हेटौँडा– सरकार गठनमा पहिलो सक्रियता लिएका प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई प्रारम्भिक सङ्केत हेर्दा सरकार सञ्चालनमा सहज नहँुने आँकलन गरिएको छ । 

गत शुक्रबार एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हराएर प्रदेश सरकारको कार्यकारी नेतृत्वमा पदासिन भएका पौडेललाई आफ्नै दल, वाम गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्र, नयाँ संरचनाका नीतिगत प्रावधान र कर्मचारीतन्त्र र स्थायी मुकाम कायम गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

चुनौती नम्बर १– आफ्नै दल 

पौडेललाई पहिलो असहयोग आफ्नै दलबाट हुने देखिएको छ । दलको नेतामा उपाध्यक्षसँगको भिडन्तमा अप्रत्याशित जित निकालेका पौडेललाई वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरले असहयोग गर्ने रणनीति लिएका छन् । नेपाल पक्षको असहयोगको स्पष्ट सङ्केत दुई कार्यक्रममा अनुपस्थिति मार्फत सुरु भएको छ । 

गत शनिबार सम्पन्न भएको सभामुख निर्वाचनमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शााक्य र अर्का नेता राजेन्द्र पाण्डे उपस्थित भएका थिए । त्यसको अर्को दिन अर्थात् आइतबार तय गरिएको उपसभामुख निर्वाचनमा पनि दुई नेता देखिए । तर सोमबार बिहान प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पौडेलको शपथग्रहणका लागि आयोजित कार्यक्रममा दुई शीर्ष नेता नै उपस्थित भएनन् । साथै सोमबार ३ बजे दुई मन्त्रीको शपथका लागि भएको कार्यक्रममा पनि दुई नेता उपस्थित भएनन् । 

देशकै पहिलो मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएको समयमा शीर्ष नेता उपस्थित नहुनुले पौडेलमाथि पछिल्ला दिनमा कार्य सञ्चालनमा अवरोध हुन सक्ने आँकलन गर्न सुरु गरिएको छ । केन्द्रीय राजधानी पनि रहेको प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री शक्तिशाली पद हो । 

प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा विजयीसँगै प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीमा शाक्यको नाम अघि आएको थियो । प्रदेश सभामा विजयी एमाले नेताहरूमा उपल्लो तहका नेता प्रदेश ३ मा बढी थिए । उपल्लो तहका दुई नेता सरकार निर्माणमा रिङ आउट भएपछि पौडेललाई दलको एक तप्काले सहयोग नगर्ने निश्चितजस्तै रहेको धेरैको बुझाइ छ । पौडेलको विपक्षमा नेता राजेन्द्र पाण्डे खरो उत्रेका छन् । मन्त्रीहरूको आश्वासन देखाएर पौडेल दलको नेतामा चुनिएको आरोप लगाए । पाण्डेले मन्त्री चयनमा पनि कुनै छलफल आफूसँग नगरिएको बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितले पाण्डेतर्फ सङ्केत गर्दै भने सरकार निर्माण प्रक्रियामा एक समूह आउट भइसक्यो । पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष भानुभक्त आचार्यले उम्मेदवारको दाबेदारले पराजय भएपछि प्रारम्भिक असन्तुष्टि हुनु स्वभाविक भएको बताए । दलले कुनै पदमा व्यवस्थापन गरेसँगै असन्तुष्टि मत्थर हुने उनको भनाइ छ । 

चुनौती २– गठबन्धन दल 

आइतबार उपसभामुखको निर्वाचन सकिएलगत्तै पौडेलले सोमबार बिहान मुख्यमन्त्रीसँगै एमाले र माओेवादी केन्द्रका गरी तीन जनाले शपथ लिने कार्यक्रम छ । तर सोमबार बिहान पौडेलले भने अनुसारको शपथ ग्रहण भएन । माओवादी केन्द्रले नाम नदिएपछि पौडेलले मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए ।

नेतृत्वमा दलको एकता प्रक्रियाले गति नलिए दल बाहिर रहेर सरकारलाई समर्थन गर्ने माओवादी केन्द्रको रणनीति थियो । एकता प्रक्रियामा भएको प्रगति साथै मागिएको मन्त्रालय प्राप्त गरे पश्चात सोमबार दिउँसो ३ बजे शपथ ग्रहण कार्य क्रम राखियो । 

फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आएका दुई दलको सहकार्य सरकार निर्माणमा कति प्रभावकारी हुने अर्को चुनौती पौडेललाई छ । बाँकी मन्त्रालयको भागवण्डामा पनि दलका नेता तथा सहयात्री दललाई मिलाउनुपर्ने चुनौती यथावत छ ।  

चुनौती ३– नयाँ संरचना र कर्मचारी तन्त्र 

मुलुकले भर्खर सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छ । तल्लो स्तरमा स्थानीय निकाय छ । उपल्लो तहमा केन्द्रीय सरकार छ । बीचको सरकारका लागि धेरै कानुनहरू बन्न बाँकी नै छ । पदभार पछि कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रममा पौडेलले बीचको सरकारका अप्ठ्यारो स्थितिका विषयमा चिन्ता प्रकट गरे । नीतिगत प्रावधानहरू बन्न बाँकी रहेकाले सरकारको दैनिकीमा समस्या पर्ने उनको चिन्ता थियो । सरकारका अन्य दुई निकायसँग समन्वय गरी विकासमा साझदारी गर्नसक्नु पनि पौडेलको चुनौती छ ।

दुई कार्यकाल मेयर भएका पौडेलले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा आफू कोरा राजनीतिक कर्मी पनि नभएको बताए । कर्मचारीहरूबाट असहयोग हुने पूर्वानुमानले हुनसक्छ । उनले भने– म प्रशासनिक ज्ञान भएको व्यक्ति पनि हुँ । पौडेलले प्रमुख सचिवमा रेश्मीराज पाण्डेलाई पाएका छन् । पाण्डेले मुख्यमन्त्री पौडेलको कार्यकालमा कर्मचारीबाट हरप्रकारको सहयोग गर्ने बताए । गलत कामका लागि निर्णय गराउन दबाब कर्मचारीबाट नहुने विश्वास दिलाए । काठमाडौँबाट बाहिर पठाएको अवस्थामा कर्मचारीलाई केही हीनताभास हुने गरेको आचार्यले बताए । कर्मचारीले असहयोग नै गर्लान् भनी अहिले अनुमान गर्न नसकिने उनले बताए । 

चुनौती ४– स्थायी राजधानी हेटौँडालाई कायम राख्न

मुख्यमन्त्री र विपक्षी दलको नेताको बलले मात्रै भ्याउने भए हेटौँडा स्थायी मुकाम घोषणा भइसक्ने थियो । प्रदेश संसदमा आएको प्रस्तावलाई दुई तिहाइले पास गरेपछि मात्रै केन्द्र स्थायी केन्द्र बन्नेछ । मुख्य जिम्मेवारी पाएका नेता हेटौँडाको पक्षमा भए पनि अधिकांश प्रदेश सदस्य राजधानी परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । 

मकवानपुरमा एक प्रकारको बजार हल्ला पनि चल्ने गरेको छ । एमालेले केन्द्र सार्ने शर्तमा मुख्यमन्त्री मकवानपुरवासीलाई दिएको हो । प्रदेश सदस्यहरूले हेटौँडा अपायक रहेको बताएका छन् भने मकवानपुरका सदस्यहरूले प्रतिवाद गरेका छन् । 

केन्द्र परिर्वतनका पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूको मतभेद हटाई स्थायी राजधानी कायम गर्नु पौडेलको अर्को बलियो चुनौती रहेको छ ।