नेकपा एमालेका सचिव तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेश ४ का मुख्य मन्त्रीका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार भएनन् ।
 

प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनको प्रचार गरियो । लमजुङ ‘ख’बाट जितेका गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बन्न तगारोका रूपमा  तनहुँका एमालले नेता किरण गुरुङ देखा परे ।
 

अन्ततः किरणलाई पन्छाउँदै उनले मुख्यमन्त्रीको बाटो तय गरे ।
 

गुरुङसँग प्रदेश ४ को स्रोत साधनको अवस्था, भावी सरकारका प्राथमिकता र सरकार निर्माणलगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि लिलु डुम्रेले पोखरामा गरेको कुराकानी :

प्रदेशसभाको निर्वाचनको टिकट प्राप्त गरिसकेपछि  प्रदेश ४ को मुख्य मन्त्रीका रूपमा तपाईंको नामको व्यापकता थियो तर पछिल्लो समयमा तपाईंको नाममा सहमति जुटाउन हम्मेहम्मे पर्यो नि ?

निर्वाचनको समयमा जे वास्तविकता थियो, परिणाम त्यही भयो नि । बीचमा जसले रहर गर्यो वास्तवमा त्यो रहर मात्रै थियो । हुने कुरा थिएन ।

मुख्य मन्त्रीमा चुनिइसक्नुभएको छ, अब प्रदेश ४ मा तपाईंले देखेका  सम्भाव्यता  के–के हुन् ?
सम्भाव्यता धेरै छन् । प्रथम  रूपमा पर्यटनको एकदमै सम्भावना छ । त्यसको लामो व्याख्या गर्नपर्ने देख्दिनँ । दोस्रो कुरा जलस्रोतको धनी छौँ हामी । देशको जलविद्युत उत्पादनको हिस्सामा प्रदेश ४ को महत्वपूर्ण भूमिका छ । तेस्रो कुरा प्रदेश ४ मा समथर भूभाग कम भए पनि कृषिको आधुनिकीकरण हुन सकेन । तरकारी खेती फलफूल  खेती वागवानी खेतीमा सुधार हुन सकेन । जडीबुटी खेतीको प्रबल सम्भावना छ । मूलतः प्रदेश ४ मा  पहाडी जिल्लाहरू हुनाले पहाडी  बाली तथा  हिमाली क्षेत्रमा हिमाली मौसम अनुकूलको बाली लगाउँनुपर्ने हुन्छ   । ऊर्जा, कृषि, पर्यटको विकास हुन सक्ने स्थान प्रदेश ४ हो ।
खनिज पदार्थको पनि अत्यधिक सम्भव्यता भएको ठाउँ हो । युरेनियम लगायतका  खनिज पदार्थको धनी प्रदेश पनि हो । यिनै  चीजहरूलाई समातेर हामीले विकास गर्ने हो । पूर्वाधार सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । राजमार्ग, बाटोघाटो नभई विकास सम्भव छैन ।  विकासका पूर्वाधार नभई उत्पादित चीजहरूले बजार पाउन सक्दैन । कृषि, पर्यटन ऊर्जाको विकास साथै खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खननले विकास सम्भव छ ।

पूर्वधारको विकास मात्रै होइन, दक्ष जनशक्ति पनि चाहियो । प्रदेशको आर्थिक उन्नति र समृद्धिमा स्रोत र साधनलाई व्यावहारिक रूपान्तरण गर्नका लागि मानव शक्ति आवश्यक छ । प्रदेश ४ मानवीय संसाधनमा अगाडि रहेको प्रदेश हो । अझ दक्ष बनाउनुपर्ने छ । अर्को भनेको सुशासन हो । हाम्रो ब्युरोक्रेसीका सेना, प्रहरी, कर्मचारीले सङ्घीय ढाँचाअनुसारको कार्य गर्न सकेन भने अहिलेको अवस्था जस्तै हुन्छ । अहिले स्रोत र साधनले सम्पन्न छौँ । तर स्रोतको परिचालन हुन सकेन । सुसाशनको मूलभूत मन्त्र भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । शासन प्रणालीमा जनताको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति हुनु पर्छ । बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता जटाउनु पनि पर्छ । विकास सुशासन सत्तामा जनताको स्वामित्व हुनु हो । स्रोत साधनमा समावेशिताको कुरा गरियो भने सुशासन कायम हुन्छ ।

