काठमाडौँ – स्थानीय पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलको म्याद तीनका लागि थप गरिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको सो कार्यदलको म्याद थप भएको यो दोस्रो पटक हो ।

माघ २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १५ दिनको म्याद दिई सो कार्यदल गठन गरेको थियो । १५ दिनपछि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए तर त्यसलाई थप अध्ययन गर्न भन्दै सात दिनको म्याद मन्त्रीपरिषद्ले थपेको थियो ।

सात दिनको म्याद पनि आज सकिएको तर अध्ययन गर्ने काम पूरा नभएको कारण आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो कार्यदलको म्याद तीन दिनका लागि थपिएको छ ।

स्थानीय पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि मधेशी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो ।

मंगलबारको बैठकले बन सुरक्षाका लागि ७०० जना नेपाली सेनालाई काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न विश्व बैंकले दिने १५ अरब ९३ करोड ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसरी नै बैठकले सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले बाँकेमा सुशील कोइराल प्रखर क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्ने, विद्यमान बजेटको सीमाभित्र रहेर विभिन्न कार्यक्रमहरुमा आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।