यसअघि केन्द्रीय सांसद तथा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका जीवनबहादुर शाही यतिबेला प्रदेशसभा सांसद बनेका छन् ।

उनी हुम्लाबाट प्रदेश ‘ख’बाट विजयी भएका हुन् । शाही यस्ता व्यक्ति हुन् जो नेपाली काँग्रेसको प्रदेश नं. ६ बाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने एक मात्र सांसद हुन् ।

उनी अहिले प्रदेश नम्बर ६ नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको नेतासमेत रहेका छन् । विगतमा जिल्ला विकास समितिको सभापतिसमेत रहेका शाहीले अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फबाट विजयी भएका थिए र उनले विभिन्न मन्त्रालय पनि सम्हालेका थिए ।

अहिले उनी ६ नम्बर प्रदेशको नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलको नेता एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बनेका छन् ।

हामीसँगको कुराकानीमा उनले आफू जिम्मेवार प्रतिपक्षी बनेर सरकारलाई सघाउने सङ्केत गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ पूर्वमन्त्री एवम् प्रदेश नम्बर ६ का नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसँग हाम्रा संवाददाता शम्भु दङ्गालले वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा गरेको यो कुराकानी ः

तपाईं यसअघि केन्द्रीय सांसद हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रदेश सांसदको भूमिकामा हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
म केन्द्रीय संसदमा ४ वर्ष बसिसकेको, केन्द्रीय संसदमा अभ्यास गरिसकेको, क्याबिनेट मिनिस्टर भइसकेको हुनाले यहाँ नयाँ अनुभूति हुने त केही कुरा भएन । अब अनुभूतिको कुरामा यसलाई हामीले कसरी राम्रो बनाउन सक्छौँ, ठाउँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छौँ, आज हामीले सभामुख चयन गर्यौँ । अब मुख्यमन्त्रीको चयन गरेर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हो । सायद नयाँ परिवेशमा आएको भए यस्तो हुँदोरहेछ भन्ने हुन्थ्यो होला ।

तपाईंलाई नयाँ परिवेश लाग्यो कि लागेन ? किनभने तपाईं पहिले त केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो ।
लाग्यो नि लाग्न त, अहिले त जिल्ला विकास समिति चलाए जसरी चलाइएरहेका छौँ नि । जुन ढङ्गको हामीले संसद बनाउनुपथ्र्यो, जुन ढङ्गको हाम्रो कार्यकक्ष हुनुपथ्र्यो, त्यो बनाउन सकिएको छैन अहिले ।
जस्तो पोखरा भनौँ न, उनीहरूको भौतिक संरचना धेरै राम्रो भएको हुनाले मन्त्रालयहरू पनि व्यवस्थित गरिसके । हाम्रो त संसद भवन नै बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।
अहिले भित्र बस्दा पनि यहाँहरूले देख्नुभयो, जुन सिस्टममा टेबुुलहरू हुनुपर्ने, एउटा फाइल राख्दा हामीले भुइँमा राख्नुपर्छ । यस्ता कुराहरू परिवर्तन गर्नुछ । म पहिले पनि जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएको हुनाले त्यसको झझल्को आइरहेको छ ।

अब तपाईंहरू यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहनुहुन्छ, तपाईंहरूको भूमिका के रहन्छ ?
प्रतिपक्षी दलको भूमिका त धेरै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा के भयो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्वले नै हाम्रो विकास नभएको भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । २०५४ सालको कुरा गर्ने हो भने नेपाली काँग्रेस विरुद्ध एमालेले ५४ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरिदियो ।

