विश्व वैचारिक परिवेश
शितयुद्धताका दुई धु्रवमा विभाजित विश्व राजनीति बहुधु्रवीय चरण हुँदै २१औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै पनुः धु्रवीकरणको कसरतमा रहेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफैँ केन्द्रित बलियो ध्रुव निमार्ण गर्न उद्घत छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा (यसमा थप विश्लेषण गरिएको छ) पनि यो प्रतिविम्बित हुनथालेको छ । लामो इतिहास रहेको पुँजीवाद आफै सङ्कटग्रस्त छ भने परम्परागत राज्य नियन्त्रित समाजवाद छोटो समयमै सङ्कटग्रस्त बन्न पुग्यो । अहिले नवउदारवादमा रूपान्तरित पुँजीवादका नयाँ संस्करणहरू देखिन थालेका छन् भने पछिल्लो समयमा स्थानीय (देश) विशेषतामा आधारित समाजवादका विभिन्न स्वरूपहरू (यसमा थप विश्लेषण गरिएको छ) चर्चामा छन् ।
राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रमा विगत शताब्दीका स्थापित विचारधाराहरू अभूतपूर्व सङ्कटमा देखिनु एवं विश्व नै नयाँ वैचारिक सङ्कट र सङ्क्रमणको युगमा आइपुग्नु जस्ता अनुभवले वैचारिकरूपमै नयाँ चिन्तन तथा विश्लेषण पद्घतिको खोजीको औचित्य सावित गरिसकेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा विश्वमा नवउदारवाद र केन्द्रीकृत समाजवादभित्र देखिएका अभूतपूर्व सङ्कटहरू हामीले देखीभोगीसकेका छौँ । नवउदारवादी सङ्कटले समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल तीव्ररूपमा बढाएको छ भनेबेरोजगारी डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएकोछ । अर्कोतर्फ उदारवाद, नवउदारवाद वा पु‘जीवादको विकल्पकारूपमा आएको समाजवादमा मौलाएको केन्द्रीकृत विकृत ढाँचाले नोकरशाही र अधिनायकवादी स्वरूप ग्रहण गरेको र समाजवादप्रति नै एक प्रकारको विकर्षण पैदा गरेको छ । त्यसैले राजनीति र समाज व्यवस्थामा उन्नत विचार र व्यवहारको खोजी एक्काइशाँै शताब्दीको सङ्कटग्रस्त विश्वको अपरिहार्यता भएको छ । यसको लागि राजनीतिक विचार र संस्कारमा वैज्ञानिकता र नवीनता दुवैको आवश्यकता रहेको छ । समाज र वरिपरिका परिघटनाहरूलाई सत्य तथ्यहरूमा बुझ्न र परख गर्न वैज्ञानिक एवम्वस्तुवादी दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ भने पुरानो विचार, शैली, बानी व्यवहार परिस्थिति अनुरूप नयाँमा रूपान्तरण गर्ने साधनको रूपमा नवीनता रहेको हुन्छ । 

