारेमा खोज्ने प्रयास गरेका थियौँ । २०४७ सालयता जति पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग बने, उपलब्ध भएसम्म तिनको गठन आदेशको सँगालो छाप्ने काम भयो । 

जहाँसम्म अहिलेसम्म गठित आयोगले काम गर्न किन सकेनन् भन्ने प्रश्न छ, किनभने विभिन्न सरकारले कानुनी प्रबन्ध नगरीकन चार पृष्ठको टिओआरका भरमा आयोग गठन गर्दै आए, अर्कोतिर स्रोत–साधन पनि दिएनन् । कानुनी आधार र स्रोत नै नभएपछि काम कसरी गर्ने ? 

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि जुन किसिमको अवधारणा लिइयो, त्यो केन्द्रीकृत खालको थियो । कस्तो भने, एउटा सूचना जारी गरेर सुकुम्बासीसँग निवेदन मागिएको थियो । भूमिहीन सुकुम्बासीले हातले लेखेका निवेदन जिल्लामा संकलन त भए, तर तिनको विश्लेषण गर्ने क्षमता आयोगहरूसँग भएन । 

अर्कोतिर, भूमिको मुद्दा सम्बन्धमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मेवारी दिइएन । लामो समय राजनीतिमा लागेको नाममा आयोगको पदाधिकारी बनाइयो । भूमि समस्यासम्बन्धी काम नगरेका मान्छेबाट काम नहुनु स्वभाविकै हो । जसको लागि आयोग बनाइन्थ्यो, त्यो वर्गलाई वस्तुको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति रह्यो । अर्थात्, तिमीहरूलाई हामीले जग्गा दिने हो, तिमीहरू यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्दैन भनेर भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पाखा राखिन्थ्यो । आदि कारणले आयोगले काम गर्न सकेनन् । 

यद्यपि, अहिलेसम्म ६२ हजार बिघाजति जमिन डेढ लाखजति परिवारलाई बाँडिएको तथ्यांक पाइन्छ । तर त्यो कसलाई दिइयो भन्ने विवरण उपलब्ध छैन । 

पहिले कार्यविधि नै केन्द्रीकृत भएका कारण काम गर्न नसकिएको ठहर गरी अहिले सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ । निवेदनलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिएको छ । अहिलेको आयोगले कम्प्युटरमा इन्ट्री नगरी जग्गा दिँदैन । 

जतिसुकै राम्रो कानुन आओस्, जतिसुकै राम्रा भनिएका नेता सरकारमा जाऊन्, जो उत्पीडित वर्ग हो, जो दमनमा परेको वर्ग हो, उसले सचेत र संगठित आन्दोलन नगरी अधिकार प्राप्त हुँदैन । हामीकहाँ आन्दोलन कमजोर भएका कारण पनि भूमिसुधार सफल हुन सकेको छैन ।

मोटामोटी भूमिसम्बन्धी समस्या भएका परिवार कति छन् ? 

म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा हुँदाको तथ्यांक र अहिलेको आयोगको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी करिब १३ लाख परिवार छन् । यीमध्ये करिब १० लाख अव्यवस्थित बसोबासी हुन्, जसको धेरथोर आफ्नो नामको जग्गा  छ र ऐलानी जग्गा पनि भोगचलन गरिरहेका छन् । यी अवस्थित बसोबासीसँग केही राजस्व लिएर ऐलानी जग्गा दर्ता गरिदिए पुग्छ । 

वास्तविक भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी करिब तीन लाखको हाराहारीमा छन् । जसको कतै पनि आफ्नो नाममा तीन पुस्तादेखि जमिन छैन र उनीहरू आफैँ कतै जग्गा खरिद गर्न सक्दैनन् । २०६१÷६२ सालमा करिब पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्बासी छन् भन्ने अनुमान गरिएको थियो, अहिले यो संख्या घटेको छ । पछिल्लो समय ऋणधन गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएर घडेरी मात्रै जोड्नेहरू पनि छन् । 

तीन लाख वास्तविक भूमिहीनमध्ये करिब डेढ लाखलाई नयाँ ठाउँमा जग्गा दिनुपर्दैन । उनीहरू सुरक्षित ऐलानी जग्गामा बसिरहेका छन्, त्यही जग्गा दर्ता गरे पुग्छ । बाँकी डेढ लाख परिवार असुरक्षित ठाउँ, अर्काको घर, सांस्कृतिक वा सामरिक महत्त्वको जग्गामा बसेका छन् । उनीहरूलाई नयाँ ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनीहरूका लागि अहिले उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको ऐलानी जग्गाले नै पुग्छ । 

भूमिसुधारको मुद्दा कहाँनेर चुक्यो ?

