काठमाडौँ –  संसदीय समितिले विकास निर्माणका काममा नेपाली सेनालाई दिइने जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा समयसीमाभित्र सक्न उच्च मनोबलकासाथ काम गर्न निर्देशन दिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा रक्षामन्त्रालयका तर्फबाट नेपाली सेनाले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा गरिरहेको प्रगतिको समीक्षापछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो । पूर्वाधार एवम् संरचना निर्माणमा नेपाली सेनाप्रति आमजनताको बढ्दो आशा एवम् अपेक्षाअनुरुप विकास निर्माण निर्देशनालयको सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन समितिले सरकारलाई पनि निर्देश गरेको छ । नेपाली सेनाले निश्चित समयभित्र कति काम गर्ने हो स्पष्ट किटान गर्न तथा सोका लागि आवश्यक बजेट समयमै उपलब्ध गराउन र यस आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भनिएका सडकखण्डका लागि आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनका लागि अख्तियारी दिन र पूर्वाधार निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधान गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसअघि बैठकमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले विकास निर्माणका लागि सेनालाई दिएको रकम फ्रिज हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले भने – ‘सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि समयमा निकासा भएका कुनै पनि शीर्षकको रकम फ्रिज हुन नदिने ढङ्गबाट कार्यतालिका बनाएर काम गरिने छ । काम गर्ने कौशल छ, जिम्मेवारी पूरा गर्ने सेनामा दृढता छ ।’ नेपाली सेनाले हालसम्म एक हजार २९ किलोमिटर सडक निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हाल सेनाले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ५२० किमी सडक बनाउँदै गरेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ । सेनाद्वारा निर्माणाधीन सडकमा कर्णाली करिडोर १९६ किमी, जाजरकोट–डोल्पा ११७ किमी, कालीगण्डकी कोरिडोर ६७ किमी, मैलुङ–स्याप्रुवेशी १८ किमी र बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्जाङ १२० छन् । मुलुकमा सबै किसिमका गरी अहिले ५२ हजार किमी सडक सञ्जाल रहेको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको कर्णाली कोरिडोरले त्यस क्षेत्रका विकट हुम्ला र डोल्पा जिल्लासमेत सडक सञ्जालमा छुन पुगेको छ । बैठकमा सांसदहरुले नेपाली सेनालाई आवश्यक प्रविधि, प्राविधिक जनशक्ति र बजेट उपलब्ध गराउन सकिएमा अहिलेको तुलनामा तीन गुना बढी नतिजा दिन सक्ने भएकाले हिमाल, पहाड र तराईमा एक–एकवटा नमुना परियोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसद रामकुमार भट्टराईले भने – ‘अरु क्षेत्रबाट हुँदै आएको पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्त छ, सेना प्रविधि र प्राविधिक हिसाबले सक्षम हुन आवश्यक छ, सडकको ट्र्याक खोल्नेमात्र होइन, अब पुल बनाउने काम पनि सेनाले नै गरोस् ।’ पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यासमात्र होइन, उद्घाटन हुने अवस्था देखिनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद रञ्जना सरकारले भन्नुभयो –“मुलुकभर ९०० वटा पुलको ठेक्का भएको छ, निर्माणको क्षमता हामीसँग ३०० को पनि छैन, हिमाल, पहाड र तराईमा नमुना परियोजना बनाउने जिम्मेवारी सेनालाई दिनुपर्छ ।” सांसदद्वय मोहन बानिया र वैजनाथ चौधरीले सडक निर्माणमा सेनामा लक्ष्यअनुसारको प्रगति निकै राम्रो देखिएको हुनाले काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न सङ्गठनको क्षमता बढाएर निकुञ्जभित्रको सडक निर्माणको जिम्मेवारी पनि थप गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद कर्ण विकले सेनाले कठिन अवस्थामा थोरै समय र लागतमा कठिन काम गर्दै आएकाले सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रक्षामन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले देशको स्वाधीनता, अखण्डता, राष्ट्रियताको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनका लागि संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गराउन थप स्रोत साधन उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका सहायक रथी उद्धव विष्टले सडक निर्माणका लागि बजेट समयमै विनियोजन हुन सके दिएको जिम्मेवारी समयसीमाभित्रै पूरा गर्न युद्धस्तरमा काम गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । रासस ९श्रव्य सामग्री उपलब्ध छ०