काठमाडौँ  – नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज आव २०७३÷७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वित्तीय नीतिले लिएको उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंकबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने दुई प्रतिशतसम्मको कर्जा ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । साना तथा लघु व्यवसायलाई चल÷अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम परियोजना धितो व्यवस्था लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रु १० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा प्रवाहित रु १० लाखसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने व्यवस्था रहेको थियो । वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्पादनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुन लागेका लघु वित्त संस्थाको निवेदनलाई राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए । उनले सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका र ‘घ’ वर्गको संस्थामा परिणत हुन आवेदन प्राप्त भएको २५ वटा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।   वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गतर्फको प्रत्यक्ष लगानीअन्तर्गत न्यूनतम दुई प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी यस्ता कर्जाको गणना एवम् हर्जना लगाउने व्यवस्था २०७५ असार मसान्तबाट लागू गर्ने भएको छ । विदेशबाट समान आयात गर्ने व्यापारिक फार्म÷कम्पनीले प्रतीतपत्रमार्फत आयात हुने सामानका लागि प्रचलित व्यवस्था बमोजिम परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसम्मका लागि बढीमा ९० दिनसम्म मात्र विदेशी मुद्रा बुक गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो ऋण २०७४ वैशाख ससान्तसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा (टिआर लोन), विल्सलगायत कर्जा प्रदान गर्दा अधिकतम १२० दिनसम्मको विद्यमान अवधिलाई बढाएर २०७४ असार मसान्तसम्मका लागि १५० दिन कायम गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतमात्र बैंकले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । कुनै पनि ऋणिले पेस गरेको वित्तीय विवरण एकभन्दा बढी पाइएमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने र तत्काल कर्जा असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेपमा साधारण बचत खातामा प्रदान गरिनेभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसले बैैंक तथा वित्तीय संस्था पारदर्शी हुन सहयोग पुग्ने गभर्नर नेपालको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु एक अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको बहु–बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने ऋणिको कर्जा सहवित्तीयकर्जामा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएमा त्यस्तो कर्जालाई २०७४ असार मसान्तसम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । त्यसैगरी ओभरड्राफ्टलगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु एक करोडबाट रु ७५ लाख कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपयोग भइसकेका त्यस्ता कर्जा २०७४ असार मसान्तभित्र सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिले २०७३ मा जारी गरिएका भुक्तानी हुन बाँकी रु ४५ अर्ब ३० करोड बराबरका ऋणपत्र सून्य ब्याजदरमा सोझै गरिद गर्न राष्ट्र बैंकले आह्वान गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्था हेरी रिपो÷रिभर्स रिपो तथा सोझै खरिद÷बिक्रीजस्ता खुलाबजार कारोबारलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको विद्यमान बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिकता तरलता अनुपात तथा कर्जा दरलाई यथावत् गरेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षाका अवसरमा गभर्नर डा नेपालले सन्तुलित वित्तीय विकास, संस्थागत सुदृढीकरण, वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण, संस्थागत सुशासन एवम् उद्यमशीलतातर्फको लगानी प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले ध्यान दिने बताए । चालु आवका लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम हुने बताए ।