आरसी धिताल

नेपालको संविधानले मुलुकलाई एकात्मकबाट सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थाको मार्गनिर्देश गरेको छ । यस संविधानबमोजिम बन्ने राज्य संरचनाअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने छन् । राज्यको पुनर्संरचनासँगै तिनैवटा तहका अधिकारहरु के–के हुने भन्ने विषयमा  संविधान स्वयंले अधिकारको सूची तोकिदिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को क्र.सं. ६, ७ र ९ मा परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र राहदानी शुल्क, भिसा शुल्कसम्बन्धीको अधिकारलाई सङ्घको एकल अधिकारअन्तर्गत राखेको छ ।

यसबाट के देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगारको सम्बन्ध र सरोकारको क्षेत्र भनेको दुई वा बहुदेशीय सम्बन्ध तथा सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, कूटनीतिक सम्बन्धको अधिकारलाई राष्ट्रिय सरोकारको विषयका रुपमा स्वीकार गर्दै सङ्घको मात्र एकल अधिकारमा राखेको हो । संविधानकै अनुसूची ६ को क्र.सं. २० मा व्यापार व्यवसायको अधिकारलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको भए पनि धारा १६२ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार “सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सम्बन्धमा यो संविधान र सङ्घीय कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषदले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गर्नु पर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट पनि वैदेशिक रोजगारको विषयलाई सम्पूर्ण रुपमा सङ्घीय अधिकारअन्तर्गत सुरक्षित गरेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारको सवामा प्रदेशको भूमिका भनेको नियमनकारी निकायको मात्र हुने छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाले शाखा कार्यालय सञ्चालनको अनुमति मागेको अवस्थामा अनुमतिको अधिकारसम्म प्रदेश सरकारको हुन्छ । तर संस्था दर्ता र इजाजत दिने अधिकार भने प्रदेश सरकारसँग छैन र हुन पनि सक्दैन । “वैदेशिक रोजगारको विषय भनेको विल्कुलै राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो र आफ्नो राष्ट्रको जनशक्तिको परिचालन तथा व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रको नीति तथा योजनाले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यस क्षेत्रको सम्बन्ध कम्तीमा पनि  दुई देश बीच हुने र सो सम्बन्धको निर्धारण भने राष्ट्रहरु बीचको सन्धि सम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्धले मात्र गर्न सक्दछ, जुन अधिकारलाई सङ्घीय अधिकारअन्तर्गत मात्र राखिएको छ ।

वैदेशिक सन्धि सम्झौताको अधिकार प्रदेश सरकारसँग छैन र हुनु पनि हुँदैन ।” वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय गर्ने संस्थाको दर्ता तथा इजाजत दिने अधिकारलाई सङ्घको एकल अधिकारअन्तर्गत सुरक्षित गर्नुलाई ज्यादै नै सकारात्मक कदमका रुपमा लिनु पर्दछ । हाल देशमा  लगभग १२०० को सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगार संस्थाहरू रहेका र तिनको नियमन तथा नियन्त्रणको कार्यलाई समेत नेपाल सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप ठगी, मानव बेचविखनको कार्य, विदेशमा अलपत्र, अङ्गभङ्ग, विदेशका जेलमा कैद हुन पुगेका, विदेशमै मृत्युवरण भै लाससमेत आउन नसकेको अवस्था आदि जस्ता थुप्रै पीडादायी घट्नाहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने क्रम यथावतै रहेको छ । यसै तथ्यलाई स्वीकार्दै मिति २०६८।६।१३ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयले वैदेशिक रोजगारका संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि पर्यप्त जनशक्तिको अभाव देखाउँदै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नयाँ इजाजत दिने कार्य रोक्का राखेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२।११।३ को फैसलाबाट उक्त मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई बदर गरेपछि मात्र हालैका दिनमा केही सङ्ख्याका नयाँ संस्थाहरुले नयाँ इजाजत  लिएका छन् । देशको सम्पूर्ण कार्यकारी अङ्ग तथा साधन र स्रोतले सम्पन्न भनिएको राज्यको केन्द्रमै रहेका यति थोरै सङ्ख्याका संस्थाहरुको नियमन गर्न पनि सरकारले नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारको अधिकारलाई सङ्घीय अधिकार अन्तर्गत राखेको कुरालाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिनु पर्दछ । 
आजको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय  ठग, मानव तस्कर, नैतिकता र धर्म छाडा, अपराधी, लुटेरा आदि उपमाहरुका पर्यायवाची हुन पुगेको छ । यो अवस्थाको सृजना हुनुको मूल कारण नै समय सापेक्ष कानुनको अभाव र विधमान रहेको कानुनको समेत यथोचित रुपमा कार्यान्वयन नहुनु नै हो ।