त्यसैले आज हामीले के अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौँ भने, हिजो यहाँ हामीले पनि एउटा सभामुखको दर्खास्त हाल्न सक्थ्यौँ । किनभने यो विरोधका लागि हो नि । तर सुरुवातबाटै त्यो कुरा हुनुहुँदैन ।
विशेषगरी भन्नुपर्दा म हुम्ला जिल्लाबाट निर्वाचित र मलाई मेरो केन्द्रको पार्टीले माथि नै लड भनिरहेको अवस्थामा प्रदेश बनाउनका लागि  मैले प्रदेश नै रोजेँ । प्रदेशका बारेमा केही विवाद त छैन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत राजधानी ।

यो आएपछि यो प्रदेश पछि पर्यो काम भएन भन्ने । मेरो पार्टीमा हेर्नुहुन्छ भने माथिल्लो तलबाट तल्लो तहमा कोही पनि आएको छैन । केन्द्रीय सांसद, पूर्वमन्त्री भन्नुस्, त्यो मान्छे म आएँ । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीले हाम्रो व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन सकेन भनेर हामी आयौँ । प्रदेशको सरकार बनाउनुपर्छ भनेर आइयो ।

मैले जुन परिकल्पना गरेर आएँ, अघि यहाँले भनेजस्तै गजव के भयो भने ६ नम्बर प्रदेशमा म एकजना मात्र निर्वाचित भएँ । माथि पनि भएनन् तल पनि भएनन् ।

र अहिले पाँच जना साथीहरू समानुपातिकमा आउनुभएको छ । मेरो हर प्रयास के हुन्छ भने सत्तापक्षका साथीहरूलाई आफूले जानेबुझेको कुरा दिने ।
मेरो पाँच ‘ब’को कन्सेप्ट छ, म तपाईंलाई पनि भन्न चाहन्छु । योे प्रदेशको विकास देशकै विकासका लागि हो । यो देशको विकासका लागि पाँच ‘ब’ । पहिलो ‘ब’ भनेको बाटो । बाटो नभई केही पनि हुँदैन । तपाईं सिंचाइ, खानेपानीको कुरा गर्नुस्, पाइप बोकाउनुपर्यो भने बाटो छैन, मान्छेले बोकाउनुपर्यो भने ३ गुणा खर्च  हुन्छ ।

बाटोपछि अर्को ‘ब’ भनेको बिजुली । बिजुली भनेको सारा चीज । यो बिजुली गयो भने अब संसार केही छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दा सारा चीज रोकियो ।

त्यसपछि अर्को ‘ब’ भनेको भाइले मलाई मोबाइलले खिचिरहनुभएको छ, त्यो भनेको विचार होे, प्रविधि हो, शिक्षा हो । त्यसपछि अर्को ‘ब’ भनेको हाम्रो ठाउँको वन हो । बनका लागि यो क्षेत्र अत्यन्तै धनी छ ।

हिजो द्वन्द्वको बेला पनि माओवादीले डोल्पाको यार्सागुम्बाले उनीहरूको लडाइँमा ७५ प्रतिशत राजस्व त्यहाँबाट उठ्थ्यो । आज हामी के भन्छौँ भने हामी गरिब छौँ, केही छैन । प्रदेश गरिब छैन, हामी चाहिँ गरिब छौँ, हाम्रो मनस्थिति चाहिँ गरिब छ ।

यो ठाउँमा पाउने खाद्यान्न हेर्नुहुन्छ भने फापर, गहुँ, जौ, कागुनो भन्ने हुन्छ, जुन ६ नम्बर प्रदेशका १० जिल्ला र साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका झन्डै ७८ प्रतिशत भूभागमा यी अन्न उब्जाउ हुन्छ । मेडिसिन भ्यालु भएको खाद्यान्न हामीसँग छ ।

हामी यस्ता वीर गोर्खाली छौँ, ती खानेकुरा चाहिँ खच्चरलाई खुवाउने, चार पाँच वर्षदेखि कुहिएको चामल चाहिँ खाने, डायबिटिज रोग चाहिँ प्राप्त गर्ने अनि हामी गरिब छौँ भन्ने । अलैँची, कफी यहाँ हुन्छ, वातावरण यस्तो उपयुक्त छ, एग्रो फरेस्ट्रीमा यो भयो ।

