अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्तावक भएसँगै एकाएक चर्चामा आएका महेन्द्रबहादुर शाही त्यसको केही समयपछि ऊर्जामन्त्री बने ।
 

ऊर्जा मन्त्रालयमा झन्डै १० महिना बसेका उनले विद्युत माफियाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई राम्रोसँग चिन्ने मौका पाए ।
 

ऊर्जा क्षेत्रमा केही गर्ने पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले थालेको अभियानलाई सफल बनाउने उनले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
 

उनै शाही अहिले प्रदेश नं. ६ को माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता तथा भावी मुख्य मन्त्रीका रूपमा सर्वसम्मत चयन भएका छन् । मुख्यमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो प्रदेशमा के त्यस्तो नयाँ काम गर्छन् त ?
 

प्रदेशमा कसरी मन्त्रिपरिषद गठन हुँदैछ भन्ने सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी शम्भु दङ्गालले प्रदेश नं. ६ का भावी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग वीरेन्द्र नगर सुर्खेतमा कुराकानी गरेका छन् ।

कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ, केन्द्रको मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव पनि छ, अहिले मुख्यमन्त्रीका लागि सबैतिरबाट सहमती जुटिसकेको अवस्था छ ?
जिम्मेवारी भन्ने कुरा आफैँमा चुनौतीपूर्ण हो । यसलाई मैले चुनौतीपूर्ण रूपमा चाहिँ लिएको छु । हरेक चुनौतीको सामना गर्नका लागि हामी एक स्टेप अगाडि बढेर चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो यो मुलुकका लागि । त्यसो हुनाले यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छु भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।

वाम गठबन्धनबाट तपाईं सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ, के देख्नुभएको छ तपाईंले ६ नम्बर प्रदेशमा आफ्नो कार्यकालमा कायापलट गर्ने विषयवस्तुहरू ? के–के कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
यो प्रदेश अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ । किनभने विकास निर्माणको हिसाबले यो प्रदेश पछिपरेको, अहिले कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार छैन, सडक सञ्जाल सबै जिल्लामा पुगेको छैन, कर्णालीमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अझै जोडिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जस्ता मूलभूत समस्याहरू यो प्रदेशका लागि हिजोदेखि अहिलेसम्म जब्बर रूपमा छन् । त्यसपछि ठूलो गरिबी पनि छ । अझै पनि ५२ प्रतिशत जनताहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । अहिले हामी प्रदेशतिर झरिसकेपछि, प्रदेश हाम्रो जिम्मामा आइसकेपछि अहिले भन्ने हो भने हाम्रो प्रदेशको आम्दानीको स्रोत एकदम कम छ । यहाँ अरू देशसँग जोडिएका नाकाहरू, भन्सारहरू छैनन् । यहाँ कुनै कलकारखाना, उद्योगहरू पनि छैनन् । कुनै ठूला आयोजनाहरू पनि छैनन् । यो प्रदेशका लागि आत्मनिर्भर हुन अहिले आम्दानीको स्रोत पनि छैन । त्यसैले दैनिक आउने समस्या समाधानका लागि यो प्रदेशमा चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ । यो चुनौतीको सामना गर्न हामी तयार भयौँ, सामना गर्न सक्यौँ भने यो प्रदेशको भविष्य चाहिँ धेरै राम्रो छ । किनभने सबैभन्दा ठूलो भूगोल भएको प्रदेश यही हो ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले हामी निकै धनी छौँ । जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश पनि यही हो । प्राकृतिक स्रोत र साधन यो प्रदेशमा धेरै छन् । अरू सबैभन्दा भोलि आर्थिक उपार्जनको हिसाबले, आर्थिक उत्पादनको स्रोतको हिसाबले सबैभन्दा धेरै स्रोत भएको प्रदेश चाहिँ हो यो । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले हामी अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा छौँ । अब यो प्रदेश निर्माणका लागि मुख्य कुरा त हाम्रो योजना बनाउनुपर्छ, यो प्रदेशको हामीले एउटा गुरुयोजना तयार पार्छौं । यसका लागि चाँहिने पुँजी जुटाउँछौँ ।

