नगेन्द्र चाम्लिङ
 

एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्षमा निर्वाचित अशोक राई सम्भवतः नवौँ महाधिवेशन मार्फत अध्यक्ष चुनिँदै थिए । नवौँ महाधिवेशन मार्फत नचुनिए पनि एक–दुई कार्यकालसम्ममा उनी अध्यक्ष हुन सक्थे । यो सम्भावनालाई ९० प्रतिशत ब्राह्मणवादको प्रभाव रहेको नेकपा एमालेको उपल्लो नेतृत्वले किराँतीको छोरोलाई अध्यक्ष हुन नदिने पक्षमा थिए । राईलाई जसरी हुन्छ पाखा लगाउने रणनीतिमा नै थिए । आफूलाई पाखा लगाउने यही प्रयासलाई अशोक राईले पहिचानको लडाइँसँग तुलना गरे । अन्त्यमा राईको नेतृत्वमा आदिवासी समुदाय गुरुङ, मगर, थारु, नेवार, लिम्बु, तामाङ, मधेसी, मुस्लिम र केही खस र आर्यकै सक्रियतामा एमाले त्यागेर सङ्घीय समाजवादी पार्टी गठन गरे । हाल मधेसवादी दलसँग एकता गरेर सङ्घीय समाजवादी फोरम नाम भएको यो दल पहिचानका लागि देशकै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै छ ।

तथापि अशोकले विद्रोह गरेको एमालेलाई शेरधन राईहरूले छाडेनन् । पहिचानको आन्दोलन वा अशोक राईको विद्रोहलाई निस्तेज पार्न शेरधन एउटा माध्यम भए । उपप्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने ठाउँमा पुगेका शेरधन राईलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर एमालेले प्रचारमा ल्यायो । मुख्यमन्त्रीकै लागि उनले प्रतिनिधिसभाको बाटो छाडेर प्रदेशसभाको बाटो लिए । तर अहिले मुख्यमन्त्री बन्ने बेलामा भीम आचार्यको नाम पनि चर्चामा ल्याउन थालेका छन् । यो चर्चा कतै अशोक राईलाई पाखा लगाउन बाध्य बनाएकै कूटनीति त हैन ? एमालेको शैली अहिले शङ्काको घेरामा छ । यदि भीम आचार्य वा अरू कोहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हो भने एमालेलाई प्रदेश एकमा पक्कै समस्या आउँछ । प्रदेश दुईमा मधेसीले जसरी अरू दललाई पत्तासाफ गरे त्यो दाउ अशोक राईहरूले प्रदेश १ मा पनि हेरिरहेका छन् । शेरधनलाई स्यालधन बनाएमा अशोकहरूलाई मधेसी दल जस्तो सङ्गठन एक नम्बरमा बनाउन सहज हुनेछ । कालान्तरमा प्रदेश २ मा मधेसीको जस्तै अन्य प्रदेशमा पनि आदिवासीको एकाधिकार त हुने हैन ? भन्ने बारे एमाले र काँग्रेसमा भित्र–भित्रै ठूलो भय छ ।

यदि शेरधनहरूलाई पनि माछा–माछा भ्यागुतो बनाइन्छ भने राजेन्द्र राईदेखि अशोकविरुद्ध विजयी भएका जयकुमार राईसम्मले के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने एमालेबाट अशोक राईले मात्र विद्रोह गरेका हैनन् । गोरेबहादुर खपाङ्गी, उपेन्द्र यादव, गोपाल किराँतीदेखि लिम्बुवान पार्टीका नेता कुमार लिङ्देनसम्मले तीन दशकअघि नै कुरा बुझेर विद्रोह गरेका हुन् । बाँकी रहेका एमालेका चर्चित आदिवासीहरूले अहिले मात्र बुझ्दैछन् भने थकथकाउनु पर्छ । हामी तीन दशक पछि परेछौँ भनेर । उपेन्द्र यादवले एमाले, महन्थ ठाकुरहरूले काँग्रेसबाट विद्रोह गर्ने हिम्मत गरेकाले नै अहिले २ नम्बर प्रदेशलाई मधेसीको स्वाधीनमा राखेको आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ ।