फलफूलको कुरा गर्नुहुन्छ भने दाँतेओखर, स्याउलगायत हरेक उत्पादन हुन्छ । दुर्भाग्य के छ भने, जुम्लामा हामी भन्ने गथ्र्यांै, अरू ठाउँमा गाई धपाउन जाँदा ढुङ्गाले हानेर धपाउछन्, जुम्लामा स्याउले हानेर धपाउँछौँ भन्छौँ ।

त्यस्तो पुरुषार्थ गर्ने जुम्लीहरू अथवा अरूहरू, अस्ति म जुम्ला गएको थिएँ, रूपौडियाको स्याउ पुगेको छ । भनाइको मतलब उत्पादन घटाउन थाल्यौँ । अब उत्पादन बढाउनुपर्यो ।

अर्को कुरा बजार हो । हामीले स्याउ फालाउँला, सिमी फलाउँला इन्डियाको आलु ल्याएर खाइरहेका छौँ । जब कि हाम्रो भूमि यस्तो छ, एक रोपनी जग्गामा एक क्विन्टल गहुँ, जौ उत्पादन हुन्छ भने आलु लगायौँ भने २५ देखि ३० किलो हुन्छ ।

आलु मात्र देशभरी हामीले पुर्याउने हो भने हामीलाई चाहिएको चामल त ल्याउन सक्छौँ नि । त्यसका लागि मार्केट चाहियो ।

यति मात्र हैन, नेपालको विकास किन हुन सकेन भने सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको हाम्रो व्यवस्थापन हो ।

यसको मतलब यहाँहरू सरकारलाई सहयोग गरेरै जानुहुन्छ ?
एकदमै, हामी एकदम सरकारलाई सहयोग गर्छांै, हामीले यो भिजनसहित अगाडि बढ भन्दाभन्दै राजनीतिकरण नै गर्ने, हाम्रो पार्टी यस्तो भनेर हिँड्न थाले भने हामी उनीहरूको विरुद्धमा पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
हामी चाहिँ त्यसो गर्दैनौँ किनकि पार्टी पार्टीको लडाइँले यो प्रदेश जुन सबैभन्दा ठूलो भूगोल छ, ११ लाख ६८ हजार हाम्रो जनसङ्ख्या छ । दुइटा कुरा हेर्ने हो भने फाइदा पनि छ, जनसङ्ख्या कम छ, भूगोल ठूलो छ, उत्पादन धेरै गर्न सक्ने र थोरै जनसङ्ख्यालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने त हामीसँग अवसर छ नि । मलाई विश्वास छ, सत्तापक्षका साथीहरूले यसबारेमा लाग्नुहुनेछ ।

रचनात्मक सहयोग उहाँहरूले लिनुभयो । हामीसँग सरसल्लाह गरेर जानुभयो भने हामीले जानेका, हिजो केन्द्रीय सरकार चलाएको अनुभवहरू, हिजो जिल्ला विकास समितिको सभापति भएको अनुभवहरू हामी थोरै भए पनि नेपाली काँग्रेससँग त्यो खालको म्यानपावर छ ।

हामी सकारात्क, रचनात्मक रूपले नै उहाँहरूले गरेको राम्रा कामलाई साथ दिएर अघि बढ्छौँ । नत्र हाम्रो नेपाली परम्परा के छ भने, राम्रो गर्यो भने त भोलि यसले चुनाव जित्ने भयो नि, त्यसैले विरोध । त्यो मबाट, प्रतिपक्षी दलको नेताको तर्फबाट र मेरो पार्टीबाट चाहिँ त्यस्तो हुँदैन ।

तपाईंले अघि भनेजस्तै यो प्रदेशमा असीमित सम्भावना छन् तर राजस्वका स्रोतहरू केही पनि देखिँदैनन्, यो प्रदेशले कसरी धान्न सक्छ ?
 