भूमिसुधार सफल नहुनुमा राजनीतिक, कानुनी र व्यावहारिक धेरै समस्या छन् । मूल रूपमा भूमिसुधारलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक प्रतिबद्धताकै कमी हो । हिजो पार्टीहरूले जुन वर्गका लागि भनेर राजनीति गरेका थिए, अहिले त्यो नै बिर्सेका छन् । 

राजनीतिक दलहरूमा भूमिसुधारले हाम्रो मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने बुझाइ हुने हो भने कानुन बनाउन सकिन्छ । 

जतिसुकै राम्रो कानुन आओस्, जतिसुकै राम्रा भनिएका नेता सरकारमा जाऊन्, जो उत्पीडित वर्ग हो, जो दमनमा परेको वर्ग हो, उसले सचेत र संगठित आन्दोलन नगरी अधिकार प्राप्त हुँदैन । हामीकहाँ आन्दोलन कमजोर भएका कारण पनि भूमिसुधार सफल हुन सकेको छैन ।

भूमिसुधारको मुद्दालाई लिएर पार्टीहरूमा प्रतिबद्धताको कमी किन भयो ?

एक त पार्टीहरू उत्पीडित वर्गको हितमा इमानदार हुन सकेनन् । आफ्नै वर्गको हितमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले अरुको मुद्दा बिर्संदै गए भन्ने लाग्छ । 

काठमाडौंका सुकुम्बासीको मात्रै मुद्दा किन चर्चामा छ, यहाँका सुकुम्बासीको बढी विरोध किन गरिन्छ ? 

उत्पीडित वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोणको समस्याकै कारण यसो भएको हो । धनी, गरिब, मध्यमवर्ग, निम्नवर्ग— सबैको सहर हो यो । तर एउटा वर्गले काठमाडौंको मुद्दालाई मात्रै नकारात्मक रूपमा उचालेर एजेन्डा भड्काउन र समस्या समाधान हुन नदिन चाहने प्रवृत्ति देखिन्छ । अर्कोतिर, उत्पीडित वर्गमै पनि गरिबहरू प्रतिभन्दा धनीप्रतिको आशक्ति बढी देखिन्छ । यस्तो हुनुमा सांस्कृतिक पक्ष पनि कारक छ भन्ने लाग्छ । 

सरकारले ०७९ मंसिर २३ भित्र ‘प्रत्येक पालिकाले आफ्नो कृषियोग्य जमिनको क्षेत्र किटान गर्नू’ भनेर सर्कुलर जारी गरेको थियो । सो अनुसार अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्र र आवासीय क्षेत्र छुट्ट्याउने काम गरिरहेका छन्, प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण सबैले यो काम गरिसकेका छैनन् । 

काठमाडौंमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न गाह्रो छैन । यहाँ बढीमा ३५ सय सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरिएको छ । यीमध्ये २५ सय परिवार ४० वर्षभन्दा अघिदेखि बसोबास गरिरहेका हुन् । नापी नभएका कारण उनीहरू सुकुम्बासी हुन परिरहेको छ । त्यो जग्गाको नापी हुने हो भने उनीहरूको समस्या समाधान हुन्छ । 

करिब हजारजति परिवार खोलाको छेउ वा जोखिम क्षेत्रमा छन् । मेरो अनुभवले भन्छ, यीमध्ये आधाआधीलाई जहाँ बसेका छन्, त्यहीँ वरपर व्यवस्थित किसिमले राख्न सकिन्छ । बाँकी पाँच सय जति परिवारलाई नयाँ ठाउँमा बसोबास गराउन वरपर जग्गा खोज्न सकिन्छ । सकेसम्म उनीहरूलाई सानासाना घडेरी उपलब्ध गराउने, नसके एकीकृत आवासको योजना बनाएर राख्न सकिन्छ । 

जहाँसम्म इचंगु नारायणको अपार्टमेन्टको कुरा छ, त्यो बनाउनुअघि को बस्ने भनेर छलफल भएन । कम्तीमा त्यहाँ बस्ने व्यक्ति चुनेर र उनीहरूसँग छलफल गरेर बनाइनुपथ्र्यो । अर्कोतिर, परिवारको संख्या अनुसारको अपार्टमेन्ट हुनुपथ्र्यो । जस्तो ः तीनजनाको परिवार र सातजनाको परिवारलाई एउटै साइजको हुनुहुँदैन । त्यसमा प्रक्रियागत नै त्रुटि छ । 

अर्कोतिर सुकुम्बासीलाई बस्न दिने भनेपछि त्यहाँका स्थानीय विरोधमा उत्रिए । एक किसिमले भन्ने हो भने, सरकारले यो काम गर्न नजानेको हो । यो अपार्टमेन्ट सुकुम्बासीलाई त्यत्तिकै बाँड्न भनेको पनि होइन, पैसा तिर्नुपर्ने हो, सुरुकै मूल्यमा एउटा अपार्टको मूल्य १० लाखमाथि भन्दा तोकिएको थियो । 

आफू बस्ने घर भनेपछि त्यसमा बस्ने मान्छेको अपनत्व हुनुपर्छ । हामी नेपालीको सोच वा अवधारणा यस्तो छ कि, बरु घर आफैँ बनाउँला, छाप्रै हालेर पनि बसौँला । दुई आना भए पनि आफूले टेक्ने माटो भइदिए हुन्थ्यो । भोलि परिवारको संख्या बढ्दै जाँदा आफ्नो माटो भयो भने थप तला थप्न सकिएला, अथवा भोलि ठूलो रोग लागे वा समस्या आए जग्गै बेचौँला भन्ने सोच हामी धेरैमा हुन्छ । त्यसैले भूमिहीन सुकुम्बासीले आवास योजनाभन्दा एउटा आफ्नै घडेरी चाहन्छन् ।

समग्र जनतालाई भूमिसुधार के हो भनेर कसरी बुझाउन सकिएला ? 

