सुर्खेत । प्रदेश नंबर ६ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित अन्य ६ मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव भएको छ । एउटा मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रीय मन्त्रालय समान्य प्रशासनले खटाइएका एकजना कर्मचारी पनि हाजिर नभएको प्रदेश ६ का प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले जानकारी दिए । 

यहाँ ७  मन्त्रालयका लागि २ सय १५ कर्मचारीको दरबन्दी छ तर हाल ४० जना  कर्मचारीले मात्र नियमित हाजिर गरिरहेका छन् । दरबन्दीमा रहेका १३ जना मात्र कर्मचारी सम्पर्कमा छन् । बाँकी १ सय ६२ कर्मचारी सम्पर्कबिहिन अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेशमा रहेका ४० जना कर्मचारीमा पनि अधिकांश सुर्खेतमै कार्यरत कर्मचारी हुन् । एउटा मन्त्रालयमा कम्तिमा १८ देखि २९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।  

बिहिबार उद्घाटन गरिएको उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २९ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर हाल ८ जना कर्मचारी खटिएको सो मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झाले जानकारी दिए । यी कर्मचारी सुर्खेतमै रहेका कर्मचारी हुन् । मन्त्रालयमा अझै २१ कर्मचारीको अभाव रहेको छ । आइतबार थप ८ कर्मचारी केन्द्रबाट आउने उनले बताए । अभाव पूर्तीका लागि तलब क्षेत्रीय बन निर्देशनालयबाटै लिने गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा खटाउने तयारी गरेको उनले बताए । उनले भने–“अब केहीदिन भित्र बनमन्त्री आँउनुहुन्छ होला, उहाँ आँउनेबेला सम्म कार्यसञ्चालनका लागि पुग्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छु ।”

केन्द्रले खटाएका कर्मचारी यसरी अनुपस्थित भएपनि  प्रदेश ६ का उपलब्ध सचिवहरुको बैठक गरेर जुन जुन मन्त्रालयलाई कति कर्मचारी चाहिएको हो, उनीहरु आफैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने माग्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । दरबन्दीमा राखिएका कर्मचारीलाई आफै ताकेता गर्न पनि शूरु गरिएको छ ।

मन्त्रालयमा दरबन्दी २८ कर्मचारी शून्य
प्रदेश नंबर ६ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा २८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर मन्त्रालयमा हालसम्म १ जना कर्मचारी पनि छैनन् । मन्त्री नियुक्त भएर आए भने कसरी कार्यालय चलाँउने भन्नेमा अन्यौल बढेको छ ।

“भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा अहिलेसम्म खटाइएका एक जना पनि कर्मचारी आएका छैनन् । भोली मन्त्रीज्यू आँउनुभयो भने उहाँलाई स्वागत गर्ने मान्छे समेत छैनन् । त्यसका लागि अब अन्य मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ तत्कालाका लागि केही ब्यवस्था गर्छौ”–प्रदेश प्रमुख सचिव प्रधानले भने । 

मन्त्रालयमा सचिवले जिम्मेवारी सम्हाले
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा दुई साता अघि देखि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक समेत रहेका प्रमुख प्रदेश सचिवले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव केशव प्रसाद आर्चायले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिव भक्तबहादुर ढकाल, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव विद्यानाथ झाले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्  । र भूमि व्यवस्था, कृषि, तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव  शिव नारायण चौधरीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । 

यता प्रदेश सभा सचिवमा राजेश पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भने सचिव बिहिन भएको छ । यहाँ शाखा अधिकृत निर्मला रेग्मीले निमित्त सचिव भएर काम गरिरहेकी छिन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि खटाइएको सचिव भरत ढुङ्गाना अवकासको समय आएकोले कार्यालयबाट बिदा भइसकेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १२ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा ५ जना मात्र आएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १३ जना स्वकीय कर्मचारी राख्न पाउने ब्यवस्था रहेको छ । 

यस्तो हुनेछ मन्त्रालयमा अब कर्मचारीको काम  

प्रदेश संचालन पुनरावलोकन समिति बाट सिफारिस भएर मन्त्रीपरिषको कार्यालयले दिएको निर्णयको रिर्पोट अनुसार कर्मचारीले काम गर्नेछन् । जसमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीले गर्ने कामका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त समितिले कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने भन्ने बारेमा कामको बाँडफाँड गरेको छ । 

पहिलो चरणमा कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको ब्यवस्था, मन्त्रीहरुका लागि निवास तथा सुविधाको व्यवस्था गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद संञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधीमा उल्लेख भएको लिखत प्रमाणीकरणको ब्यवस्थाको फम्र्याट ल्याएर संघीयतामा त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर अभ्यास भइरहेको प्रमुख प्रदेश सचिव प्रधानले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

मुख्य काम प्रदेश स्तरीय कानुन निर्माण 
संघीयता कार्यान्वनको अभ्यास अन्र्तगत अब संघ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम बारे कर्मचारीले स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोक्ने छन् । प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि कर्मचारीको काँधमा प्रदेश स्तरको कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी शुरु भएको छ ।

अब कर्मचारीहरुले विषयगत मन्त्रालयगत रुपमा कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाँउनेछन् । पर्यटन मन्त्रालय हो भने उसले त्यससम्बन्धी कानुन बनाँउनेछ । भने  उद्योग मन्त्रालय हो भने त्यसले उद्योग सम्बन्धी कानुन बनाँउनुपर्ने हुन्छ । 

कर्मचारीले प्रदेश अनुसारको कानुन, नीति, कार्यक्रम, आयोजना, निमार्ण, कार्यान्वयन र अनुगमनका कामलाई अघि बढाँउनेछन् । फागुनभरीमा केन्द्रीय मन्त्रालय आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि अनुमानित बजेटको खाका बनाँएर प्रदेशका मन्त्रालयहरुले पठाँउनेछन्, त्यसका लागि प्रदेश स्तरीय मन्त्रालयका कर्मचारी अब बजेट निमार्णका लागि गृहकार्यमा जुट्ने प्रमुख प्रदेश सचिव प्रधानले जानकारी दिए । 

यस्तै प्रदेशको संचित कोष निर्माण, प्रदेशको आर्थिक नियमावली पनि निर्माण गर्न बाँकी छ । यो नियमावली बनेपछि मात्र प्रदेशमा खर्च गर्ने र राजस्व संकलन गर्ने कार्यको औपचारिक शूरुवात हुनेछ ।