२०४९ र २०५४ मा हेटौडा नगरपालिकामा मेयर भएका डोरमणि पौडेल हेटौँडावासीका प्रिय नेता मानिन्छन् । दुई कार्यकाल मेयर हुँदा स्थानीय तहको विकासका लागि उदाहरणीय काम गरेका पौडेल मुख्यमन्त्रीमा अन्यको दाबी र चर्चा हुँदा विरलै सुनिने नाम थियो ।
संसदीय दलको नेता चुन्नुभन्दा ठीक एक सातादेखि मिडियामा स्थान पाएका पौडेलले एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यसँगको चुनावी लडाइँमा अप्रत्याशित जित निकाले ।
पौडेलले अप्रत्याशित जित मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, दलको नेताको लागि तीन महिना अघिदेखि तयारी गरेको थिएँ ।
प्रदेश सरकार निर्माण, दलको आन्तरिक किचलो र समृद्धिको नारा कार्यान्वयनका लगायतका विषयमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलसँग रातोपाटीका लागि लिलु डुम्रेले हेटौँडामा गरेको वार्ताः
 
दुई कार्यकाल हेटौडा नगरपालिकाको मेयरमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष हालसम्म पनि हुनुहुन्छ । अन्य के–के कारणहरू छन्, जसले तपाईं यो स्थानमा आइपुग्न सफल बनायो ?
 
०४९ र ०५४ मा दुई पटक हेटौँडा नगरको मेयर भएँ । मेरो कार्यकालमा हेटौँडा उत्कृष्ट नगरपालिका भएको थियो । त्यति बेलाको अत्यन्तै कमजोर आर्थिक अवस्थामा मोडल नगरपालिकाका रूपमा विकास गरियो । स्रोत र साधनको अभावमा पनि जति काम गर्न सकियो, ठूलो उपलब्धि जस्तो लाग्छ । देशभर त्यसबेला ५८ नगरपालिका थिए । ती सबैलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट नगरपालिका हेटौँडा भएको थियो ।
 
त्यो समय मैले जुन उद्देश्यसहित काम गरेँ, नीति नियममा परिवर्तन र नयाँ मोडलअनुसार काम गरेकोले हेटौँडा नगरपालिकालाई धेरै माथि उठाएको छु । नगरपालिका चलाउँदाको महत्वपूर्ण योगदानलाई प्रदेश सरकार चलाउँदा पनि प्रदेश ३ लाई उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । उत्कृष्ट कार्य र दलमा निरन्तरको क्रियाशीलता मुख्यमन्त्रीका लागि सहयोगी पक्ष रहे ।
 
हेटौँडा प्रदेश मुकाम हुनु र तपाईं मुख्य मन्त्री हुनुमा आकस्मिकता देखियो । चर्चा अरूको हुनु तर बाजी तपाईंले मार्नुभयो ? आकस्मिकतामा कुनै कारण छ ?
 
यसमा कुनै कारण छैन । मुख्य मन्त्रीको दाबेदार मेरा अग्रजहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू भन्दा पार्टीको पोर्टफोलियोमा एक तह पछाडि छु । त्यसले गर्दा मेरो नाम चर्चामा आएन । तर मैले ममा भएको अनुभव प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ र, मुख्य मन्त्रीमा दाबी गर्दै आएको थिएँ । मिडियामा चर्चा कम भए पनि म भोलिको प्रदेश ३ को मुख्य मन्त्री हुँ भन्ने लागेको थियो । सङ्केतहरू पनि पाएको थिएँ । आश्चर्य हुनुपर्ने छैन । म प्रबल दाबेदार थिएँ ।
 
उपल्लो तहका दुई नेताको चर्चा तर अध्यक्षको साथ तपाईंलाई देखियो, जसले गर्दा गुटबाट जित्नु भयो भनिन्छ नि ?
 
