विराटनगर – मुलुक पहिलो पटक सङ्घीय प्रणालीमा जाँदै गर्दा प्रदेश सांसदमा धेरै नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका छन् । केही भने लामो समय केन्द्रीय राजनीतिमा रहेर काम गरेकाहरू पनि प्रदेश सांसदको रूपमा निर्वाचित भएका छन् । 

प्रदेश नम्बर १ मा मोरङ–६ (२) बाट निर्वाचित केदार कार्की नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् । 

मोरङ–४ (२) बाट निर्वाचित जीवन घिमिरे नेकपा एमालेको ९औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । त्यस्तै एमालेकै यशोदा अधिकारी पहिलो संविधानसभाकी सभासद् हुन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित अधिकारी अहिले प्रदेश १ को प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी छिन् । 

माओवादी केन्द्रको खेलकुद विभागको राजनीतिमा सक्रिय कुसुम कुमारी श्रेष्ठ धनकुटाको जिल्ला समिति सदस्य हुन् । 

त्यस्तै सङ्घीय समाजवादी फोरमका जयराम यादव पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ–५ बाट निर्वाचित सभासद् हुन् । सङ्घीय समाजवादी फोरमको प्रमुख सचेतकसमेत भइसकेका यादव यस पटक मोरङ–५ बाट प्रदेसभामा निर्वाचित भए ।  

यसरी नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा पुगिसकेका र कत्तिपय नयाँ अनुहारहरू अब प्रदेशको राजनीतिमा सक्रिय भएका छन् । प्रदेश १ का पाँच जना सांसदसँग हामीले उनीहरूको अनुभूति, कार्यक्षेत्र र केन्द्र तथा प्रदेशको राजनीतिक अन्तर बारे कुराकानी गरेका छौँ । 

(प्रस्तुत छ, प्रदेश १ का प्रदेशसभा सांसदहरूसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश) 
 

‘आन्दोलनको एजेन्डा पूरा भयो’ 

जयराम यादव, सांसद प्रदेश १ (सङ्घीय समाजवादी फोरम)

प्रदेश सांसदको शपथ लिएर पहिलो बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा कस्तो अनुभव भयो ? 

त्यो हाम्रा लागि ऐतिहासिक क्षण थियो । नेपाली जनताले देखेका सपनाहरू पूरा हुने क्रम जारी थियो । पहिलो बैठक सम्पन्न हुँदै गर्दा मधेस जनविद्रोह र त्यसपछिको मधेस आन्दोले उठाएका मुद्दाहरूलाई हामीले सम्बोधन भइरहेको महसुस गरेका थियौँ ।

अहिलेको संविधानमा हाम्रो पार्टी सङ्घीय समाजवादी फोरमको केही असन्तुष्टि रहे पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदै समावेशिता, पहिचान र अधिकारको पक्षमा मुलुक अगाडि बढ्नु सुखद कुरा हो । मुलुकमा सातवटा प्रदेशको सीमाङ्कन भएर प्रदेश १ को पहिलो बैठक बस्दा हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डा पूरा भएको महसुस गरेका थियौँ । 

प्रदेशसभा सुचारु हुँदै गर्दा जनताले सिंहदरबारको विकल्पका रूपमा जुन सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक राजधानी पाएका छन् । त्यो राजधानीमार्फत सबै ठाउँ र सबै गाउँघरको विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । 

तपाईंसँग केन्द्रीय राजनीतिको पनि अनुभव छ, केन्द्रको संसदीय राजनीति र प्रदेशको संसदीय राजनीतिमा के अन्तर पाउनुभो ?   
केन्द्रको राजनीति पहिलेदेखि नै स्थापित थियो । त्यहाँ कर्मचारी र अन्य भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू बनिबनाउ थियो । यस पटक हतार हतार प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकियो । पहिले नै अस्थायी मुकाम नतोकिएको हुनाले भौतिक पूर्वाधार पनि बन्दै गरेको अवस्था, हतार हतारमा सबै सिस्टमहरू मिलेको छैन । 