प्रकृति, संसार र मानव समाजको बारेको सबैभन्दा कान्छो तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवम् द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादमा आधारित रहेको माक्र्सवादले नै राजनीतिमा वैज्ञानिकता र नविनता (समृद्धीकरण)को निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ । समाज विकासको वैज्ञानिक ज्ञान (माक्र्सवाद), विज्ञानका अन्य सबै शाखाहरू झैँ अनुभव, इतिहास तथा हाम्रो वरिपरि (भौतिक संसार) का तथ्यहरूमा नै आधारित हुन्छ । अतः माक्र्सवाद पहिलेबाट आफैमा सम्पूर्ण र शतप्रतिशत तयारी कुनै सिद्घान्त (फरमुला) हैन । यो समाज सापेक्ष र मानिसको अुनभव सापेक्ष विकास हुँदै जान्छ । समाज परिवर्तनका नियमहरू जो सार्वभौम छन् र जसले मानिस तथा वस्तुहरूलाई निर्देशित गरिरहेका हुन्छन् । यही दृष्टिकोणलाई संसारको माक्र्सवादी दर्शन (दृष्टिकोण) मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश
अहिलेसम्मको अनुभवको कसीमा पुरानो पुँजीवाद र पुरानो राज्य नियन्त्रित कठोर चरित्रको(समाजवादी क्रान्ति पछिको) ‘क्रान्तिकारी’ समाजवादको औचित्य सावित हुन नसकेको अवस्थामा नेपालको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिपछिको युगमा सामाजिकीकृत व्यवस्था र व्यक्तिको निजत्वलाई समान महत्व दिने देशकालीन स्थानीय विशेषतामा आधारित जनताको सहभागितामा आधारित समाजवादलाई मूर्तिकरण गर्नु नै समकालीन वाम राजनीतिको तत्कालीन कार्यभार हुनुपर्छ । बेलाबेलामा नेपाली जनताले गरेका सङ्र्घषहरू, ऐतिहासकि जनयुद्घ र जनआदोलनसँगै सम्पन्न युगिन् पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्तिपछि एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको अवस्थामा पुरानो युगको राजनीतिक दलको सोच, विचार, संस्कृति, प्रवृत्ति र व्यवहारमा नवीनता एवम्  नयाँपन आउन र रूपान्तरण जरुरी छ । नेपाली राजनीति अहिले धु्रवीकरणको प्रकृयामा रहनुले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । पुराना ठुला–साना कम्युनिष्ट वामपन्थी पार्टीहरू आफ्नो पुरानो स्वरूप विघटन गरी नयाँरूपान्तरित स्वरूपमा अघि बढ्न बाम ध्रुवीकरणको प्रकृयामा अग्रसर भएका छन् । वामपक्षीय राजनीतिक शक्ति नै अग्रगामी र प्रगतिशील धार भएकाले यो नै नेपालको राजनीतिमा नयाँ समाजवादी शक्तिकारूपमा जनअनुमोदितसमेत भएको छ । अब राज्य सञ्चालनको माध्यमबाट समेत नेपालमा वाम शक्तिले एउटा अग्रगामी सोचसहितको नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद प्राप्तिको अर्थ राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, अनिमात्र रूपान्तरणसहितको वामपन्थी शक्तिहरूको ध्र्रुवीकरणको सार्थकता रहन्छ । 
यसका साथै नयाँराजनीतिक  विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशा र आर्थिक समृद्घि उन्मुख शैली, संस्कारसहितको पार्टी निमार्ण गर्नु यसको पूर्वशर्त हुन्छ । पुँजीवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिक क्रान्तिपछिको विकासवादी समाजवादको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको धरातलीय आवश्यकता भएको हुँदा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्घान्त ‘नयॉ विशेषतायुक्त समाजवाद’जो पुरानो लादिने प्रकृतिको सम्पूर्ण रूपमा राज्य नियन्त्रित समाजवादभन्दापनि समाज केन्द्रित आर्थिक समृद्घि उन्मुखसहभागितामूलक समाजवाद हुनुपर्छ र जो तत्कालीनरूपमा पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै, व्यक्तिको निजत्व, स्वतन्त्रता र समाजसँगको सहकार्यमा जोड दिँदै समाजवादको आधार तयार गर्ने दिशातर्फ अग्रसर रहनु पर्दछ ।

समाजवादउन्मुख आर्थिक समृद्घि एव म्विकास मोडेल
नेपालको सन्दर्भमा नयॉ संविधानले समाजवादको व्यावहारिक कार्यान्वयनको ढोका खोलेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले मुलुकको आर्थिक विकासको सैद्घान्तिक आधार प्रस्तुत गरेको छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्घ रही समृद्घ राष्ट्र निमार्ण गर्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गरिएको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास समृद्घिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अठोट पनि संविधानले लिएको छ । 
संविधानले निर्देशक सिद्घान्त मार्फत् तीनवटा प्रमुख उद्देश्य अभिव्यक्त गरेको छ । पहिलो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राजनीतिक उद्देश्य, दोस्रो राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने सामाजिक एवम् सांस्कृतिक उद्देश्य र तेस्रो सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्घि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निमार्ण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्यमा संविधानले जोड दिएको छ । यसका साथै शिक्षा, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससम्बन्धी जनताका मौलिक हक जस्ता विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यी सबै उद्देश्यहरूकोे कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट अर्थ–राजनीतिक सोच एवम् व्यवस्थापकीय क्षमताको आवश्यकता पर्छ । 
लामो योजनाबद्घ विकासको इतिहास हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य सत्ताको संरक्षणमा हुर्किएको सामन्ती समाजको बनावट, विकासमा विभेदता र ठूलो मात्रामा रहेको भौगोलिक विविधता (तराई, पहाड, हिमाल) र प्राकृतिक कठिनाइले नेपालको विकासको सामाजिकीकरण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको मान्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको कार्यभार भनेको सङ्घीय स्वरूपमा राष्ट्रिय औद्यौगिक पुँजीवादको विकास गर्दै सहभागितामङ्लक समाजवादतर्फ उन्मूख रहने खालको मौलिक अर्थव्यवस्थाको सूत्रपात गर्नु नै हो । 
राजनीतिक अर्थशास्त्रले समाजवाद बारे दुई कुरातर्फ इङ्गित गर्ने गर्छ । पहिलो समाजको आर्थिक मङ्लधार उत्पादन सम्बन्धको सिद्धान्तको छानविन एवम् निरूपण गर्नु । हरेक उत्पादन व्यवस्थामा जबरजस्ती हैन, बरु उदाहरण पेश गरेर एवम् सामाजिक सहायता प्रदान गरेर परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यसलाई नै समाजवादी समाजको निर्माणमा माक्र्सवादी दृष्टिकोणको मूल आधार मान्न सकिन्छ किनभने नयाँ समाज बनाउने प्रक्रिया एक आर्थिक एवम् सामाजिक प्रक्रिया पनि हो । त्यसैले यो सधैँ बल प्रयोगमा मात्र निर्भर गर्दैन । दोस्रो आर्थिक विकास एवम् योजनाको मोडेल तय गर्नु, जस अन्र्तगत् योजनाको एक सुसङ्गत प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापन एवम् स्वशासनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र विकास सधँै जनताबाट र जनताकालागि भन्ने भावनाबाट निर्देशित हुन्छ ।

