तेजेन्द्र के.सी.

उमेशलाई छ डर
बुटवल उपमहानगरपालिका–११ देवीनगरमा किराना पसल सञ्चालन गरेका उमेश खनालले ‘बुटवल नगरपालिका व्यवसायी कर’ भन्दै ३ हजार रुपियाँ तिरे ।

गुल्मी नयाँगाउँ घर भएका खनाल लामो समय दुबईमा काम गरी बुटवलमा आएका थिए । उनले यहाँ पसल सञ्चालन गरेको ६ महिना भयो ।

पसल सञ्चालन गर्दा ‘प्यान नम्बर’ आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट लिएका थिए । त्यहाँ पनि कर बुझाउनुपर्छ । उनले फेरि नगरपालिकामा ३ हजार तिरे ।

अब विदेश नजाने सोचसहित उनले पसल खोलेका थिए । पसलमा दैनिक ६ देखि ८ हजारसम्म कारोवार हुन्छ । जसको आम्दानीवाट ४ जनाको परिवार राम्रोसँग पालिएको छ ।

तर, आफू बसेको सहर प्रदेश राजधानी भएपछि उनलाई महँगी बढ्ने डर छ । उनले भने– ‘राजस्वको कर, नगरपालिको कर, अब प्रदेशको पनि कर तिर्ने होला ।’
उनका अनुसार धेरै ठाउँ कर तिर्दा किराना व्यावसायीले समानको मूल्य बढाउनुपर्छ ।

उनले सुनाए, ‘किराना व्यावसाय ठूलो मार्जिन राखेर गर्ने व्यापार होइन । अब कर बढाएपछि मारपर्ने उपभोक्तालाई नै हो । कर बढेपछि महँगी पनि बढ्छ नि ।’

 
बेगम भण्डारीलाई लागिसक्यो झट्का
रूपन्देहीको देवदह खैरनीकी बेगम भण्डारी सुन्दरनगरमा भाडामा बसेको ६ वर्ष भयो ।

बुटवल ५ सुन्दरनगर प्रदेशसभा भवन अर्थात् बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यालयभन्दा एक सय मिटर पर एकतले घरमा दुईवटा भाडा लिएर भण्डारी बसेकी छन् ।

२ महिना पहिले उनको कोठा भाडा मासिक ३५ सय थियो । अहिले प्रदेशको राजधानी बनेपछि घरधनीले भाडा ५ हजार पुर्याएका छन् ।
 
श्रीमान् सानो जागरी गर्छन् । छोराले मिस्त्री काम गछनर्् ।

तीन जनाको परिवार छ । अन्यत्र जान पनि उनलाई मन छैन ।

‘सुकुम्बासी बस्ती भए पनि यहाँबाट जहाँ पनि सहज छ । सुविधा सबै छ । खानेपानी विद्युत छ । घरमै गाडी ल्याउन सकिन्छ । सबै हिसाबले पायक परेको ठाउँ भएकाले यहाँ बसेका हौँ । अन्यत्र अब कोठा पाउन पनि गाह्रो छ ।’ उनले भनिन् ।

प्रदेश राजधानी बने पनि कोठा महँगिए ।

भण्डारीले भनिन्– ‘यहाँ एक गए अर्को कोठा खोज्न आउँछन् । घरधनीले किन भाडा नबढाऊन् ?’

उनले राजधानी हुँदा हुन सक्ने चापतर्फ सङ्केत गर्दै सुनाइन्न्– ‘अझै कति मान्छे थपिने हुन् ।’

प्रदेशको राजधानी बनेपछि बुटवलमा एक एकपछि गर्दे मानिसहरूको चाप बढ्दै छ ।

त्यसो त राजधानी नबन्दै घर जग्गा, कोठा भाडादेखि व्यापारिक प्रयोजनको लागि खोलिएका सपिङ सेन्टरहरूको भाडादर बढेको छ । 

कोठाभाडादेखि खाद्यान्नको वृद्धि भइसकेको छ ।

रूपन्देहीका खुद्रा किराना व्यवासयी सङ्घका जिल्ला सचिव कृष्ण पाण्डेका अनुसार अहिले तरकारी र चामलको मूल्य वृद्धि भइसकेको छ ।