प्राविधिक कठिनाईका बाबजुद उत्साह चाहिँ राम्रो देखियो । प्रदेश लेभलमा राजधानी पाउँदा प्रदेशका जनताहरूले अब हाम्रो सिंहदरबार गाउँघरमा आइपुग्यो भनेर उत्साह बढेको छ । अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्थापन केही मिलाउन बाँकी छ । 

केन्द्रको हकमा कुरा गर्दा प्रायः ५० प्रतिशत पुरानै अनुहार जितेर जान्थे, अहिले प्रदेशका एक दुई बाहेक सबै नयाँ अनुहार आएका छन् । जसलाई धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन । तसर्थ साथीहरू विस्तारै सिक्ने क्रममा छन्, हामी पनि सिक्ने क्रममै छौँ । 

प्रदेशसभाको पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा सङ्घीयता स्थापित गर्र्दै यहाँका विभिन्न कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दैमा बित्नेछ, आउँदो पुस्ताहरूलाई चाहिँ राम्रो हुनेछ । 

प्रदेश सांसदका रूपमा तापाईंको काम कर्तव्य अधिकार र आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा कत्तिको अलमल छ, कि स्पष्ट हुनुहुन्छ ? 
संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकारहरू मैले व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गरेको छु । 

अहिले विराटनगर अस्थायी राजधानी तोकिएको छ, स्थायी राजधानी कहाँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?  
प्रदेश १ को हकमा विराटनगर जत्तिको भौतिक पूर्वाधार, यातायातको सुविधा अन्य ठाउँमा छैन् । त्यसकारण विराटनगरको विकल्प छैन । विराटनगरलाई स्थायी रूप दिन वा अन्यत्र लैजानको लागि प्रदेश संसदको दुई तिहाईले अनुमोदन  गर्नुपर्छ । 

मलाई के लाग्छ भने यो अस्थायी राजधानीलाई नै हामीले कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जसरी साथिहरूले आ–आफ्नो स्थानीय ठाउँमा नै चहिन्छ भनेर आन्दोलन  गरेका थिए । ती ठाउँलाई  ओझेलमा नपर्नेगरी प्रदेश सरकारले आफ्नो शक्तिलाई विकेन्द्रित गर्न सक्छ । पूर्वका अन्य सम्भावित सहरहरूमा  प्रदेश सरकारका विभाग स्थापना गरेमा ती सहरहरू पनि ओझेलमा पर्दैनन् ।
अहिलेका लागि विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाएर अगाडि बढ्न सकेमा पूर्वाञ्चलका लागि गौरव नै हुन्छ । 

‘विराटनगरमा मान्छेको चाप छ, प्रदेश राजधानी धनकुटा सार्नुपर्छ’

कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, सांसद प्रदेश १ (नेकपा माओवादी केन्द्र)

हामी नयाँ सिस्टममा जाँदै छौँ, प्रदेश सांसदको शपथ लिएर पहिलो बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दाको अनुभव कस्तो छ ?
 

शपथ लिएसँगै प्रदेश सांसद बन्ने मलाई एउटा अवसर आए पनि चुनौतीको रूपमा लिएको छु । प्रदेश सांसदको जिम्मेवारी आयो तर जिम्मेवारीलाई कसरी बहन गर्ने जनतासमक्ष गएर कसरी काम गरेर सफल कसरी बन्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । जिम्मेवारी थपिनु अवसर हो तर मैले चुनौतीको रूपमा लिएको छु । 

नयाँ सिस्टममा पाइला राख्दै गर्दा कस्तो अनुभव भयो ? 
निकै खुसी लाग्यो, देश पहिलो पटक सङ्घीयतामा जाँदा हामी त्यो इतिहासको साक्षी बन्न सक्यौँ, गौरव लागेको छ । कतिपय मान्छेले सङ्घीयता फेल हुन्छ, मुलुकले धान्न सक्दैन भनिरहेको बेला सङ्घीय प्रणालीको पहिलो संसदका रूपमा सहभागी हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ ।

केन्द्रीय र प्रादेशिक राजनीतिमा के फरक देख्नुभो ? 
फरक अहिले नै ठ्याक्कै देखिने चीज हैन । हामीले प्रदेशमा नयाँ सिस्टमको सुरुवात गर्दै छौँ । प्रदेशमै सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ भनिएको छ तर केन्द्रसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था भएको छ । 