अहिले नै क्रान्तिकारी समाजवादको प्रयोग सम्भव हुँदैन । किनकि नेपालमा पुँजीवादको विकास भई समाजवादी राजनीतिक क्रान्ति अझै सम्पन्न भइसकेको छैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको विकासवादी समाजवादको मोडेल नै हो ।समाजवाद उन्मूख विकासको मिश्रितमोडेलले नै अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दु्रत्त विकासको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दछ । जसको विशेषता विकेन्द्रित योजना प्रणालीसहितको योजनाबद्घ अर्थव्यवस्था–सहभागितामूलक अर्थतन्त्र, समाजवादी बजार अर्थतन्त्र–परस्पर फाइदामा आधारित समाजवाद उन्मुख बजार व्यवस्था आदि पर्छन् ।  यो नै विकासवादी समाजवादको मोडेल हुन सक्छजो क्रान्तिकारी समाजवादतर्फ पनि उन्मुख हुन सक्छ । यसमा थप छलफल आवश्यक छ । 

नेपालको नयाँ संविधानमा पनि क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक, आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने नीति अङ्गीकार गरिएको छ । त्यसैले समाज तथा अर्थतन्त्रकासबै पक्षहरू समेटी आर्थिक विकासको प्रयास गर्न नै समावेशी आर्थिक विकासको प्रमुख ध्येय हुनुपर्छ । जसले दुरदराजका प्रदेश, भौगोलिक क्षेत्र, महिला, जाति, जनजाति र तिनले अपनाउँदै आएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशहरूलाई समेत आत्मसात गर्दै विकासलाई अग्रगति प्रदान गर्न सकोस् ।
राजनीतिकरूपमा नेपाल एउटा समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली भएको राष्ट्रमा रूपान्तरण भएको छ । त्यसैले अहिले समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मिश्रित प्रणाली (निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्र समेटिएको)– समाजवादी बजार अर्थव्यवस्थालाई नै नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सञ्चालन मोडेल मान्न सकिन्छ । जसको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्र) को क्षमता अभिवृद्धि गर्नु,कृषि क्षेत्रको विकास, औद्यौगिक विकासको आधार तयार गर्नु र राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवम्अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुहुन आउँछ । 

निष्कर्ष
नयाँ संविधानले राजनीतिकरूपमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गरी नेपालीसमाजको समतामूलक र प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका ढोका खोलेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सही दिशामा अघि बढे मुलुक छिटै विकासको एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको छ । सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वन, जनचाहना अनुरूपको विकास र आर्थिक समृद्घिसँगै जनताका मौलिक हकहरूलाई प्रत्याभूत गर्दै कार्यान्वन गर्नका लागि ठूलो मात्रामा साधन स्रोतको जोहो एवम् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । त्यसैले अब राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका राननैतिक दलहरूमा व्यवस्थापन क्षमताको ठूलोे विकास हुनु पनि जरुरी देखिएको छ भने उनीहरूमा गुणात्मक रूपमा वैचारिक, आचरणगत एवम् व्यावहारिक रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको छ । 
लामो सङ्क्रमणकालपछि आएको संविधानको प्रतिफल प्राप्त गर्न जनता अब धेरै पर्खन र धैर्य गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको अबकोे कार्यभार भनेको समँन्नत र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनासहितको आर्थिक विकास नै हो । समाजवादीकरण तर्फ उन्मूख आर्थिक क्रान्तिलाई तीव्रता दिएर विकासको समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र पूर्णता दिने दिशातर्फ उन्मुख रहने कुराहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखी कठोर मिहिनेत,परिष्कृत एवम्रूपान्तरित आचरण रराज्य संयन्त्रमा सुशासनका माध्यमबाटउपलब्ध साधन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, सदुपयोग एवम् व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु नै अबको अर्थ–राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । राजनीतिक दलहरूले युगले सुम्पेको यस नयाँ अभिभाराको स्वीकारोक्ति गर्नु पर्छ र त्यस अनुकुल आफैलाई तयारपारी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

(माक्र्सवादी समाज नेपालले २३औँ जनयुद्घ दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र)