प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ -निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)को आजदेखि सुरु भएको १३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हुने नयाँ नेतृत्व चयनमा राजनीतिक दलबाट पनि उत्तिकै चासो देखाइएको छ ।

पेसागत र व्यावसायिक हरेक क्षेत्रमा दलीय प्रभाव सिद्धान्ततः गलत ठान्नेहरु यसका अगुवाहरु आफँै दलगत आधारमा विभाजित भएपछि विद्यालय सञ्चालक र महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्ममा त्यसको प्रभाव पुगेको हो । छ हजार दुई सय शिक्षण संस्था सदस्यसहित ७२ जिल्लामा शाखा भएको निजी शिक्षा क्षेत्रको अगुवा संस्थाको महाधिवेशनमा करिब दुई हजार प्रतिनिधि छन् ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुभएको महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वबारे बहस भइरहँदा कुन उम्मेदवारलाई कुन दलको समर्थन वा आधिकारिक टिकट मिल्यो भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । सरकारी नीति नियमलाई पूर्ण कार्यान्वयन नगर्ने तथा शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको आरोप खेप्ने निजी (संस्थागत) विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनको भावी अध्यक्षका लागि टीकाराम पुरी र विजय सम्बाहाम्फे भिड्दै छन् ।

पुरीलाई नेकपा (एमाले)को समर्थन देखिएको छ भने सम्बाहाम्फे नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिनुुहुन्छ । दुवै समूहले अन्य दलका प्रतिनिधिलाई अन्य पदमा समेटेर प्रचार गरिरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा क्रमशः डिके ढुङ्गाना र सुमनगोपाल आचार्य तथा महासचिवमा गोपाल आचार्य र राजेन्द्र बानियाँ प्रतिस्पर्धामा छन् ।

दुवै समूहले आफूलाई व्यावसायिक र सक्षम दाबी गरिरहेका छन् । पार्टीका कार्यालयमा समर्थन वा टिकटका लागि धाउने र नपाएमा व्यावसायिक वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका घोषणा गर्ने उम्मेदवार पनि भएकाले त्यस्ता उम्मेदवारका कारण दुवै समूहबीच कडा टक्कर हुने स्थिति देखापरेको छ ।

‘गुणस्तरीय शिक्षामा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता : समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा प्याब्सनको प्रतिबद्धता’ को नारासहित हुने महाधिवेशनमा दुवै समूहले संस्थालाई सवल, समृद्ध, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरी राज्यबाट थप सुविधा लिने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको कानुनी मान्यता दिलाउने सन्दर्भमा यो महाधिवेशनमा हुनेछ ।

नेपालमा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा ऐन आएपछि सामुदायिक विद्यालयको पूरकका रुपमा २०३६ मा निजी विद्यालय खुल्न थालेका हुन् । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खुल्ला अर्थतन्त्रको प्रतिफलका रुपमा निजी विद्यालय बढ्न थाले ।

त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट विसं १९०८ मा फर्केपछि दरबारमा राणा परिवारका छोराछोरीलाई पढाउन र अङ्ग्रेजी सिकाउन निजी रुपमा खोलेको विद्यालय पछि सरकारीस्तरको दरबार हाइस्कुल बनेको हो । अर्थात् नेपालको शैक्षिक इतिहास निजी विद्यालयबाट सुरु भएको हो भन्न सकिन्छ ।

सरकारी विद्यालयमा चुस्त व्यवस्थापन र राम्रो प्रतिफल नआउने अभिभावकको गुनासाका बीच सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालय फस्टाए । नाफाको उद्देश्यले निजी लगानीमा खुलेका यस्ता विद्यालयको विस्तारसँगै २०४७ पुस २४ गते रत्नबहादुर बज्राचार्यको नेतृत्वमा प्याब्सनको स्थापना भयो । बज्राचार्यपछि हालसम्म वसन्तबहादुर श्रेष्ठ, राजेश खड्का, उमेश श्रेष्ठ, डा बाबुराम पोखरेल, भोजबहादुर शाह, लक्ष्यबहादुर केसी (वर्तमान)ले विभिन्न कार्यकालको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

यसबीचमा प्याब्सनबाट अगल भएर अर्काे संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) पनि स्थापना भएको छ । ठूला विद्यालयका संस्थापक एवम् पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस र पोखरेल मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा सदस्य छन् ।

उहाँहरु भावी अध्यक्षमा सम्बाहाम्फेलाई जिताउन अग्रसर देखिनुभएको छ । पुरी मझौला विद्यालयका सञ्चालक एवम् पूर्व अध्यक्ष शाह र केसीको मैदानमा उत्रिनुभएको छ । यस दृष्टिमा प्याब्सन निर्वाचनमा ठूला विद्यालय र साना तथा मझौला विद्यालयबीचको सङ्घर्षका रुपमा हेर्नेहरु पनि छन् ।

“प्याब्सनलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनका रुपमा नभई विशुद्ध पेसागत सङ्गठनका रुपमा स्थापित गराउन हामी काम गर्ने छौँ,” अध्यक्षका प्रत्याशी सम्बाहाम्फेको यो भनाइमा प्रतिस्पर्धी पुरीको जवाफ छ – “प्याब्सन अवश्य व्यावसायिक संस्था हो तर हामी सबै राजनीतिक दलसँग उचित समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

यता सम्बाहाम्फेले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रश्न गरेका छन् । , “हामीले कुनै राजनीतिक सङ्गठनको प्रवक्ताका रुपमा काम गरिरहेका त छैनौँ ?” यसबारे पुरी भन्नुहुन्छ – “होइन, हामी बसाइँ र नास्ताका आधारमा होइन आस्था र विचारका आधारमा गतिशील प्याब्सन बनाउन खोजिरहेका छौँ ।”

प्याब्सनको काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रको महासचिव हुँदै हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका सम्बाहाम्फेले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा राज्यले विप्पा सम्झौता गरेर विदेशी पुँजीलाई संरक्षण गरिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई राज्यले अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यो समूहले प्याब्सनलाई समृद्ध, विज्ञ तथा प्राज्ञिक सङ्गठन बनाउन, नेपाललाई शैक्षिक पर्यटनका रुपमा विकास गर्न, प्याब्सनको सबै तप्कामा विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर साहसिक र जुझारु युवा नेतृत्वको विकास गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

सम्बाहाम्फेले मोफसलमा स्थापित निजी विद्यालयलाई सुलभ ऋणका लागि आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन बाँड्नुभएको छ । पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुरी आफँैमा विराटनगरका विद्यालय सञ्चालक भएकाले मोसफलबाट पहिलोपटक नेतृत्वमा दाबी गर्ने उम्मेदवारमा पर्छन ।

पुरी समूहले निजी विद्यालयको शुल्क सरकारले नभई आफैँले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने, विद्यालय तहमा पुरानो १–१२ को संरचना कायम गराउने, केन्द्रमा प्याब्सनको भवन बनाउनेजस्ता लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

यी दुवै समूहले राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा मतदातालाई दिने आकर्षणले नै नयाँ नेतृत्व चयनमा प्रभाव पार्नेछ ।

रासस