अहिले हामी सङ्घीय प्राणाली संस्थागत गर्ने अभ्यासको चरणमा छौँ । 

केन्द्रीय राजनीतिको एक खालको फ्रेम तयार भइसकेको छ, तर प्रोदशिक राजनीतिको फ्रेम नै तयार भइसकेको छैन । हाम्रो देश नयाँ मोडालिटीमा जाँदै छ, हामी सिक्ने क्रममा छौँ । 

प्रदेश सांसदका रूपमा तपाईंको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र बारे जानकार हुनुहुन्छ ? 
लगभग जानकार छु । प्रदेश १ को सांसदको नाताले प्रदेश १ का जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्नेकुरा मलाई थाहा छ । 

विराटनगरमा प्रदेश सभाको अस्थायी बैठक हल र अस्थायी राजधानी छ, नियमित संसद बैठकमा सहभागी हुनका लागि यहाँ डेरा लिनुभएको छ ?
अहिले तत्काल त डेरा लिएको छैन । हाम्रो कार्यविभाजन पनि हुँदैछ, केही दिनमा कामको जिम्मेवारी कस्तो पाउने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्छ । मलाई कस्तो जिम्मेवारी आईलाग्छ, सांसदकै रूपमा भएपनी डेरा चाहिँ लिनुपर्छ । स्थायी राजधानी तोकिएपछी डेरा लिन्छु तत्कालका लागि इटहरबिाट धाउनुपर्छ भनेर सवै साथिहरूसँग सल्लाह भएको छ । 

म चाहिँ धनकुटाको भएका कारण यहाँ गर्मी छ, मच्छड धेरै लाग्छ । जिम्मेवारी विराटनगर मात्रै बस्ने पाइयो भने यतै डेरा लिन्छु ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको मान्यता छ ? 
राजधानीका लागि धनकुटा आन्दोलित नै भयो । धनकुटा राजा र राणाहरूको पालादेखि पूर्वाञ्चलको केन्द्र र प्रशासनिक केन्द्र थियो । तर अहिले धनकुटा प्रदेशको राजधानी बनाउन हाम्रो पहुँच पुग्न सकेन् । धनकुटा राजधानी सार्नका लागि संसदको दुई तिहाई पुर्याउन लबिङ गर्छांै । 

‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि कठोर भएर लाग्नुपर्छ’ 

यशोदा अधिकारी, सांसद प्रदेश १ (नेकपा एमाले)

हामी राज्यलाई नयाँ संरचनामा ढाल्दै छौँ, प्रदेश सांसदको शपथ लिएर पहिलो बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा कस्तो अनुभव भएको छ ?

म पहिलो संविधानसभाको सदस्य पनि हुँ । पहिलो संविधानसभाको सदस्य हुँदा पनि जिरोबाट संविधान निर्माणको काम सुरु गरेका थियौँ । अहिले पनि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सभाको सदस्य भएको छु । 

अहिले  सङ्घीय गणतन्त्रमा आधारित संरचनामा जनताले अत्यन्त ठूलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा दिएको अनुभूति भएको छ । 

प्रदेश संसद र सकारसँग जनताको चाहना र आकाङ्क्षाहरू छन् । त्यो चाहना र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । देश आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर छ, भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि कठोर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था देखेको छु । 

१ नम्बर प्रदेशलाई साँच्चै एक नम्बर बनाउँदै विदेश पलायन भइरहेको युवालाई यहीँ रोजगारी दिन सकिने अवस्था बनाउनेमा दृढ सङ्कल्पित छु ।

तपाईंसँग केन्द्रीय संसदीय राजनीतिको पनि अनुभव छ, केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिमा के अन्तर पाउनुभयो ? 

केन्द्रको राजनीतिले सिङ्गो मुलुकलाई नै दिशा दिने गर्छ । जननिर्वाचित संविधानसभाले जनआन्दोलनको भावना समेटेर संविधान निर्माण गरिसकेको छ । 

अहिले म प्रदेश सभामा छु, संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधानको आधारमा प्रदेशका नियम, कानुन निर्माण गर्ने कार्य हामी सांसदको दायित्व हो । 

प्रदेश सांसदका रूपमा तपाईंको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र बारे जानकार हुनुहुन्छ कि अलमल छ ? 