विभिन्न दृष्टिले अन्य प्रदेशहरूमा भन्दा १ नम्बर प्रदेशमा सरकार चलाउन बढी चुनौती छ ।  प्रदेश सभामा उठ्ने सवालहरूमा प्रदेशको क्षेत्रफल बढाउनेदेखि लिएर प्रदेशबाट विभाजन हुने विषयसम्म छन् । प्रदेशको नामकरणको सवाल, स्थानीय क्षेत्रलाई स्वायत्त अधिकार गराउने बारे सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलित हुने निश्चित छ । उत्तरको शेर्पा, भोटेदेखि दक्षिणको सन्थाल, ताजपुरियासम्म पूर्वको लेप्चा, मेचेदेखि पश्चिमको कोइच, जिरेल सुरेलसम्मको हकलाई स्थापित गर्नुपर्ने छ । साथै सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगारी अन्य विकासका पक्षहरू थाँती छन् ।

तमाम समस्यासँग जुझ्नका लागि एमालेले ब्राह्मण नेतृत्वभन्दा किराँती नेतृत्वलाई नै उपयुक्त ठानेको हुनुपर्छ । सेन्टिमेन्टका हिसाबले शेरधनप्रति जनताको झुकाव रहेको बारे दुविधा छैन । लिम्बुवानका नेताकुमार लिङ्देनको भनाइ अनुसार पनि पहिचानसहितको सङ्घीय राज्य व्यवस्था लागू गर्नका लागि धेरै शर्तहरूमध्ये एउटा हो, कम्तीमा पहिलो दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री आदिवासी जातिबाट हुनुपर्छ । सबै जातिहरू समान भएपछि अरू कार्यकाल प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुँदा फरक नपर्ने भनेका छन् । यो विचार गोरेबहादुर खपाङ्गीले नै अघि सारेका हुन् । यसबारे अशोक राई र गोपाल किराँतीहरूको समान धारणा छ । थारु हकका अभियान्त तथा माननीय रेशम चौधरीको पनि विचार यही हो ।

बाबुराम भट्राई र रवीन्द्र मिश्रहरू अहिले भन्दैछन् अब सबै व्यवस्था आयो विकासतिर लागौँ । झट्ट सुन्दा वाहावाहा लाग्ने यो कथन सबै वर्ग र जातिको भावनालाई कदर गर्न सक्दैन । पहिले सबैको प्रतिनिधित्व र समानतालाई यथार्थ र भावनात्मक रूपले समान बोध गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा विनासमानता विकासतिर लम्कनु भनेको मधेसी, आदिवासी दलितहरू त्यो विकासका लागि कुल्ली बन्नु हो । यही विकासको नारातिर एमाले काँग्रेस अघि सर्छ भने ब्राह्मणलाई नै मुख्यमन्त्री बनाएर अरूलाई अपमान गर्नु हो ।

वास्तवमा एमाले  र काँग्रेस सङ्घीयतालाई मास्ने प्रयासमा थिए । तर सङ्घीयतावादी र माओवादीहरूले उसलाई यहाँसम्म घिसारेर ल्यायो । विडम्बनाः जसले सङ्घीयता मास्न प्रयास गरे उसैले सङ्घीयताको बिरुवा संरक्षण गर्ने जनमत पाएका छन् । मतलव, उसैको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारहरू बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयवादीहरूले अपेक्षा गरेअनुसार पहिचानसहितको राज्य व्यवस्था लागू हुनेमा पक्कै असहज छ । प्रदेश सरकार बनाउने मुख्य दल एमालेको नेतृत्व कार्यशैलीलाई फर्केर हेर्ने हो भने ट्रेनको यात्रा जस्तो छ ।

ट्रेनको टाउको जता जान्छ, पछाडि रहेका डब्बाहरू पच्छ्याइ नै रहन्छन् । तात्पर्यः मुख्यमन्त्री राई भए पनि आचार्य भए पनि वा अरू कोही भए पनि एमालेको निर्देशनको पछि दगुर्ने नै हो । मुख्यमन्त्री भएर पनि जसले पार्टी नेतृत्वको अण्डरमा रहेर काम गर्ने छन् ऊ आलङ्कारिक मुख्यमन्त्री मात्र हुनेछन् । जसले स्वविवेकमा जनताको हितमा नेतृत्व दिन सक्ने छन् ऊ साँच्चिकै मुख्यमन्त्री हुनेछन् । अपेक्षा गरौँ सबै प्रदेशमा साँच्चिकै मुख्यमन्त्रीहरू निर्वाचित होऊन् ।