सुब्बा पनि डराए

बुटवलको मिलनचोक रहेको आत्रेय स्येपर एन्ड रिकन्डिसनमा शुुक्रबार बिहान एक अधवैंसे युवक मोटर साइकल किन्न आए । तीनवटा मोटरसाइकल हेरे । त्यसपछि होन्डाको सेकेन्ड हेन्ड मोटरसाइलक ९० हजारमा खरिद गर्ने निधोमा पुगे । 

उनी बुटवलको एक सरकारी कार्यलयमा सुब्बा रहेछन् । उनले आफ्नो नाम चाहिँ नलेख्न आग्रह गरे ।

उनले नयाँ मोटरसाइकलभन्दा रिकन्डीसनमा किन्दा सस्तो बजेटमा काम हुने सुनाए । केही वर्ष चल्ने र रकम पनि कम भए पुग्ने भएकाले आफू यो निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने– ‘नयाँ किन्दा धेरै महिनाको तलब जम्मा पार्नुपर्छ  । ‘यस्तै सेकेन्ड हेन्ड लगेर पनि काम चल्छ । पैसा भए फेरि नयाँ किनौँला ।’

आत्रेय स्येपर एन्ड रिकन्डिसनका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पौडेयलका अनुसार प्रदेशको राजधानीपछि पुराना बेच्ने र नयाँ खरिद गर्ने ग्रहकमा वृद्धि भएको छ । उनले यहाँ ६ वर्षदेखि आफ्नो व्यापार गर्दै आएका छन् ।

उनका अनुसार प्रदेश अन्तर्गतका बाहिरी जिल्लाबाट मानिस थपिएका छन् ।

पहिला गुल्मी अर्घाखाँची, पाल्पामा धेरै ग्राहक थिए ।

अहिले रोल्पा, प्युठान, रुकुमबाट आएका मानिस मोटरसाइकल किन्न र हेर्न आएका छन् ।

त्यसैले उनको कारोवार पनि वृद्धि भएको छ ।
 
माथिका यी तीन घटना र पात्रका कथाले प्रदेशको राजधानीपछि बुटवलमा आर्थिक गतिविधि बढेको र मानिसहरूमा महँगी बढ्ने भय थपिएको देखाउँछ । मानिसहरू मँहगी थप बढ्ने चिन्तामा देखिन्छन् ।
 
स्वाभाविक मान्छन् व्यवसायी
अर्थशास्त्रको नियम छ– माग धेरै भएपछि मूल्यवृद्धि हुन्छ ।

अर्को अर्थशास्त्रको सिद्धान्त ठीक उल्टो छ– मागको वृद्धि हुँदा धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ । धेरै उत्पादन गर्दा लागत घट्छ तसर्थ मूल्य पनि घटाउनुपर्छ ।

यी सिद्धान्तका कुरा भए ।

तर, बुटवलमा भने एकपछि अर्को महँगी बढ्दैछ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव हरिप्रसाद अर्यालकाअनुसार बुटवलमा प्रदेशको राजधानीसँगै केही महँगी बढ्नु स्वभाविक हो । बजारमा आर्थिक गतिविधि पनि बढेका छन् ।

उनका अनुसार घर जग्गा, गाडी, स्टेसनरीका सामना, होटल तथा रेस्टुरेन्टको कारोबार वृद्धि हुने छ । आन्तरिक पर्यटनको पनि वृद्धि हुने छ । यस्तै आवास चाहियो ।
आवास निमार्णका लागि निर्माण सामग्रीको कोरोबार थपिएको छ ।

यस्तै पहिलाको गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पाका मानिसको बजार केन्द्र रहेको बुटवलमा अक रोल्पा, रुकुम र बाँके–बर्दियासम्मका मानिस भेटधाट गर्ने थलो पनि बनेको छ ।

नेता तथा सरकारी कामको आउने मानिसहरूको यहाँ आएको बेला बजार पनि गर्ने छन् ।

यस्तै प्रदेशको राजधानीपछि यहाँ प्रदेशस्तरको विश्व विद्यालय स्थापना हुने छ ।

शैक्षिक संस्थामा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने छ ।

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थामा पनि थप कारोबार हुने छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रदेशको यहाँ राजधानी बनाउन पहिलेदेखि पहल गरेको थियो । यसको उद्देश्य यहाँ आर्थिक गतिविधि बढाउनु थियो ।