त्यस्तो धेरै अलमल छु जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले हामीले संविधानले दिएका अधिकारलाई टेकेर प्रदेश सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

अर्को कुरा यस प्रदेशभित्र संविधानका आधारमा मन्त्रालय निर्माण गर्ने, कार्यविभाजन गर्ने कार्य पनि प्रदेशसभाले गर्छ । 

मन्त्रिमण्डलमा कार्यविभाजन गरेर प्रदेश सरकार मार्फत हामी सिङ्गो प्रदेशको विकास निर्माणलगायतका काम अगाडि बढाउँछौँ । 

प्रदेशको स्थायी राजधानी बारे तपाईंको धारण के छ ? 

राजधानी सार्ने कुरा स्वभावैले बहसको विषय छ । यसलाई मैले त्यति ठूलो विषय ठानेको छैन, यसबारे प्रदेश संसदमा छलफल हुन्छ । 

प्रदेश १ मा १४ जिल्ला छन्, सबै जिल्लामा प्रदेश राजधानी हुन सक्दैन । जहाँ भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छ, वातावरण जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यहीँ राख्नुपर्छ । 

हामी छलफल गर्छांै, सकेसम्म विवादमा नजानेतिर हामी छौँ । किनकि, सङ्घीयता सफल बनाउनका लागि हामीले राजधानी कहाँ हुने भन्नेबारे धेरै ठूलो विवाद निकाल्नु हुँदैन । 

प्रदेश १ को अस्थायी राजधानीमा तपार्इं डेरामा बस्नुहुन्छ कि घर छ ? 
विराटनगरमा मेरो घर छ । 

‘समाजका हरेक अङ्गमा राज्य पुनर्संरचनाको प्रभाव परेको छ’  

जीवन घिमिरे, सांसद प्रदेश १ (नेकपा एमाले)

हामी राज्यलाई नयाँ संरचनामा ढाल्दै छौँ, प्रदेश सांसदको शपथ लिएर पहिलो बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा कस्तो अनुभव भएको छ ? 

जुनबेला पार्टीमा लागेँ, बाल्यकालमा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्दादेखि नै पार्टीमा लागेको हुँ । लामो राजनीतिक जीवनमा मैले यत्ति चाँडो पञ्चायत ढल्छ, राजतन्त्र ढल्छ बहुदल आउँछ भन्ने चाहिँ परिकल्पना मैले गरेको थिइनँ ।

मलाई सन्तोष के छ भने हामीले सोचेभन्दा चाँडो र धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भयौँ । यो एउटा सन्तोषको विषय हो । 

त्यसक्रममा आज एउटा सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेशको संरचना बनेर चुनाव भएर जनप्रतिनिधि भएर संसदको रूपमा शपथ गर्न पाउने कुरा मेरो लागि त खुसीको विषय भयो । अहिले जे उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो चाहिँ ७ दशक लामो सङ्घर्षको परिणाम हो, हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताहरूले गरेको योगदानको हिस्सेदारीको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु । 

तपाईं एमालेको केन्द्रीय समितिमा रहेर पनि राजनीति गर्नुभयो, केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिमा के अन्तर पाउनुभयो ? 
अहिले हामी नितान्त नयाँ अभ्यासमा छौँ । यो नयाँ संरचनाको कारणले हामी स्वयम् पनि सङ्क्रमित छौँ । व्यक्तिव्यक्तिको मानसिकता र राज्यका संरचनाहरू समेतमा चाहिँ परिवर्तनको अनुभूति गराइरहेको छ । हाम्रो हिजोका नाम वतनहरू पनि फेरिए, हिजोका अड्डा अदालतहरू पनि फेरिए । सारमा भन्दा हरेक चीज सङ्क्रमणमा छ, राज्य पुनर्संरचनाको प्रभाव र असर चाहिँ समाजका हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गमा परेको छ । 