औद्योगिकीकरणका लागि तपाईंको भूमिका कस्तो हुनेछ ? प्रदेश ४ मा आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्रले कति भूमिका खेल्ने देख्नुहुन्छ ?
रोजगारीका लागि  औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ । औद्योगीकरण हाम्रो प्रदेशको विशेषता सुहाउँदो हुनुपर्छ । ठूलाठूला औद्योगिक कुरा गर्न आवश्यकता छैन । एग्रो बेस वा वनजङ्गलमा आधारित उद्योगहरू हुन सक्छ । फ्लोरिकल्चरको विकास पनि गर्न सकिन्छ । किवी खेती, फलफूलमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्न सकिन्छ । हावा पानी र माटोले साथ दिएकाले चिया र कफीमा आधारित उद्योगहरू सुरु गर्न सकिन्छ । कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने दुई ठूला देशहरूसँग प्रत्यक्ष बजार जोडिन सक्छ । जसको कारणले एसम्बल कम्पनी खोल्न सकिन्छ । ती उद्योगहरू रोजगारीमा आधारित हुन्छन् । उद्योगहरू स्थापना गर्छौं । औद्योगिक क्षेत्रहरूका लागि स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू स्थापना गर्छौं । कावासोती, गोर्खा तनहुँ वा अन्य ठाउँ पनि हुन सक्छ । बढीमा तीन ठाउँमा स्पेसल इकोनिमक जोन स्थापना गर्छौं । हाम्रो प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा त्यसले महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ ।

केन्द्रीय  र स्थानीय तहले विगतदेखि नै आफ्नो तरिकाले शासन व्यवस्था चलाइरहेका थिए । अब अर्को तह पनि थपियो । थपिएको तहका लागि धेरै कानुन बन्न नै छ । क्षेत्राधिकारका विषयमा समस्या आउने सम्भावना कति देख्नहुन्छ ?
संविधानले आआफ्नो अधिकार तोकेको छ । प्रदेशले गर्ने काम प्रदेशले, केन्द्रले पनि  अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्ने हो । स्थानीय तहको आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । ती तोकिएकै छन् । आफैले प्रयास गर्ने, प्रयोग गर्ने अधिकार पनि छन् । केन्द्र र प्रदेशको अधिकार कुन कुन हुन्, विशिष्टीकरण गरी  छुट्याउनुपर्छ । जस्तै केन्द्रमा जलस्रोेतको विकास गर्ने भनेको छ । प्रदेशमा मध्यम स्तरको जलविद्युतको विकास गर्ने भनेको छ । स्थानीय तहमा साना जलविद्युतको विकास गर्ने भनिएको छ । तिनै तहको सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र विद्युत छ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्राधिकार छुट्याउन पर्ने छ । जलविद्युतको त मेघावाटमै छुट्याउन सकिन्छ । मानिलिउँ, १०० मेघावाट भन्दा माथिको भए केन्द्रको, १० मेघावाटभन्दा माथिको भए प्रदेश र त्यसभन्दा मुनिको भए स्थानीय तहको भनी किटान गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन पनि तीनै तहको क्षेत्राधिकार हुन्छ । पर्यटनका लागि केन्द्रले बनाउने पोलिसीको कुरा मात्रै हुन सक्ला । पर्यटन त स्पेसिफिक छ नि । चितवनको ३ नम्बरले दाबी गर्नपर्यो र बागलुङको ढोरपाटनमा प्रदेश ४ को क्षेत्र पर्यो । त्यहाँको रोयल्टी हामीले पाउनुपर्यो नि । प्रदेशको अधिकार किटान हुनुपर्यो । दुई सकारसँग समन्वय गरी अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्छ ।

सरकार प्रमुख र राष्ट्रपतिबीच अधिकारको बीचमा कहिलेकाहीँ विवाद हुन्छ, प्रदेश सरकारमा पनि यस्ता विषयमा समस्या आउन सम्भावना कतिको छ ?
प्रदेश प्रमुख र सरकार प्रमुखबीच द्वन्द्व हुने त ठाउँ नै धेरै छैनन् । किनभने प्रदेश प्रमुखको नितान्त संवैधानिक पद हो । प्रदेश सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यही पारित गर्ने हो प्रदेश प्रमुखले ।  स्वविवेकको अधिकार छैन । जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार छैन, यहाँ पनि त्यस्तै हो । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारले जे सिफारिस गर्छ, त्यही पारित गर्ने हो । हाम्रो संविधानमा प्रदेश प्रमुखका लगि तोकिएका र उसले मात्रै गर्न पाउने काम मात्रै गर्ने हो ।  केन्द्रमा आफूले चाहेअनुसार भएन भने विवाद गरिन्छ वा तानिन्छ । आफू अनुकूलका चाहना हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिक दलको चाहनाले विवाद ल्याउने हो ।  संविधानले पद अनुसारको  अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ ।