यसका लागि सामाजिक आन्दोलनकै आवश्यक छ । अहिले सामाजिक सञ्जालबाहेकका सञ्चारमाध्यमले भूमिसम्बन्धी समस्यामा जेजस्तो भूमिका खेले, त्यो सकारात्मक छ । मिडियाहरू उत्पीडितकै पक्षमा छन्, अहिले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा वातावरण बन्दै छ ।

सानो अंशमा जमिन दिँदा खण्डीकरण भयो र उत्पादन घट्यो भन्नेहरू छन्, जमिनको चक्लाबन्दी र खण्डीकरणमा हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ ?

हामीकहाँ ०७६ सालमा मात्रै भूउपयोग ऐन आयो । यद्यपि भूमिसुधार ऐन २०२१ मा पनि भूमिको उपयोग गर्न चाहेमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

भूउपयोग ऐनमा हाम्रो भूमिलाई विभिन्न उपयोगका आधारमा क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने र अनावश्यक रूपमा कित्ताकाट हुन नदिने स्पष्ट व्यवस्था राखिएको छ । यस ऐनले कृषियोग्य जमिनलाई कृषियोग्य जमिनमै राख्ने, आवासीय क्षेत्र तोकेर त्यहाँ मात्रै घर बनाउन दिने तर कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन नदिने, यस्तै औद्योगिक, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सीमसार, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र लगायत तोकेको छ । 

सरकारले ०७९ मंसिर २३ भित्र ‘प्रत्येक पालिकाले आफ्नो कृषियोग्य जमिनको क्षेत्र किटान गर्नू’ भनेर सर्कुलर जारी गरेको थियो । सो अनुसार अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्र र आवासीय क्षेत्र छुट्ट्याउने काम गरिरहेका छन्, प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण सबैले यो काम गरिसकेका छैनन् । 

हामीकहाँ भूमिसम्बन्धी एउटा व्यवस्थित अध्ययन गरी आवासका लागि न्यूनतम जग्गा तोक्न सक्नुपर्छ । अहिलेको नियमावलीले कृषिको जग्गा मधेसमा दुई कट्ठा र पहाडमा दुई रोपनीभन्दा सानो टुक्रा पार्न नपाइने भनेको छ । वास्तवमा यी दुवै क्षेत्रका लागि कृषिको जग्गा थोरै हो । खेतीको जग्गालाई कम्तीमा पाँच कट्ठा र पाँच रोपनीभन्दा सानो पार्नु हुँदैन । उदाहरणका लागि दुई दाजुभाइले पाँच रोपनी जग्गाको अंशबन्डा नगर्ने तर त्यसबाट हुने उत्पादन बाँड्ने, वा आपसी समझदारीमा एउटाले मात्रै खेती गर्ने । यसो भयो भने यसले नयाँ खालको परिवर्तन ल्याउँछ । जमिनलाई असाध्यै सानो अंशमा टुक्र्याइयो भने भोलि व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिन्छ । 

अहिले जति पनि खेतीयोग्य फाँटमा बजार बसेको छ, त्यसलाई उल्ट्याउन सक्छन् ती यी ऐनले ?

अगाडि नै बिग्रेको कुरालाई सच्याउन समय लाग्छ । अहिलेको भूउपयोगको स्थिति नक्सांकन गरिसकेपछि यी समस्या समाधानमा जाने हो । 

भविष्यमा हामीले कस्तो किसिमले भूउपयोग गर्ने भन्नेमा हामी जानुपर्छ, अहिले कृषियोग्य जमिनमा बसेको बस्तीलाई उठाउने होइन, अबदेखि आवास भनेर तोकिएको क्षेत्रमा मात्रै घर बनाउँदै जाने हो भने समस्या हल हुँदै जान्छ । जस्तो ः अहिलेको घर कृषि क्षेत्रमा छ भने त्यो घर नभत्कुन्जेल ऊ त्यहाँ बस्छ तर त्यही घर भत्काएर नयाँ घर बनाउन पाउँदैन । अर्को मान्छेले त्यो जग्गा किनेर पनि नयाँ घर बनाउन पाउँदैन । भूउपयोग ऐनको सही कार्यान्वयन भयो भने, नेपालको दिगो विकासको सन्दर्भमा निकै ठूलो फड्को हुनेछ ।