पोर्टफोलियोमा उहाँहरू माथि हुनुहुन्छ । उहाँहरूको बढी चर्चा हुनु स्वाभाविक पनि हो । कसैको साथभन्दा पनि विधिसम्मत चयन भएको हुँ ।
 
 
पराजित समूहमा असन्तुष्टको आवाज सुनिन्छ । अर्को धारका नेताहरूलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
 
असन्तुष्टि केही रहँदैन । एमालेमा महाधिवेशनमा अध्यक्ष अध्यक्षका लागि पनि यसै गरी भोटिङ मार्फत नै भएको हो । सातौँ महाधिवेशनदेखि भोटिङ प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ । निर्वाचन प्रणालीले नेता चुन्ने हो । उम्मेदवार हुन्जेल फरक फरक हुने तर चुनिएपछि यो वा त्यो कोणले हेर्नुपर्ने छैन । मैले सम्मान गर्नुपर्ने नेताहरूले हारलाई सहज लिनुहुन्छ । साथै पूर्ण रूपमा मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । कुनै शङ्का लिनु जरुरी छैन । २, ४ दिन नमीठो अनुभव भए पनि भोलिका दिनमा असहयोग गर्नु हुँदैन ।
 
सात प्रदेशमध्ये प्रदेश ३ मा महिला आउने सम्भावना थियो । समावेशीको विषय उठिरहँदा महिलाप्रति दल उदार नभएको त देखियो नि ?
 
महिला जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक सबै आआफ्नो स्थानमा हुने हो । प्रदेश हाँक्ने कुरामा प्रष्ट भिजन भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । मसँग यो प्रदेशलाई बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण छ । विकासको मोडालिटी मसँग छ । प्रदेशलाई समृद्धि बनाउने कुरा यो वा त्यो कोण हेरी समावेशी नै भएन भन्नुपर्ने छैन । मैले अप्ठ्यारो महसुस गरेको छैन ।
 
वाम गठबन्धन अनि तपाईंको दलमा पनि दुई समूह देखिन्छ । त्यसले सरकार गठनमा कुनै समस्या देख्नुहुन्छ ? प्रदेश सरकार पहिलो पटक निर्माण हुँदैछ । स्थानीय निकायदेखि केन्द्र सरकारसम्म कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ? 
 
दलका कारणले कुनै समस्या देख्दिनँ । वाम दल बीचमा राम्रो सम्बन्ध छ । मेरो दलमा पनि कुनै समस्या देख्दिनँ । जित्नेले हार्नेहरूसँग सहयोग माग्ने हो । पराजित हुनेहरूले सहयोग दिने हो । यसमा कुनै विवाद होला जस्तो लाग्दैन ।
 
नयाँ संरचना अनुसार सङ्घीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । सुरुवाति चरणमा केही असहजता होला तर विधि विधान बनेसँगै विषयहरू सल्टिँदै जान्छन् । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायका आआफ्ना संरचना र क्षेत्राधिकार रहेका हुन्छन् । एकआपसमा सहयोगमार्फत नै विकास सम्भव छ । 
 
 
प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारी कुन रूपमा तयार भइरहेको छ ? 
 
अधिकांश कार्यालय निश्चित भइसकेको छ । तोकिएका स्थानमा भौतिक संरचना सुधार भइरहेका छन् । कर्मचारी तोकिएका मन्त्रालयमा केही सङ्ख्यामा उपलब्ध छन् । विगतमा १९ जिल्लाको केन्द्रका लागि तयार गरिएका कार्यालयहरूले मन्त्रालय निर्माणमा सहयोग पुगिरहेको छ । 
 
हेटौँडा अस्थायी राजधानी बनिसकेपछि स्थायी नै बन्नुपर्छ र सार्नुपर्छ भन्ने दुई मत छन् । तपाईं सार्नु हुन्नको पक्षमा हुनुहुन्छ । स्थायी केन्द्र हेटौँडा नै बन्नुपर्ने कारणहरू के–के हुन् ?
 