 राज्यका नियमनकारी निकायहरुमा रहेको चरम भ्रष्टचार, लापरवाही एवं गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले गर्दा नै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र बदनामीमा परिणत भएको छ । यसको सुधारका लागि समयसापेक्ष कानुन तथा रणनीतिको तर्जुमा गरी सक्षम र वास्तविक व्यवसायीले मात्र वैदेशिक रोजगारको इजाजत लिन सक्ने कुराको नीतिगत रुपमै सुनिश्चित हुनु जरुरी छ । नागरिक अधिकारका नाममा अव्यवस्थित र अनियन्त्रित तवरबाट वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय सञ्चालन हुन दिनु हुँदैन । यधपि हाल सञ्चालनमा रहेका वैदेशिक रोजगार संस्थाहरुको सङ्ख्या नै पर्याप्त छन् भन्ने पनि होइन । उक्त दर्ता इजाजत प्राप्त संस्थाहरुको समेत निश्चित मापदण्डको आधारमा कडाइका साथ नियमन गरी तोकिएको मापदण्डमा नपरेका संस्थाहरुको समेत इजाजत रद्द तथा दर्ता खारेज गरी गुणातमक विकासमा जोड दिनुपर्दछ । देशमा व्याप्त रहेको अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता आदिका कारण फेरी पनि नेपालीको जनजीविकाको एक मात्र वैकल्पिक बाटो भनेको वैदेशिक रोजगारी नै हो ।  वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका विकृति तथा विसङ्गतीको अन्त्य गरी सुरक्षित एवं मर्यादित व्यवसायका रुपमा विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । जसका लागि राज्य, व्यवसायी, नागरिक समाज एवं रोजगारीमा जाने स्वयंको समेत भूमिका अभिन्न हुन्छ ।

राज्य पुनर्संरचनासँगै राज्यका तीनवटै तहको सहकार्य हुन सकेमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन टेवा पुग्दछ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नेपाली नागरिकले कुन देश जाने हो ?, के कामका लागि जाने हो ?, लाग्ने खर्च कति हो ?, सम्झौता अवधि कति हो ? को मार्फत (संस्था वा व्यक्तिगत) जाने हो ? आदि जस्ता विवरण खुल्लेको सिफारिस पत्र अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहबाट ल्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसले गर्दा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र रहेको तथ्याङ्क सङ्कलन एवं राष्ट्रिय स्तरको तथ्याङ्क अभिलेखीकरणले समेत सार्थकता पाउँछ । स्थानीय तह, रोजगारदाता, व्यवसायी संस्थारव्यक्ति र कामदारबीचमा पारस्परिक सम्बन्ध, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको वातावरण सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुन विभिन्न विकृतिको अन्त्यका लागि मद्दत पुग्दछ । 

  वैदेशिक रोजगारलाई थप सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउने सवालमा प्रविधिमा आधारित सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने, कामदारहरुको इन्स्योरेन्स र व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा ऋण परिचालनका लागि सहज वातावरणको निर्माण गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ‘रेमिटान्स कोष’को व्यवस्था गरी उक्त कोषमा जम्मा भएको विदेशबाट प्राप्त रकमको निश्चित प्रतिशत रकमलाई प्रदेशले सञ्चालन गर्न लागेको उत्पादनमूलक योजनाहरु जस्तैः जलविद्युत, उधोगधन्दा, कलकारखाना, वित्तीय संस्था आदिमा निज कामदारकै नाममा सेयर लागानी गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिको परिवारलाई लक्षित विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा र सञ्चालन आदि जस्ता कार्यहरु मात्रै पनि हुन सकेमा यस क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन र संवर्धनमा हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । प्रतिफल स्वरुप दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको बसाइँ सराइको समस्यामा समेत न्यूनीकारण आउने र वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकमको समेत तत्तत् क्षेत्रमा लगानीको अवसर तथा वातावरणको सिर्जना हुँदा समग्र विकासमा नै टेवा पुग्दछ । अतः वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुमा सबै सरोकारवालाको जिम्मेवारी र भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।
 rc_dhital@yahoo=com