कहाँकहाँ कुन ठाउँमा पुँजीका स्रोतहरू बनाउँन सक्छौँ, त्यसको हामीले खोजी गर्छौं । यो स्रोतको खाजी गरिसकेपछि हामी यहाँका सबै पार्टीका नेताहरू, जनताहरू, समाजसेवीहरू, युवाहरू, समग्रमा यो प्रदेशमा बस्ने सबै एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ । श्रममा चाहिँ यो प्रदेशको भविष्य छ, हामी सबै श्रम गर्नका लागि एक कदम अगाडि बढेर यो प्रदेशको समृद्धि हामी आफैँले गर्ने हो, अरूले गर्ने हैन । हाम्रो टिमले गर्ने हो भने, एकता पैदा गर्ने हो भने यो प्रदेश बन्न धेरै समय पनि लाग्दैन ।

तपाईंका प्राथमिकताका मुख्य क्षेत्रहरू के–के हुन् ?
मेरो मुख्य प्राथमिकतामा पहिलो कुरा भौतिक पूर्वाधारको कुरा हो । भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा यो अस्थायी राजधानीसँग जोडिने सुर्खेतको सडक अझै राम्रो छैन । त्यति स्तर वृद्धि भएको चाहिँ छैन । नेपालगञ्जबाट सुर्खेत आउन पनि निकै गाह्रो छ, बाटोको हिसाबले । सुर्खेतदेखि यो प्रदेशका १० वटै जिल्लामा बाटाको विकास हुुन सकेको छैन । दुईवटा जिल्लामा त बाटोले छोएको पनि छैन हुम्ला र डोल्पामा । अरू जिल्लामा पनि सदरमुकामसम्म त पुगेको छ तर गाउँहरूमा अझै हामीले सडकले जोड्न सकेका छैनौँ । सडकलाई हामी पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौँ । सडक हाम्रो मुख्य लाइफलाइन हो । गाउँलाई सहरसँग जोड्ने र सहरलाई अन्तर्राष्ट्रसँग जोड्ने सडक नै हो ।

दोस्रोमा बिजुली हो, बिजुली र सडक त्यो ठाउँमा नपुगेसम्म विकास हुन सक्दैन र पछाडि पर्छ । त्यसपछि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । किनकि यो प्रदेश निर्माणका लागि हामीलाई दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । हामीले हाम्रो क्षेत्रमा शिक्षा र पर्यटनलाई सँगै जोड्न सक्छौँ । कोर्स कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि व्यावहारिक र प्राविधिकलाई नै हामी पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ । जस्तो कि हामीले धेरै भूमिगत मार्ग बनाउन जरुरी छ । हामीले त्यही अनुसारको इन्जिनियर उत्पादन गर्न सक्नुपर्यो । यहाँ धेरै हाइड्रो पावरको सम्भावना छ । त्यसैले धेरै हाइड्रो इन्जिनियर उत्पादन गर्न सक्नुपर्यो ।

कृषिको ठूलो सम्भावना छ भने हामीले कृषिको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्यो । जडीबुटीको ठूलो सम्भावना छ । त्यससम्बन्धी विज्ञ उत्पादन गर्नुपर्यो । हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिने हो, त्यो जनशक्ति हामी आफैँले उत्पादन गर्र्यौँ भने मात्र हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ । जस्तो, हामीले डोल्पामा जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन केन्द्र खोल्न सक्छौँ । त्यहाँ अध्ययनका लागि विदेशबाट पनि आउन सक्छन् । कृषि क्षेत्रलाई हेर्नका लागि हामीले कृषि विश्वविद्यालय खोल्न सक्छौँ । त्यो ठाउँमा कृषि उत्पादन पनि गर्ने, अध्ययन पनि गर्ने र उत्पादित सामान बजारमा ल्याउने र त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने मोडल प्रयोग गर्न सक्यौँ भने विकास सम्भावना छ । कर्णाली नदी, राप्ती, भेरी नदी यही प्रदेशमा छन् । यहाँ हाइड्रोपावर विकासको पनि प्रचूर सम्भावना छ ।