हेटौँडा स्थायी केन्द्र बन्नुपर्ने धेरै कारण छन् । राजधानीको जनसङ्ख्यालाई डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ । विज्ञहरू नै भन्छन्, राजधानीको चापलाई न्यूनीकरण गरिएन भने काठमाडौँ लाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन । सबै कुरा लगेर राजधानीमै थोपर्ने हो भने अन्यत्रको विकास पनि हुँदैन । काठमाडाँैमा अझ भीड थपिन्छ र अव्यस्थित सहर बन्छ । उपत्यकाभित्र हुनै हुँदैन मेरो स्ट्रङ मान्यता हो ।
 
हेटौँडा हुँदैहुँदैन भन्ने मैले चाहिँ सुनेको छैन । केही दिन असुविधा महसुस हुनसक्छ । पहुँचका हिसाबले हेटौँडा उपयुक्त केन्द्र हो । पाँचवटा राष्ट्रिय स्तरका बाटोहरू हेटौँडासँग जोडिने क्रममा छन् । भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म सुरुङ मार्ग हुने हो भने डेढ घण्टामा काठमाडाँै पुग्न सकिन्छ । कान्ति लोक पथ बनिरहेको छ । धरान चतरा राजमार्ग हेटौँडासँग जोडिएको छ । बाटोहरू निर्माणाधीन छन् । 
 
अपायक  भनिन्छ भने कर्णालीको नागरिकलाई काठमाडौँ अपायक हो कि होइन ? काठमाडाँै राजधानी कर्णाली त पुग्दैन होला । अर्को कुरा खास जनतासँग केन्द्रको सरोकार हुँदैन । आम नागरिकलाई घर आँगनमै स्थानीय सरकार छ । कुनै सिफारिसका लागि केन्द्र आउनुपर्दैन । प्रदेश राजधानी केन्द्र सरकार सञ्चालनका लागि केही व्यक्ति अर्थात् ११० जनालाई यहाँ आउन कुनै समस्या छैन । 
 
रसुवाको सदस्यलाई टाढा भएको हो, तर रसुवाको प्रदेशसदस्य काठमाडौँ आउनु त पथ्र्याे नै । काठमाडाँैबाट हेटौँडा जम्मा ७० किमिको दूरी टाढा होइन । प्रत्येक दिन हजारौँ नागरिक आउनुपर्ने अवस्था त छैन । अपयाक परेको भन्नु हौवा फिजाइएको मात्रै हो । 
 
काठमाडौँ बाहिर बनाउन परेपछि हेटौँडा जस्तै उपयुक्त स्थान अरू छैन । रामेछाप, काभ्रे वा अन्य जिल्लामा पनि भौतिक पूर्वाधार छैनन् । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयहरू रहेको स्थान पनि हो । त्यस समय १९ वटा जिल्लाहरू थिए अहिले १३ मात्रै छन् ।
 
फरक विचार आए पनि कानुनी व्यवस्था छ । स्थायी राजधानी तोक्ने त प्रदेश संसद्को संवैधानिक अधिकार हो । सार्न नै पर्यो भने प्रस्ताव आएर छलफल होला । हाउसमा मत विमत प्रकट हुन्छन् । संवैधानिक बाटोबाट निरूपण हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा हेटौँडा नै हुनुपर्छ भनेर पनि हुँदैन । सार्नुपर्छ भनेर कुनै प्रदेश सदस्यले जबर्जस्ती गरे पनि त्यो विधि वैधानिक  हुँदैन । संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
 
करोडौँ खर्च गरेर मन्त्रालय र मन्त्रीका आवास बनिरहेका छ्न । बनिरहेको संरचनालाई छोडेर अर्काे नयाँ स्थान तय गर्न पनि गाह्रो छ । सर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र सहमतिमै स्थायित्व प्राप्त  गर्ने मेरो बुझाइ हो । 
 
सात प्रदेशमध्ये स्रोत र साधनमा प्रदेश ३ को सम्भाव्यता बढिरहेको भनिन्छ । तपाईं चाहिँ स्रोत साधनको आधार के के देख्नुहुन्छ ?
 
