राजनीति सम्भावनै सम्भावनाको खेल हो भन्ने आफ्नो बहुचर्चित भनाइलाई पुनःपुष्टि गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक नेपालको ४४ औँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । 

भर्खरै सम्पन्न विश्वकप फुटबलको फाइनल खेललाई नै माथ दिने गरी नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा रोमाञ्चक परिघटना बन्न पुग्यो पुस १० गते । त्यो दिन यू टर्न हुँदै प्रचण्ड देउवालाई गुडबाई गर्दै केपी ओलीको झोली समाउन पुगे ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले चालेका पछिल्ला आकस्मिक कदमले  राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगमन करार गर्दै “संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन’’  भन्ने राजनीतिक नारासहित बनेको थियो ५ दलीय वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन । यस गठबन्धनले निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि आपसी सहमतिमा सरकार गठन गर्न नसक्दा नयाँ गठबन्धनको उदय हुन पुग्यो । 

जनताका बिचमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार भोट हालेको मसी सुक्न नपाउँदै वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन अगाडि बढ्न सकेन ? गठबन्धन टुट्नुमा मुख्य जिम्मेवार को थियो ? र, नयाँ बनेको बहुरङ्गी गठबन्धनको भविष्य के होला ? यी यावत  प्रश्नले नेपाली राजनीतिक बजार तातेको छ ।

प्रायःको अभिव्यक्त प्रतिक्रियाहरूको आँखी–झ्यालबाट चिहाउँदा ५ दलीय वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अदूरदर्शिता देखियो । पहिलो चरणमै जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको लालसाले गर्दा नै वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्किएको मात्रै नभई नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको हो । 

यस प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुनै कमजोरी नभएको कांग्रेसकै नेताकार्यकर्ताका साथै आमजनताको स्पष्ट बुझाई देखिन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) ले एकअर्कालाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्ने अवस्था नहुँदा अर्को कुनै दल या गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गरी प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नसक्ने आकलन थियो देउवाको । यसरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सरकार गठनको समयसीमा योजनाबद्ध कटाउने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम संसद्को ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने षड्यन्त्र रचेका देउवा अन्तमा आफ्नै षड्यन्त्रको सिकार बन्न पुगे । 

निर्वाचनपछि पहिलो कार्यकाल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने, राष्ट्रपति, सभामुख, मुख्यमन्त्री लगायतका राजकीय पदहरू शक्ति सन्तुलनका आधारमा आपसी समझदारीले टुङ्ग्याउने विषयमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वका बिचमा पूर्ववत् भद्र सहमति भएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व ईमान्दार नबन्दा नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । 

इतिहास साक्षी छ कि २०६४ को निर्वाचनपछि नेकपा (माओवादी) देशको ठुलो पार्टी बन्दा पलाएको दम्भले नेपाली काँगे्रसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति स्वीकार नगर्दा जुन क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो, आज ठिक त्यही परिस्थितिमा नेपाली काँगे्रसको वर्तमान नेतृत्वले ठुलो पार्टी भएको दम्भ देखाउँदा व्यहोर्नुपर्ने क्षतिको इतिहासले समीक्षा गर्ने नै छ ।

संसद विघटन र नेकपा विभाजनपछि एकअर्काका कटु आलोचक बनेका पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको अप्रत्याशित पुनर्मिलनलाई कतिपयले आश्चर्यजनक रूपमा लिएता पनि यो स्वाभाविक र अपेक्षाकृत नै थियो । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र गठबन्धनका अगाडि  जीर्ण बनेको देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवन दिँदै नेपाली जनताले खोजेको सुशासन सहितको विकास र समृद्धिको सपनालाई साकार रूप दिनुको अर्को विकल्प छैन ।

“राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हँुदैन’’ भन्ने मान्यतालाई बडो कुशलतापूर्वक नेपाली राजनीतिमा प्रयोग गरेका नेता प्रचण्डको गतिशीलता र गुमेको सत्तामा पुनरागमनको मौका कुरिरहेका ओलीको आत्मबोध सहितको चातुर्यताले यो गठबन्धन सम्भव भएको हो ।