राजस्वका स्रोतहरू वा राजस्व केलाई मान्ने भन्ने पनि होला । जस्तो काठमाडौँले हेर्दा मालपोतलाई मात्र राजस्व मानेको हो कि ?

वीरगञ्जलाई मान्ने हो भने बाहिरबाट आउने सामानबाट भन्सार ६ अर्ब उठायो, सात अर्ब उठायो भनिरहेको त्यो राजस्व ? उत्पादनको हिसाबले हेर्ने हो भने आफ्नै उत्पादनले पुग्ने कहीँ पनि छैन, जस्तो तराईको २ नम्बर प्रदेशको एक क्विन्टल धानको कति पर्छ र ?

हजार रूपियाँ पर्ला १२ सय पर्ला, २ हजार पर्ला, तर हुम्ला जुम्लाको एक किलो यार्सागुम्बा त ५० लाख पर्छ । त्यसको राजस्व त एक किलोबाट लाखौँ आउँछ । मेरो कुरा उहाँहरूले सुन्नुभयो भने हामीले प्राथमिकताका आधारमा जानुपर्छ । सिंचाइ खानेपानी के हो भने यो हाम्रो आन्द्राभुँडी जस्तै हो । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कनेक्टिभिटी अर्थात सडक सबभन्दा महत्वपूर्ण हो ।

मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने अब हरेक डाँडा भएर आउने हैन, नेपालगञ्जबाट डाँडा हुँदै आउने हो भने पनि टनेल बनाँऔँ, नेपालगञ्ज पुग्न ३० मिनेट मात्र लाग्छ । अनि हाम्रो उत्पादन त्यसरी जान सक्छ । त्यसरी कनेक्टिभिटी भयो भने अर्को फाइदा पर्यटनमा हुन्छ । अहिले पनि यही बाटो भएर बाह्र तेह्र हजार तिरेर हेलिकप्टरमा मानसरोवर जाने गरेका छन् । अहिले उत्तर भारतको मुख्यमन्त्रीले मानसरोवर कैलाश घुम्न जानेहरूका लागि एक लाख आईसी दिएको छ ।

 अर्को एक लाख भयो भने प्लेनको सुविस्ता राम्रो हुनेबित्तिकै कम्तीमा पनि दुई तीन लाख भारतीय पर्यटक त्यहाँ जान्छन् । अस्ति यहीँ सुर्खेतमै देखियो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदा होटल नै पाइएन भने कति जना मान्छे आएका थिए होलान् र ? एक्कै दिन पाँच सय मान्छे आउने हो भने सुर्खेतले नै धान्ने रैनछ । हामीसँग भौतिक संरचना अपुग रहेछ ।

अर्को कुरा राज्यले अब ६ नम्बर प्रदेश र ७ नम्बर प्रदेशलाई स्पेसल जोनका रूपमा हेर्नुपर्छ । किनकि हिजोको सडक सञ्जाल जोड्नेक्रममा हामी ठगिएका छौँ । पोखराका कुनाकुनामा पिच बाटो, हुम्लामा अहिलेसम्म मोटरबाटो पुगेको छैन् । डोल्पामा अहिलेसम्म मोटरबाटो पुगेको छैन, त्यसैले हिजो अरूले जसरी सुविधा पाए, त्यस किसिमले केन्द्रीय सरकारले पैसा दिनुपर्छ । किनभने अरू देशमा पनि यस्तो अभ्यास छ ।

अमेरिकाको अलास्कामा त्यही गर्छ, भारतको कास्मिरमा पनि त्यही हो । त्यो भएपछि हाम्रो उत्पादन वृद्धि हुन्छ, बिजुलीमा हाम्रा केही कमजोरीहरू छन्, जस्तो अप्पर कर्णाली । अब हामी दिनका दिन कहिले बम पड्काइदिने कहिले के गर्ने अनि । हामीसँग उत्पादन हुने चीजहरू त छन् नि ।