धेरै सम्भावना भएको प्रदेश हो । पहिलो कुरा, जलस्रोतमा छ जिल्ला धनी छन् । दोलखा, रामेछाप, रसुवा, नुवाकोटमा विद्युत उत्पादनका प्रचुर सम्भावना भएका जिल्लाहरू हुन् । विद्युत् उत्पादनका लागि विद्यमान नीतिहरू परिमार्जन गरी सहज बाटो बनाउन सकिन्छ । हाइड्रोबाट सबल प्रदेश बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्दछ । 
अर्को विषय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर आफैं केन्द्रीय राजधानी पनि भयो । पर्यटकीय क्षेत्र पनि छन् । अन्य जिल्लामा पनि पर्यटकीय केन्द्र स्थापना गर्न सकिने आधारहरू प्रशस्त छन् ।
 
प्रदेश ३ को भूगोल तराई, पहाड र हिमालको समिश्रण रहेको छ । भू–बनोटले पर्यटकीय क्षेत्रमा धेरै विकास गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादनको लागि उर्वर भूमि छ । धेरै उद्योगधन्दा यसै प्रदेशमा अवस्थित छन् ।
 
पर्यटन क्षेत्रमा पनि विविधता ल्याउन सकिन्छ । हेटौँडा, पाटन, बालाजुको औद्योगिक क्षेत्रको स्तर उन्नति गर्न सकिन्छ । उद्योगहरूको विस्तार र प्रवद्र्धन साथै नीति नियम सहज बनायौँ भने लगानीमा बढीभन्दा बढी सम्भावना छ ।
 
हाल, नीति नियमकै कारण झमेला छ । लगानीकर्तालाई आर्कषण गर्न सकियो भने ठूलोठूलो उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था निर्माण हुन्छ ।
 
विदेशिने क्रमलाई कसरी रोक्ने, बाँझो भूमिलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने छ । कृषि उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ । जलस्रोत, कृषि, पर्यटनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
 
हामीसँग भएको स्रोत र साधनलाई उच्चतम् प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? नीति नियममा कहाँ कहाँ अड्काउ छ वा रोकिएको छ फुकुवा गरी सहज बनाउनुपर्छ ।
 
अहिले आँकलन गर्दा अबको पाँच वर्षपछि तपाईंले नेतृत्व गरेको ३ नम्बर प्रदेश कुन अवस्थामा रहला ?
 
पाँच वर्षमा नागरिकले सोचे भन्दा धेरै माथि जान्छ । विज्ञ सम्मिलित टोली बनाउँछु । उद्योग, पर्यटन, कृषिको क्षेत्रमा गर्न सकिने कामको प्रारूप तयार गर्छौं । १३ वटै जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्छु । भएका बाटोलाई सुधार गर्ने र १३ जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने काम हुन्छ ।
 
सबै जिल्लाको पहुँच सजिलोसँग सबैसँग होस् भन्ने चाहना छ । समृद्धिका लागि उत्पादन बढ्नु पर्यो, रोजगारीका क्षेत्र बढ्नुपर्यो । जब मान्छे समृद्ध हुन्छ तब देश समृद्ध हुने हो । कृषिका ठूला ठूला फर्म खोली रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशका प्रविधि यहाँ भित्राइयो भने रोजगारी खोज्न विदेश जानुपर्दैन । 
 
वाम गठबन्धनले प्रदेशमा सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशत हुने गरी मन्त्री मण्डल बनाउने सहमति गरेको छ । यहाँ ७ वटा मन्त्रालय सञ्चालन हुँदैछन् । सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना छ ?
 
मन्त्रालय थप्ने सोच छैन । एउटा मन्त्रालय थप्नलाई मन्त्रीसँगै भवन चाहियो, निवास चाहियो । कर्मचारी पनि आवश्यकता पर्छ । साधन स्रोतको आवश्यकता पर्छ । संविधानले दिएको २१ जना हो तर तामझाम गरी झण्डा उडाएर मात्रै विकास हुने होइन । विकास इच्छाशक्तिले गर्ने कुरा हो । सानो टिम नै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।