यो नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा सैद्धान्तिक एकत्वको धरातलमा स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य बोकेर बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने पवित्र चाहनाले गठन भएको नेकपा विभाजनको वियोगान्त कथाले आहात बनेका तमाम नेता कार्यकर्ताहरुमा आशाको सञ्चार भएको छ । यसलाई नेता, कार्यकर्ताले टुटेको नेकपाको कडीलाई जोड्ने बिन्दुको रूपमा लिएका छन् । आशा छ कि नेताहरुले कार्यकर्ताको मनोभावना बुझ्दै विगतलाई बिर्सेर बृहत कम्युनिष्ट ध्रुवीकरणको अवसरको रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्ने नै छन् ।

हालको गठबन्धन आबद्ध अन्य दलका राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा के साँच्चै यो गठबन्धन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देश र जनताका समस्य हल गर्दै अगाडि बढ्ला त ? भन्ने आशंका व्याप्त छ, जो स्वाभाविक छ । 

गठबन्धन आबद्ध देशको नेतृत्व गरिरहेका स्थापित राजनैतिक दलहरूलाई सत्तोसराप गर्दै ‘नो नट अगेन’को अभियान चलाएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले । उत्तरआधुनिकतावादी चिन्तनबाट ग्रसित, राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने विभ्रमले दीक्षित नयाँ पुस्ताको ठुला राजनीतिक दलहरुप्रतिको आवेग, आक्रोश र प्रतिक्रियाको ईमोसनल बल्याकमेलमार्फत् शक्ति आर्जन गरेको थियो उसले । कुनै स्पष्ट राजनैतिक विचारधारा, कार्यदिशा र पृष्ठभूमि नभएको, पछिल्लो राजनीतिक प्रणालीको वाई प्रडक्टको रूपमा उदाएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । निर्वाचनलगत्तै जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएका छन् भनेर फलाके यसका अध्यक्ष रविन्द्र लामिछानेले । तर सत्तामोह त्याग्न सकेनन् । 

त्यस्तै, संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको प्रतिगामी राजनीतिक एजेण्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई गरेको समर्थनलाई देश दुनियाँले बडो उत्सुकताका साथ हेरिरहेको छ । 

विचित्रको देखिने यो सप्तरंगी गठबन्धन सफलतापूर्वक अगाडि बढ्छ या निश्चित राजनैतिक उद्देश्य बोकेर बनेका पूर्ववर्ती गठबन्धनहरू जस्तै बिच बाटोमै अलपत्र पर्ने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तथापि समयक्रममा आ–आफ्ना राजनीतिक दाउपेचको पदापर्णले स्पष्ट हुँदै जाला कि क–कसका के राजनीतिक अभीष्ट थिए र छन् । 

दुई पटक मुलुकको कार्यकारी भएर सफल नेतृत्व गरेको अनुभव, क्षमताहरूको पहिचानसहित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने विशेषता, देश र जनताको समृद्धिमा ठोस योगदान दिने हुटहुटी छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा । साथै, सबै पक्षलाई मिलाएर सँगै लान सक्ने परिपक्व गतिशील नेतृत्व क्षमताका कारण विगतको छोटो अवधिमा पनि ठोस परिणामसहित सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई दर्ज गरेका छन् उनले ।

त्यसैले, चुनौतीका पहाडहरू पन्छाएर सफलताको सिँढी चढ्दै प्रचण्डले इतिहास रच्नेमा आम जनता आशावादी देखिन्छन् । यो उनको मात्रै होइन कि स्थापित ठुला राजनैतिक दलहरूलाई जनताको बिचमा आफ्नो विश्वास र साख जोगाउने अन्तिम अवसर हो । त्यस्तै, नयाँ उदाएका दलहरूलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन जनताका बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा नगरी नहुने बाध्यात्मक अवस्था हो । 

अब उपरान्त जनताको बिचमा कोही कसैको कुनै पनि प्रकारको बहानाको गुञ्जायस छैन । तसर्थ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र गठबन्धनका अगाडि  जीर्ण बनेको देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवन दिँदै नेपाली जनताले खोजेको सुशासन सहितको विकास र समृद्धिको सपनालाई साकार रूप दिनुको अर्को विकल्प छैन । अन्यथा, कोही व्यक्ति वा पार्टी मात्रै होइन कि व्यवस्था नै असफल सिद्ध हुने खतरा छ, जसको परिणाम भयावह हुनेछ । साथै, संगठनमा निरन्तर कमजोर माओवादीको साख जोगाउने यो अन्तिम अवसर पनि हो ।