काठमाडौँ – आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नेपाल सरकारकाले अहिलेको मितिसम्ममा ४६ वटा उद्योगमा अनुगमन गरिसकेको छ । नेपाल सरकार खानी तथा भू—गर्भ विभाग, वातावारण मन्त्रालय तथा उद्योग विभागको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेका थिए ।

प्रदेश नम्बर १ मा ७ वटा, प्रदेश नम्बर २ मा ५ वटा, प्रदेश नम्बर ३ मा २ वटा, प्रदेश ४ मा ५ वटा, प्रदेश नम्बर ५ को ११ वटा र अन्य क्षेत्रका उद्योगहरू गरी ४६ वटा उद्योगको अनुगमन गरेको वातावारण विभागकी उपमाहानिर्देशक सफला श्रेष्ठले बताइन् ।

अहिलेसम्म ६ वटा उद्योगले मात्रै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । उपमहानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार अनुगमन गरेकामध्ये ४ वटा उद्योगलाई बयानका लागि बोलाइएको छ भने बाँकी उद्योगको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।

रिपोर्ट आउनेमा भक्तपुरको सुप इको ब्रिक इनोभेसन्स प्रा.लि., धनकुटाको निगाले सिमेन्ट, नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका ४ उद्योग  मोडर्न डोर एन्ड प्रोडक्टस् प्रा.लि., रिजवान इन्जिनियरिङ उद्योग, विनायक फुड इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. र कर्णाली डिस्टिलरीको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ । यता कञ्चनपुरको पुनर्बास नरपालिकामा सञ्चालमा रहेको भागेश्वर सुगर एन्ड केमिकल्स इ.प्रा.लि.को पनि अनुगमनपछिको रिपोर्ट सार्वाजनिक गरेको छ । रिपोर्टमा पनि उद्योग सञ्चालनमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई फलो गरिएको देखिएन ।

साउनबाट सुरु भएको अनुगमनमा वतावारण विभागले उद्योगबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको बारेमा पनि  अनुगमन गरेको थियो ।  वातावरण विभागबाट प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अहिले कुनै पनि उद्योगहरूले शतप्रतिशत नेपाल सरकारको नियम पालन गरेको देखिएन । एक दुई उद्योगहरूले केही हदसम्म नीतिनियम र ऐनअनुसार उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । तर त्यो पनि भनेजस्तो छैन । आफ्नो उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाबाट कस्तो प्रदूषण उत्सर्जन भइरहेको छ प्रदूषणले मानव जीवनमा पर्ने असरको बारेमा उद्योग सञ्चालकले खासै चासो दिएको देखिएन ।     
 
जगदम्बादेखि अर्घखाँची सिमेन्ट पनि अटेर
वातावरण विभागले दिएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमै चर्चामा रहेको जगदम्बा सिमेन्ट, अर्घखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टिल, अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्टले पनि सरकारको नीति नियमअनुसार काम नगरेको पाइएको छ । यो कम्पनी सञ्चालकहरूलाई अनुगमनपछि बयानका लागि बोलाइएको छ । यस्तै प्रदेश ४ अन्तर्गत पोखरामा सञ्चालनमा रहेको होटल बाराही, लेक भ्यु रिसोर्ट, फिस्टेल लज, वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट, होटल स्नो ल्यान्डले पनि पनि भदौ १२ देखि १७ सम्म अनुगमन गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म अनुगमनको रिपोर्ट आएको छैन ।

यस्तै प्रदेश २ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको हुलास स्टिल, नारायणी लेदर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज, श्रीकृष्ण आयल रिफाइनरी एन्ड भेजिटेबल प्रा.लि., अशोक स्टिल्स इन्डस्ट्रिज र एपेक्स फारमास्युटिकल्स प्रा.लि. गरी जम्मा ५ वटा उद्योगमा पनि कात्तिक २६ देखि मङ्सिर १ गतेसम्म वातावारण विभागका राजेश्वर पौडेल, गोविन्दप्रसाद लामिछाने लगायतको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । अहिलेसम्म कुनै पनि रिपोर्ट आएको छैन ।
 
 प्रदूषण उत्सर्जनबारे अनविज्ञ
वातावरण विभागका नवीना महर्जन, रूपा राई, विष्णु पाण्डेलगातको टोलीले भक्तपुरमाको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ७ को सुपर इको ब्रिक इनोभेसन् प्रा.लि.मा अनुगमन गरेका थिए । उक्त उद्योगमा वायु प्रदूषण र यसबाट मानवीय जीवनमा हुने समस्याका बारेमा खासै चासो दिइएको देखिएन । समस्या छैन भनेर सञ्चालकहरूले बारम्बार अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरे पनि औपचारिक रूपमा प्रदूषण नाप्ने यन्त्र राखिएको छैन ।

इँटा उद्योगबाट निस्कने प्रदूषणले मानवीय जीवनमा कस्तो हानि हुन्छ भन्ने कुराको कुनै पनि जानकारी छैन । नेपालका सबै उद्योगमा प्रदूषण मापनको यन्त्र नराखिए पनि उद्योगद्वारा प्रदूषण रोक्ने प्रयास भइरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

धनकुटाको निगाले सिमेन्ट् प्रा.लि.ले पनि उद्योगको धेरै कुरालाई पालना नगरेको जनाएको छ । भदौ २४ गते अनुगमन भएको यस उद्योगले वातावरण प्रदूषण मात्रै होइन उद्योगका अन्य नीतिनियमको पनि पालना नगरेको अनुगमन रिपोर्टमा देखाइएको छ । अनुगमनमा उद्योगका बारेमा दिएका केही सुझावहरू पालना गरे पनि शतप्रतिशत पालना गरेको छैन ।

कञ्चनपुरमा रहेको भागेश्वर सुगर एन्ड केमिकल्स इ.प्रा.लि.ले वातावरणीय परीक्षण गरे पनि फिल्ड प्रतिवेदन राख्ने नगर्नाले वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ नियम १२ बमोजिम प्रतिवेदनमा पालना नगरेको देखिएको छ ।

यस उद्योगले ध्वनि प्रदूषणका लागि काम गरे पनि फोहोर पानीको व्यवस्थापन वैज्ञानिक तवरले नगरेका कारण भविष्यमा खोलाको जलीय जीवन चक्र र सो पानी खेतबारीमा प्रयोग गर्दा मानव जीवनलाई नै प्रभावित पार्ने वातावरण विभागले जनाएको छ ।

उद्योग परिसरभित्र पीच नगरिएको, अघिल्लो समयमा अनुगमनका सुझाव पालना नगरेका जस्ता विभिन्न विषयमा उद्योगहरूलाई बयानका लागि सरकारले बोलाएको छ । नीति, नियम र ऐनअनुसार काम नगरेको खण्डमा रिपोर्टको अवस्था हेरेर अघि बढ्ने उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले बताइन् ।

अनुगमन गरिएका उद्योगको लिस्ट