पोखरा– प्रादेशिक सरकार निर्माण नेपालका लागि नितान्त नौलो अभ्यास हो । दलका नेता, कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका लागि प्रादेशिक सरकार सञ्चालनका नयाँ अनुभव बनिरहेको छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार प्रारम्भ भएका पदीय जिम्मवारीलाई वैधानिकता दिने क्रममा प्रदेशअनुसार फरक–फरक प्रक्रियागत विधि अपनाइएको छ ।
 
हामी यहाँ प्रदेश नम्बर ३ र ४ मा देखिएका दृश्यहरूको शब्द वर्णन गर्दछौं । 

नयाँ संरचनाका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या दुवै प्रदेशमा छन् ।

आवश्यकताभन्दा कम कर्मचारीका कारण मन्त्रालय सञ्चालनका लागि सुरुवाति समस्या परेको छ ।

केन्द्र सरकारकै अनुरूप सरकार निर्माण भएकाले सरकार सञ्चालनको तौरतरिका सोही अनुरूप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि उपल्लो तहका कर्मचारी मार्फत प्रदेशमा जिम्मेवार लिएका कर्मचारीहरूमा आवश्यक अभिमुखीकरणको  अभाव देखिन्छ ।

सातै प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएको हुनाले अनुभवी कर्मचारीको अभाव भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयका कार्य सञ्चालन गर्दा कार्यशैलीगत फरक पाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् वैठक सञ्चालन तथा निर्णयहरू लिपिबद्ध गर्ने विधिहरूमा असमाञ्जस्यता देखिएको छ ।

प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडामा सबै मन्त्रालयका स्थापना गरिएको छ भने मुख्यमन्त्रीसहित ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पनि गठन गरिसकिएकोे छ ।

प्रदेश ४ मा पनि सातै मन्त्रालयका लागि स्थान निश्चित गरिसकिएको छ भने ४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरी कार्य सञ्चालन सुरु भएको छ ।
 
उही पद तर फरक कार्यविधि
प्रदेश ३ मा प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखका कार्यालय सचिव चर्तुभुज ज्ञवालीले शपथ छिटोसक्ने गरी कार्यक्रम बनाएका थिए ।

जब कि त्यस्तै कार्यक्रमका लागि पोखरामा प्रदेश प्रमुखका सचिव देवी ज्ञवालीले अलि लामो विधि  तय गरेका थिए ।

पोखरामा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख सामु आफ्नो परिचय दिनका लागि समय पनि छुट्याइएको थियो तर हेटौँडामा परिचय कार्यक्रम नै राखिएन । हेटौँडामा निर्धारित समयमा शपथ कार्यक्रम भएको थियो भने पोखरामा झण्डै एक घण्टापछि मात्रै शपथ सुरु भएको थियो ।

पोखरामा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवले शपथ ग्रहण पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराएका थिए भने हेटौँडामा त्यसो गरिएन ।

हेटौँडामा मन्त्री परिषद वैठकका निर्णयहरू सचिवले प्रिन्ट गरी  तयार गरेका थिए भने पोखरामा उद्योग मन्त्रीले पानामा हस्तलिखित  निर्णयहरू सुनाएका थिए ।
हेटौँडामा मन्त्री परिषदको पहिलो वैठकले कार्यविधि सञ्चालनका निर्णयहरू गरेको थियो भने पोखरामा बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो वैठकले विकास तथा सुधारका कार्यक्रमसहित थप केही निर्णय गरेको थियो ।

 दुवै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो वैठक एक घण्टाभन्दा बढी बसेको थियो ।

पोखरामा प्रदेश प्रमुखको निवासमा शपथग्रहण राखिएको थियो भने हेटौँडामा प्रदेश प्रमुख कार्यकक्षको प्राङ्गणमा शपथ ग्रहण आयोजना गरिएको थियो ।
शपथ ग्रहणलगत्तै मुख्यमन्त्रीले कार्यभार ग्रहण गर्ने क्रममा पौडेलको स्वागतका लागि कर्मचारीको लामो लाइन बनेको थियो भने गुरुङलाई स्वागत गर्ने क्रममा हेटौँडाको तुलनामा कर्मचारी कम थिए ।
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको शपथ लगत्तै सहिदलाई माल्यार्पणका लागि सहिद स्मारक गएका थिए भने प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्री परिषदको वैठक र कर्मचारीलाई निर्देशन पश्चात मात्रै सहिद पार्क पुगेका थिए ।

शपथमा सबैजसो मन्त्रीहरूले ईश्वरको  नामको ठाउँमा जनताको नाममा वाक्यांश उच्चारण गरेका थिए । 

हेटौंडा र पोखरामा संसद सञ्चालन प्रक्रिया पनि केही भिन्नता देखिएको थियो ।

पोखरामा संसद वैठकका लागि जनाउ घण्टी बजेसँगै वैठकको सुरुवातमा संसद कर्मचारीले चर्को स्वरमा वैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराएपछि सभामुख नियमित प्रक्रिया प्रवेश गरेका थिए ।