अर्को भनेको पर्यटनको सम्भावना भएका धेरै ठाउँ छन् यहाँ । यो प्रदेशको सिरानीमा कैलाश पर्वत छ, मानसरोवर छ । अहिले पनि बर्सेनि त्यहाँ हजारौँ इन्डियनहरू त्यहाँ पुगिरहेका छन् । भोेलि हामीले उनीहरूका लागि सहज रुट बनाइदियौँ भने उनीहरूले यो रुट प्रयोग गर्छन् । मानसरोबरदेखि रारा ताल छ, छायानाथ छ, शे–फोक्सुन्डो छ, पचाल झरना छ, थुप्रै प्राकृतिक र धार्मिक पर्यटन स्थल छ । ठूलाठूला हिमालहरू छन्, ती पनि भोलि पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छन् । कृषि, हाइड्रोपावर, हर्बल सबैलाई पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्न सकिन्छ । यो भयो भने प्रदेश नम्बर ६ आत्मनिर्भर हुन्छ ।

प्रदेश नम्बर ६ ले सभामुख पाइसक्यो, मुख्यमन्त्री चयनका बारेमा कसरी छलफल अगाडि बढिरहेको छ ?
वाम गठबन्धनले संयुक्त रूपमा चुनाव लड्यो । त्यसपछि हामीले पार्टी एकता भएको सन्दर्भमा एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्थ्यौँ । अहिले तत्काल पार्टी एकता नभएको सन्दर्भमा हामीले जुन सैद्धान्तिक निर्णय गरेका थियौँ, ६० र ४० को त्यसको आधारमा प्रदेशमा पनि हामीले भागवण्डा गरेका छौँ ४ वटा प्रदेश एमाले र २ प्रदेश माओवादीलाई भनेर । ६ र ७ नम्बर प्रदेश माओवादीको भागमा परेको छ । भागवण्डाको हिसाबले सभामुख एमालेको भागमा परेको हो ।

मुख्य मन्त्री माओवादीको भागमा परेको हुँदा सभामुखको निर्वाचन लगत्तै मुख्यमन्त्री, सरकार गठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ ।

मन्त्रिपरिषद् कस्तो बनाउने भन्नेमा पनि यहाँहरूको छलफल भइरहेको होला, कति जना बनाउने, कुन–कुन मन्त्रालय राख्ने भन्नेमा निर्णय भएको छ कि छैन् ?
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संसद सङ्ख्याको २० प्रतिशत भन्ने छ । अहिले हाम्रो गठबन्धनले धेरै ठूलो मन्त्रीमण्डल नबनाउने, जति सकिन्छ कम सानो बनाउने किनकि अब हाम्रो व्ययभारको कुरा पनि भयो । जति सकिन्छ घटाउने भन्ने हाम्रो स्प्रिट रहेकोे छ । त्यसैका आधारमा हामीले सबै प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल बनाउँछौँ । सानो मन्त्रीमण्डल बनाउने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ ।

२० प्रतिशतको हिसाबमा ८ जना मन्त्री हुने रैछन्, यसमा कस्तो भागवण्डा हुन्छ ?
यसमा अब हामी छलफल गर्छौं, दुईवटै पार्टीलाई न्यायिक हुने हिसाबले मन्त्रीमण्डल भाग गरेर बनाउँछौँ ।

यसबारेमा कुनै छलफल भएको छ कि छैन ?
अहिलेसम्म हामीले सरकार गठनका बारेमा छलफ अगाडि बढाएकै छैनौँ, प्रवेश नै गरेका छैनौँ । सभामुखको निर्वाचन सकेपछि यसमा हामी प्रवेश गर्छौँ ।

भिडियो नखुले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्