प्रदेशले के–के कर उठाउन सक्छ ?
–करदाताप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दै कर निर्धारण तथा असुली गर्न पाउने अधिकार प्रदेश सरकारसँग हुनेछ । यसले केही न केही महँगी बढाउने छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा कर लगाउनसक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । योसँगै यस क्षेत्रका कारोवारमा पनि महँगी थपिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले करसम्बन्धी नमुना कानुन प्रदेशमा पठाएको छ । संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेका छन् । अब ती सरकारले नयाँ कर लगाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर, जग्गा वा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा शुल्क लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । घर, जग्गा वा घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि महँगी बढाउनेछ । घरजग्गा वा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा महिलालाई २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।

प्रदेशलाई सवारी साधन कर लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । इन्धनद्वारा सञ्चालित हुने सबै सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले कर लगाउनसक्छ । यो पनि महँगी बढ्ने अर्को कारण हुन सक्छ ।

प्रदेश सरकारलाई मनोरञ्जन करसमेत लगाउनसक्ने अधिकार छ । प्रदेश सरकारले चलचित्र कर, भिडियो कर, सांस्कृतिक मनोरञ्जन कर लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ  । यसले यो क्षेत्रमा पनि महँगी बढ्न सक्छ ।

कृषि आयमा कर लगाउनेसक्ने अधिकार छ । सेवा शुल्क तथा दस्तुर, पर्यटन शुल्कसमेत उठाउन पाउने अधिकार पनि प्रदेशलाई छ ।

कर प्रदेश सरकारको आय हुनेछ । सरकारको आय बढाउने सूत्रको खोजीमा लाग्दा त्यसको मार सर्वसाधरणले व्यहोनुपर्ने हुन सक्छ ।

तर, करसम्बन्धी कानुन बनाउन प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग पनि समन्वय गरेर कर निर्धारणका लागि कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा १९७ अनुसार प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको नमुना विधेयकमा प्रदेश कर कार्यालयले कर तिर्नुपर्ने व्यक्ति वा करदाताको पहिचान गरी कर दायित्व विवरण खुलाएर कर लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चित कोष, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने अधिकारसहित प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ नमुना विधेयक पारित गरी प्रदेशमा पठाइसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५९ र २१३ मा यस्तो व्यवस्था छ ।
 
प्राध्यापक दीपक ढकाल भन्छन्– दूधको मूल्यवृद्धि हुँदा कालो चियाको मूल्यवृद्धि हुन्छ
 
एम्सका कलेज बुटवलका अर्थशास्त्राका प्राध्यापक दीपक ढकालका अनुसार प्रदेशको राजधानीपछि आर्थिक गतिविधिका तीव्र हुने छन् ।

उनले भने, ‘यहाँको बजार निकै अनौठो छ । दूघको मूल्यवृद्धि हुँदा कालो चियाको मूल्यवृद्धि हुन्छ । अर्थात् बजारको कुनै सिद्धान्त छैन । राज्यको कन्ट्रोलमा पनि छैन । यस्तो अवस्था प्रदेशको राजधानी बनेपछि बुटवलमा एक प्रकार बजारको उथलपुथल जस्तै हुन्छ ।’

उनले भैरहवामा एयरपोर्ट थप चलाएमान बन्ने बताए । उनका अनुसार लुम्बिनीको विकाससँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमा वृद्धि हुने छ । मानिसको चाप बढ्ने छ । सवारी सधान पनि यस्तै हुने छन् । सेवामूलक वस्तुको माग बढेपछि मूल्य स्वाभिक रूपमा बढ्ने हुन्छ । 

उनले अगाडि भने, ‘नेपालमा तीव्र बसाइँ सराइका दृष्टिकोणले तेस्रो मानिएको रूपन्देहीमा आर्थिक गतिविधिले थप तीव्रता पाउने छ । एक त रूपन्देहीको घर जग्गा पछिल्ला एक दशका महँगी छ । अब थप महँगिने निश्चित छ । यस्त मानिसको चापले यहाँको बजारको विभिदीकरण  हुनेछ ।’

प्राध्यापक दीपक ढकाल भन्छन्, समृद्धिसँगै समस्या पनि आउँछन् । प्रदेशको राजधानीसँगै बुटवलबासीलाई केही बेफाइदा पनि छन् । प्रदूषण वृद्धि हुनेछ । ट्राफिक जाम बढ्ने छ । जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै अपराध पनि वृद्धि हुन्छ ।
 