  हेटौँडामा भने प्रारम्भमै सभामुखमार्फत नै वैठक सुरु जानकारी गराइएको थियो ।

स्थापना भएका मन्त्रालयहरूमा साइनबोर्ड राखिएको छ तर कार्यसञ्चालन भने हुन नसकेका मन्त्रालय पनि छन् । भित्री तथा बाहिरी रङगरोगन तथा सजावट जारी रहेको छ ।

कतिपयमा मन्त्रीको कार्यकक्ष मात्रै हतारमा बनाइएको छ । प्रदेश ३ का पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितको कार्यकक्ष नबनेकाले मुख्यमन्त्रीको भवनमा एक कोठा उनका लागि छुट्याइएको छ ।

हेटौँडामा श्रम विभागको निर्माणाधीन भवनमा दुई मन्त्रालय रहेका छन् भने पोखरामा सीप विकास केन्द्रको निर्माणाधीन भवनमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय रहेका छन् ।

कार्यालय र गाडी व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ । हेटौँडाका लागि धार्दिङ, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुलीबाट गाडी झिकाइएको छ ।

ल्याइएका अधिंकाश गाडीहरू महिला विकासको भएको बताइएको छ ।  मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रीहरूलाई तत्कालका लागि पुरानो गाडीको व्यवस्था गरिएको छ ।

गाडी खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर गरेको सूचना आएको हेटौँडास्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव शालिकराम ढकालले बताए ।
 
कर्मचारी अभाव तथा कार्यअनुभवको कमी
सरकारले प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा २९, प्रदेशसभा सचिवालयमा २७, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा २८ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लागि  ४१,   आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय १८,  भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय २४, सामाजिक विकास मन्त्रालय ३०, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय २९ र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २९ कर्मचारी रहने बताइएको छ ।

सरकारले तोकेअनुसार कर्मचारीहरू भने कार्यालयमा आइनसकेको उपसचिव ढकालले वताए ।

पोखरालाई कार्यस्थल बनाएर पठाएका  कर्मचारीहरूमा अनुभवको कमिले कार्य गर्न सुरुवाती चरणमा अप्ठ्यारो भएको संसद सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए ।

मन्त्रालय तथा संसदमा कार्यअनुभव नभएका निजामती कर्मचारीहरूका कारण कुहिरोको काग बनेको उनले बताए । कर्मचारीहरूलाई तालिमको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

नवनिर्वाचित मन्त्रीहरूलाई तत्कालका लागि भने पुराना गाडीको व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
 
मन्त्रीमण्डल गठनमा ढिलाइ
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले माघ २८ मा दुवै दल सम्मिलित मन्त्रीमण्डल गठन हुने बताएका थिए ।

अर्को दिन बिहान ९ बजे डाकिएको शपथ ग्रहणमा मुख्यमन्त्री पौडेलले मात्रै शपथ लिए ।

माओवादी केन्द्रले नाम नदिँदा एमालेका नेता केशव स्थापितले पनि शपथ ग्रहण गर्न पाएनन् ।

शपथ रोकिनुको कारण पार्टी एकीकरण र मुख्य मन्त्रालयको विषयसँग जोडिएको थियो ।

दल एकीकरणले गति लिएसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुनेगरी शालिकराम जमरकटेलले शपथ लिएका थिए ।

प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ लिने गरी भएको तयारीमा माओवादीले रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि शुक्रबार बिहान तय गरिएको शपथपछि सरेको थियो ।

एमाले र माओवादी एकीकरण प्रयासमा नकरात्मक सङ्केत देखिएको अवस्थामा मन्त्री परिषद् गठन पनि प्रभावित भएको थियो ।

बिहीबार र शुक्रबार बिहान भएका छलफल टुङ्गोमा पुग्न नसकेपछि मन्त्रीमण्डल गठन सोमबार पछि मात्रै हुने माओवादी केन्द्रका नेता रामजी बरालले जानकारी गराएका थिए ।
तर, अकस्मात माओवादीका दुई मन्त्रीले साँझ ६ बजे शपथ लिने निर्णय गरिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका दलको नेता हरिबहादुर चुमनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाएका थिए भने माओवादी केन्द्रकै लेखबहादुर थापाले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएका थिए ।
माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी नभएको कारणमा एमालेले माओवादीको आन्तरिक कारण भन्दै अथ्र्याएको थियो भने माओवादीले एकीकरण र मन्त्रालय बाँडफाँडको कारण उल्लेख गरेको थियो ।
दुई दल एकीकरणले मूर्तरूप नलिए सरकार बाहिर बसेर समर्थन गर्ने माओवादी केन्द्रको रणनीति रहेको नेताहरूले बताएका थिए ।