प्रदेश सांसदका रूपमा तपाईंको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र बारे जानकार हुनुहुन्छ कि अलमल छ ? 
केही स्पष्टता र केही अस्पष्टता दुवै कुरा छन् । केही संविधानले तय गरेको स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका लागि भनेर निर्दिष्ट गरेका कार्यसूचीहरू जो निर्धारित छँदै छ । तर कत्तिपय कामहरू चाहिँ दोहोरो र तेहोरो कार्यसूचीभित्र पनि छन् ती कुराहरूलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने दायित्व छ । अब, ऐन नियममार्फत यी कुराहरू स्ष्ट हुँदै जानेछ । 

विराटनगर अहिले प्रदेश १ को अस्थायी राजधानीका रूपमा तोकिएको छ, यसको स्थान्तरणको सवालमा के भन्नुहुन्छ ? 
अहिले यो प्रसङ्गमा कुनै खालको छलफल, बहस भएको छैन । त्यो चरणमा पनि हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौँ । स्थायी राजधानी बन्नका लागि चहिने मापदण्ड पूरा गर्नका लागि विराटनगरले सामथ्र्य राख्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई स्थायित्व दिने प्रक्रिया चाहिँ बाँकी नै छ । 

‘प्रदेशमा जनताका समस्या उठाउन आएका हौँ’ 
 

केदार कार्की, सांसद प्रदेश १ (नेपाली काँग्रेस)

ऐतिहासिक प्रदेश सांसद सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ, अहिलेसम्म तेस्रो बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ? 
प्रदेशसभामा पहिलो पटक शपथ लिँदै गर्दा एकदमै गम्भीर भएको छु । हामी प्रदेशसभामा इतिहास रच्दैछौँ । हामीले जनताका धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरूको पुलिन्दा बोकेर आएका छौँ, त्यसलाई पूरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? हामीले आफ्नै संरचना बनाउनुपर्ने छ, त्यो संचरना बनाएर इच्छा आकाङ्क्षलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर अत्यन्त गम्भीर भएको छु । 

जनआकाङ्क्षालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भनेर भावुक र चिन्तित पनि भएको छु । 

नेविसङ्घको केन्द्रीय समितिमा रहँदा नेपालको केन्द्रीय राजनीतिलाई पनि नजिकबाट नियाल्नुभएको छ, प्रदेश र केन्द्रको राजनीतिमा के अन्तर पाउनुभयो ? 

केन्द्रको राजनीति र प्रदेशको राजनीतिमा संरचनागत रूपले केही फरक देखिँनैन । किनभने प्रदेशको प्रत्यक्ष सम्पर्क केन्द्रसँग रहेको छ ।

 तर प्रदेश र केन्द्रको राजनीतिमा फरक के छ भने प्रदेशमा हामीले स्थानीय लेबलमै बसेर काम गर्नुपर्छ । हिजोको सिंहदरबारको काम यहीँ प्रदेशमै बसेर गर्नुपर्ने भएको हिसाबले केन्द्रीय राजनीतिमा जे–जति नराम्रा पक्षहरू छन्, त्यस्ता पक्ष यहाँ हट्छन भन्ने मलाई विश्वास छ । 

प्रदेशको राजनीति स्थानीय पनि हुने र यहाँको विकास निर्माणमा आफैँ योजना बनाउँन पाउँछौँ । स्थानीयको समस्या आफैंले बुझ्ने र यहीँ सम्बोधन गर्न पाउने हुनले अलिकति केही न केही फरक हुन्छ । 

प्रदेश संसदका रूपमा तपाईंको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्रको बारेमा तपाईंमा अलमल छ कि छैन ? 