तपाईंको नेतृत्वकालमा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो होस् भन्ने चाहना छ ?
विरोधका लागि विरोध गर्ने हो भने त्यो प्रतिपक्षको भूमिका भएन ।  सरकार चलाउने सामथ्र्य वा शक्ति नभएपछि  प्रतिपक्ष बनिन्छ । प्रतिपक्षको चरित्र सरकारलाई विरोध गर्ने त हुँदै हुन्छ तर राम्रो गरे पनि विरोध र नराम्रो गरे पनि विरोध गर्ने हो भने जिम्मेवार  प्रतिपक्ष हँुदैन । राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध हुनुपर्छ । देश र जनताविरुद्ध नै सरकार चलेको छ भने रोक्ने काम पनि गर्नु पर्यो । तर संवैधानिक तरिकाले रचनात्मक हुनुपर्यो । संसदीय परम्पराअनुसार संवाद र छलफल पनि हुनुपर्छ । सरकारका असंवैधानिक काममा अवरोध गर्नुपर्छ । राम्रो र नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ त्यही नै सकरात्मक प्रतिपक्षको भूमिका हो ।

संविधानअनुसार २० प्रतिशत र वाम गठबन्धनको सहमतिअनुसार १० प्रतिशत सङ्ख्या रहेको मन्त्री मण्डल बनाउने अधिकार छ । मन्त्रीमण्डल त्यहीअनुसार हुन्छ कि घटबढ हुन्छ ?
संवैधानिक रूपमा १२ जना मन्त्री बनाउन कसैले रोक्न सक्दैन । एमाले र माओवादी केन्द्रको कार्यदलले १० प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ । भर्खर सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको हुनाले यसको कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा छाँै । बल्ल बल्ल प्रदेश सरकार बनाउँदै छौँ  र स्थानीय बनाइयो तर केन्द्र सरकार बन्ने क्रममा छ । हामी पहिलो पाइलोमा छौँ । यस्तो समयमा संविधानले दिएको छ भनेर धेरै धेरै बनाइयो भने अनावश्यक खर्च पनि बढ्छ । हामी अहिले कमजोर स्थितिमा छौँ, घाँटी हेरी हाड निल्नु पर्छ । राजस्व वृद्धिका लागि कार्ययोजना बनेको अवस्था  छैन । अहिले त जे स्रोत साधन छ, त्यसमै भर पर्ने हो । सङ्घीयतालाइ महँगो शासन प्रणाली पनि भनिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित परिचालन  गर्नुपर्ने छ । जनताको चाहनालाई बुझेर सानोमा ७ र बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएर जाने सोच छ । त्यो सङ्ख्याले जनताको समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हो ।

तपार्ईं मुख्य मन्त्री भएपछि अर्को दलले मर्यादा क्रममा दोस्रो र शक्तिशाली मन्त्री आकाङ्क्षा राखेको होला । मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै देखिन्छन् । कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
हाम्रो कार्य विधिले यो मन्त्रालय लियो भने बरियता उपल्लो हुने बनेर व्यवस्था गरेको छैन । अहिले पहिलो र दोस्रो भनेर छुट्याएको छैन । कार्य विधिले सातवटा मन्त्रालय तोकेको छ, सबै बराबर भन्ने छ । मुख्य मन्त्रीले कुन मन्त्रालयको कुन स्टाटस दिने भन्ने हो । संविधानभित्र नपरेको कुरा मुख्यमन्त्रीको अधिकारभित्र पर्छ । त्यसैले मुख्य मन्त्रीपछि आन्तिरक मामला तथा कानुन मन्त्रालय ठूलो होइन । प्रदेशको अवस्थाअनुसार वा सिनियारिटीको हिसाबले उपल्लो तह निश्चित गर्न पनि सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्था आँकलन गर्नुपर्दा तपाईंले आगामी पाँच वर्षमा अरू प्रदेशसँग तुलना गर्दा  प्रदेश ४ कुन स्थानमा हुन्छ ?
स्रोत साधनले हामी सम्पन्न छौँ । सभ्यता वा प्रविधिको कारणले पनि अरू भन्दा अघि छाँै । कार्य शैलीमा पनि अघि छौँ । प्रदेश केन्द्र छनोटमा पनि विवाद नभएको प्रदेश हो । जनताको प्रवृत्ति, राजनीति र स्रोत र साधनको उपलब्धतालाई हेर्दा अहिले पनि १ नम्बर मा छौँ । अबको पाँच वर्षमा पनि हामी एक नम्बरमै रहन्छौँ । पाँच वर्षपछिको एक नम्बरमा फड्कोसहित उन्नति र समृद्धितर्फ लम्किएको हुनेछ ।