राजधानी हुँदाका नराम्रा पक्ष

मुल्य वृद्धिका कारण तत्लो वर्गका मानिसका लागि अब थप समस्या आउने छ ।

मानिसको चाप वृद्धिसँगै अपराधमा पनि वृद्धि हुन्छ । 

ठूला होटल तथा अन्य  ठाउँमा सेवा लिन पैसावालहरू पुग्ने भएकाले तत्लो वर्गका मानिसलाई असर पर्छ ।

केही समय बैङ््कहरूले लोनमा कडाइ गरेपछि रोकिएका घडेरीको कारोबार बुटवलम फेरि फस्टाएको छ ।

बुटवल उपमहानगर पालिका, सैनासैना नगरपालिका, देवदहदेखि जिल्लाका प्रायः सबै ठाउँका घडेरीहरू कारोबार फेरि हुन थालेको सैनामैनाका घर जग्गा व्यापारी सम्राट चन्द्र चुनाराको बुझाइ छ ।

रोकिएका घडेरीका प्लटिङहरूमा कारोबार सुरु भएको उनले बताए । कर्मचारी नेता तथा अन्य व्यपारीहरूले घडेरी खरिदतिर ध्यान दिन थालेपछि  १६, १७ लाख रूपियाँ पर्ने घडेरीलाई २०।२२ लाखसम्म कारोबारीले पार्न थालेका छन् ।

रूपन्देहीको सबैभन्दा महँगो ठाउँ अहिले लुम्बिनीको पर्सा चौराहा हो, जहाँ पछिल्लो समय ठूलाठूला होटलहरू स्थापना  गर्नका लागि महँगो मुख्यमा जग्गा खरिद गरेका छन् ।
 
राजधानी हुँदाको सहजता
१.    न्याय, प्रशासन सहज पहुँच बन्ने छ ।
२. स्थानीय आम्दानीले स्थानीयको विकास गर्न सकिन्छ । जस्तै प्रदेशले लगाएको सडक करले आफ्नो क्षेत्रको सडक विस्तार र मर्मत गर्न सकिने अपेक्षा जनताको छ ।
३. आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ सडक, खानेपानी, विद्युतको विस्तार हुने छ ।
४. राजधानीसँगै उद्योग व्यपार वृद्धिले थप रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
५. बुटवलबासीलाई गौरवको अनुभवी हुने छ ।
६. बुटवल नजिकका ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूले हिरयो तरकारीदेखि कुटिर उद्योगद्वरा उत्पदान वृद्धि हुने छ ।
८. शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरउन्नति हुने छ ।

जनताका अपेक्षा छन्
पाल्पा जिविस पूर्वसभापति झपेन्द्र  जी.सी.

रेलदेखि नेल बनाउने अधिकार पाएको प्रदेशबाट जनताका धैरे अपेक्षा पनि छन् ।
१. प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी सञ्चालन आवश्यक कानुनहरू अविलम्ब तर्जुमा गर्नुपर्छ । कानुन विकासमैत्री, जनमैत्री, समाधानमुखी हुनुपर्छ ।

२. प्रदेश सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा गर्नका लागि संविधान भावना अनुसार अधिकार र सधानस्रोत सविधान तह निदेशित गर्नुपर्छ धेरै अधिकार प्रदेशमा अड्काएर राख्ने अधिकार आफू केन्द्रित गर्न खोज्ने पुरानो मनस्थिति हटाउनुपर्छ ।

३. प्रदेश तहको आवधिक र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । सोही अनुसार निर्देशन गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश तह र प्रदेश तहले संविधानको अक्षर र भावना बमोजिम काम गर्नुपर्छ ।

४. प्रदेशले अधिकार निजी क्षेत्र र सहकारी सबैलाई समन्वयन गर्नुपर्छ ।
विकास साझेदार बनाउने टेन्डरभन्दा उपभोक्ता जिम्मा दिनुपर्छ ।

५. उत्पदान वृद्धि नगरिएमा महँगी बढछ् । उत्पदान र विवतरण सँगैसँगै लैजाने नीति निमार्ण र समन्यन गर्नुपर्छ ।