कन्फ्युज छ, किनकि हामीले काम कर्तव्य र अधिकार हामी आफैंले बनाउनुपर्ने छ । केन्द्रसँग कतिपय काम र कर्तव्यको बारेमा हामी अनभिज्ञ छौँ, कतिपय केन्द्रले हामीलाई निर्देशित गरेको होला कतिपय काम र कर्तव्यहरू अहिले हामी नियम कानुन, के कस्ता स्रोतमा हाम्रो अधिकार हुने स्थानीय सरकारलाई स्रोतमाथि दिएको अधिकारलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्नेबारे ठूलो द्वन्द्व बाँकी छ । 

हामीले सभा सञ्चालन गर्दा पनि अन्तरिम कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गरेका छौँ । अब सभा सञ्चालनको कार्यविधि पनि बनाउनुपर्ने छ । मलाई लाग्छ, पाँच वर्षसम्म त यिनै कुराहरूमा हामी अलमलिन्छौँ । तथापि हामीले यसलाई पनि समय दिँदै जनसरोकारको विषय, जनजीविकाको विषयमा केन्द्रित हुनैपर्छ । 

हामीकोमा प्रवृत्ति कस्तो छ भने जनताबाट जितेपछि आफूलाई राजा महाराज ठान्छौँ । संसदभित्र छिर्नासाथ यहाँ माननियहरूले के भन्नुभो भने, ‘हैन यहाँ त कुर्सी राम्रो रहेनछ, साँघुरो ठाउँ रहेछ’ भनेर सुरु गर्नुभयो । यस्तो व्यवहरले मलाई कताकता लाज पनि लागेको छ । कहीँ कहीँ अलिकति चिन्ता पनि छ, अहिले विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका कतिपय विद्यायलमा एउटा कोठामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन भएको छ, हामी तिनका समस्याबारे बोल्न गएका छौँ । तिनको समस्या समाधान गर्न गएका हामी आफ्नै कुर्सीका बारेमा बोल्न थाल्यौँ । 

हामी केवल प्रदेशसभा सदस्यका लागि मात्र चुनावमा गएका हैनौँ, त्यतिन्जेल हामीलाई प्रदेशसभाको अफिस र परिधि बारे केही थाहा थिएन । 

हलभित्र पसेपछि दायित्व बिर्सेका माननीयहरूलाई पनि हामीले ट्र्याकमा ल्याउन जरुरी छ । 

अस्थायी राजधानी विराटनगरको विकल्पको बारेमा तपाईंको धारणा के छ ? 
अस्थायी भए पनि बल्ल बल्ल हामिले संरचना तयार गरेका छौँ । अब फेरि अर्को ठाउँमा संरचना तयार गर्दा मुलुक वैदेशिक ऋणमा फस्छ कि भन्ने मलाई डर लागेको छ । अहिले हामीले यही संरचनाले चलाउँदै गएर प्रदेशलाई सक्षम बनाउन सकेमा भविष्यमा सोच्न सकिन्छ । तर अबको २० वर्षसम्म प्रदेशको राजधानी सार्ने हामीलाई नै सुविधा चाहियो भन्दै हिँड्ने हो भने त्यो जनताले दिएको म्यान्डेडभन्दा फरक हुन्छ । 

प्रदेश १ मा तपाईंहरू कमजोर हुनुहुन्छ, प्रदेश संसदमा तपाईंहरूको रणनीति के हुन्छ ? 
हामी धेरै पहाडै पहाड भएको मुलुकको मनिस हौँ । वर्षा लागेपछि पहिरो जान्छ, त्यो पहिरो थोपा थोपा पानीले जान्छ, चट्टान भएको पहाडलाई लडाउँछ । इस्यु राम्रो भयो भने हामीले जनताको आवाज उठाउन सक्यौँ भने, हामीले जनजीविकाका सवाल उठाउन सक्यौँ भने खिचडी खानका लागि दौडने जनताको पक्षमा बोल्दै गयौँ भने जति सानो भए पनि हामी आफ्नो दमदार उपस्थिति जनाउन सक्छौँ । 
माओवादीले २०५२ सालमा होलेरीबाट एउटा बन्दुक खोसेर अगाडि बढेको माओवादी आज कहाँ पुग्यो ? त्यसैले सङ्ख्याले हैन इस्युले डाइरेक्सन गर्छ । हामीले राम्रो इस्यु बोकेमा हाम्रो सङ्ख्या पर्याप्त छ । एकजना मात्रै भए पनि सही इस्यु बोकेमा जस्तोसुकै सैनिक नै भए पनि परास्त गर्न सक्छौँ । 

(फोटो : कृष्ण खड्का)