शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

प्रदेश १ : नामकरण छिटो टुङ्ग्याउन प्रदेश सांसदहरूको जोड

आइतबार, १७ पुस २०७९, १२ : ३८
आइतबार, १७ पुस २०७९

विराटनगर । पहिलो कार्यकालमा टुङ्गो लाग्न नसकेको प्रदेश १ को नामकरण चाँडै सर्वसम्मत रुपले टुङ्ग्याउनुपर्नेमा प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले प्रदेशको नामकरण छिटो टुङ्ग्याउन सकेको खण्डमा संघीयता विरोधीलाई जवाफ हुने पनि बताए ।

नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई पुस १५ र १६ गते अभिमुखीकरण तालिम दिइएको थियो । तालिम समापनमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । नेकपा एमालेका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेश भड्किलो र खर्चिलो भएको भन्दै यसको खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेको बताए । त्यसलाई गलत बनाउन अबको पाँच वर्ष सबै दलहरुले आपसी समन्वय गरेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘हामीले सहमति बनाएर तुरुन्तै प्रदेशको नाम राखेनौं भने प्रदेशको काम छैन, खारेज गरौं भन्नेहरुलाई बल पुग्छ । त्यसैले पहिले सर्वसम्मतले प्रदेशको नामकरण गरौं,’ उनले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रादेशिक संरचना गलत हैन, सही हो भन्ने कुरा प्रदेशसभा र सरकारले व्यवहारबाट पृष्टि गर्नुपर्ने बताए । थापाले प्रभावकारी कानुन बनाउन र बनेका कानुनहरु कार्यान्वयन गराउँदै सरकारको निगरानी गर्न सकेमा प्रदेशमा विकासले फड्को मार्ने र संघीयता गलत हो भन्नेहरुको प्रश्न आफै गलत साबित हुने बताए । उनले पनि सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नामकरण गर्ने दायित्व थपिएकाले चाँडै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

माओवादी केन्द्रका नेता दुर्गा चापागाईले निर्वाचित भएका सबै दलका सांसदहरुले पाँच वर्ष चनाखो भएर काम गर्नसके प्रदेश गलत हो भन्नेहरु आफै गलत साबित हुने बताए । ‘हाम्रो मुख्य चुनौती नै प्रदेशको औचित्य सार्थक बनाउने हो, त्यसैले हामीले फुटेर हैन, जुटेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला, एकीकृत समाजवादीका नेता कमलप्रसाद जबेगु र जनता समाजवादीकी निर्मला लिम्बूले विकासका लागि सबै दलहरु एक हुनुको विकल्प नभएको भन्दै आगामी पाँच वर्ष इमानदार र पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए ।

नयाँ निर्वाचित ९३ जना सांसदलाई विराटनगरमा प्रदेश १ प्रदेशसभाले १५ र १६ पुसमा अभिमुखीकरण गराएको थियो । अभिमुखीकरणमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संघीयतामा प्रदेशसभा र सांसदहरुको भूमिका, कानुन निर्माण गर्ने तरिका अनि विषयत समिति निर्माण र निगरानीमा उनीहरुको अधिकारबारे प्रस्ट पारेका थिए ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभाका पूर्व सचिव मुकुन्द आचार्य, महालेखाका पूर्वप्र्रमुख सुरेश प्रधान, संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्साललगायतले आ–आफ्ना विषयमा प्रस्ट पारेका थिए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप