भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेपालको दुईदिने भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएको पनि एक साता बितिसकेको छ । स्वराजलाई नेपालमा प्राप्त भएको आतिथ्य सत्कार कुनै औपचारिक भ्रमणमा हुनसक्ने सत्कारभन्दा कम भएन । उनलाई कसले आमन्त्रण ग¥यो ? किन आमन्त्रण गरियो ? आमन्त्रण गरिसकेपछि आयोजना गरिएका लञ्च, ब्रेकफास्ट र डिनर मिटिङहरु पनि आश्चर्यजनक रुपमै सम्पन्न भए । ती मिटिङहरुमा नेपाल र भारतबीचका सम्बन्धबारे के चर्चाहरु भए ? के निर्णयहरु भए ? नेपाली जनता जान्न उत्सुक छन् तर नेताहरुले नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन आवश्यक ठानिरहेका छैनन् । यो अवस्था हाम्रो देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

नेपालप्रतिको भारतीय नीति कहिल्यै पनि सकारात्मक पाइएको छैन । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई खेलौना बनाउने र आफ्नो हितमा निर्णयहरु गराउने भारतीय शासकवर्गको धेरै पहिलेदेखिको चरित्रका कारणबाट भारतीय नेताहरुको नेपाल आगमन स्वाभाविक लाग्दैन । कुनै न कुनै स्वार्थप्रेरित भ्रमण भारतीय नेताहरुबाट नेपालमा हुने गर्दछ । यो ऐतिहासिक रुपमै सिद्ध भएको विषय हो । नेपालमा कुन पार्टीको कुन नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने वा अर्थमन्त्री र रक्षामन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेसम्मका विषयमा भारतले चासो राख्दै आएको छ । र आफ्नो इच्छाअनुसारका व्यक्तिको चयन गर्न भारतपक्ष हालसम्म सफल हुँदै गएको पाइन्छ । भारतले नेपाल र नेपाली जनताको हितका निम्ति सोच्नु उसको चरित्रविपरीत हुन जाने देखिन्छ । भारतलाई नेपालमाथि कसरी पकड जमाउने भन्ने मात्र चासो भएको महसुस हुन्छ । नेपाललाई सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा नभएर भारत नियन्त्रित र भारत निर्देशित राष्ट्रका रुपमा देख्न चाहने भारतीय शासकहरुको रवैया स्पष्ट हुन्छ । परन्तु नेपाली जनताले भारतको यस्तो हस्तक्षेपकारी स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापलाई अस्वीकार गर्दै आएका भए पनि नेपालका नेताहरुले प्रदर्शन गरिरहेको लम्पसारवादी चरित्रका कारणबाट भारत नेपालमाथि जहिल्यै पनि खेल्न चाहेको देखिन्छ । 

भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको यसपटकको नेपाल भ्रमण अप्रत्याशित नै मान्नु पर्दछ । परन्तु उनको भ्रमणले यति महत्व पायो कि सर्वत्र आश्चर्य देखियो । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीदेखि विगतका विद्रोही नेतासमेत सुषमाको स्वागतमा लम्पसार हुन पुगे । प्रत्येक नेताहरुसँग एक÷एक घण्टाका समय बिताएर एकान्त वार्ता सम्पन्न भएका समाचारहरु बाहिर आए । एकान्त वार्तामा नेपालको हितमा कुरा भए होलान् भनेर पत्याउने अवस्था छैन । कुनै पनि नेतासँग भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालको हितमा कुरा गरेका भए ती विषय तत्कालै सार्वजनिक हुने थिए । नेपालको हितमा भारतीय विदेशमन्त्रीले बोलेको भए त्यो विषय नेपालका नेताहरुका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रचार सामग्री बन्ने थियो । त्यसैले त्यस्तो कुनै विषय प्रचार नआएकाले नेपालको हितमा सुषमा स्वराजको भ्रमण केन्द्रित थिएन भनेर निष्कर्ष निकाल्न नसकिने अवस्था छैन । 

कुनै छिमेकी देशको सरकारले आफ्नो छिमेकी मुलुकप्रति सद्भाव राख्नुपर्दछ भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो चाहना नेपालले छिमेकी देश भारतप्रति राख्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । छिमेकी देशबाट भ्रमणको चाहना गरिएपछि भ्रमणलाई सहज तुल्याउनु नेपालको पनि जिम्मेवारी नै हो । तथापि छिमेकीको भ्रमण आफ्नो देशको हितमा बनाउनु नेताहरुको कर्तव्य हुन आउँदछ । हाम्रो देशका नेताहरुले नेपालको हितका खातिर छिमेकी देशको विदेशमन्त्रीसँग कुनै कुरा राख्नसमेत संकोच मान्ने गर्दछन् । सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा उनीसँग हाम्रा नेताहरुले गरेका एकान्त वार्ताका क्रममा नेपालको हितमा समेत कुरा राख्न नसकेको कुरा अनुमानको विषय मात्र हुन सक्दैन । नेपालको हितमा हाम्रा नेताहरुले भारतीय विदेशमन्त्रीसँग कुनै प्रस्ताव राखेको भए, त्यो पनि चर्चामा आइहाल्ने थियो । 

त्यसो भए छिमेकी देशको विदेशमन्त्रीको भ्रमण हाम्रो देशमा किन भयो ? यो प्रश्न प्रत्येक नेपालीको मनमा गढेको छ । वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्था विकसित भएको छ । नेपाली जनताले वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई यसपटकको निर्वाचनमा सरकार निर्माण गर्ने मत प्रदान गरेका छन् । यो मत वाम गठबन्धनबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति अनुमोदित छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । विगतकालमा भारत सरकारबाट लगाइएको दैनिक उपभोग्य सामग्रीमाथिको नाकाबन्दीका क्रममा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट लिइएको अडानलाई नेपाली जनताले निकै कष्टका साथ सहयोग पु¥याएका थिए । ओलीको त्यही अडानले नै नेपाली जनताबाट वाम गठबन्धनको नाममा सरकार निर्माण गर्ने  बहुमत प्राप्त गरेको पनि स्पष्ट छ । नेपाली जनताले वाम गठबन्धनबाट आशा गरेभन्दा विपरीत क्रियाकलाप नेताहरुबाट हुने आशंका पनि गरेका छन् । जनताले गरेको आशंकालाई बल पु¥याउने गरी नेताहरुबाट गतिविधिहरु देखिन थालेपछि जनतामा एक किसिमको आक्रोश उत्पन्न भएको देखिन्छ । जनतामा यस्तो आक्रोश नेताहरुप्रति कहिल्यै पनि देखिएको थिएन । 

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध मित्रतापूर्र्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैले विमति राख्दैन । नेपाली जनता भारतबाट सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा गर्दछन् । सम्मानजनक व्यवहारका निम्ति नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो अडान देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको चाहना स्पष्ट छ । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको बहुमत यस्तै चाहनाको अभिव्यक्ति हो । यो कुरा नेताहरुले बुझ्न सक्नु पर्दछ । अझ खासगरी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली, जसले छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्दा लिएको राष्ट्रवादी अडानबाट आपूmलाई अत्यन्त लोकप्रिय नेताको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्, उनका लागि जनताको भावना सबैभन्दा मूल्यवान् हुनुपर्दछ । त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसले  जनताबाट लोकप्रिय हुँदाको र अलोकप्रिय हुँदाको अनुभव भोगिसकेका छन्, उनका लागि पनि जनताबाट अभिव्यक्त भएको मत ओलीको निम्तिभन्दा झनै मूल्यवान हुनुपर्दछ । 

नेपाली जनताले व्यक्तिगत स्वार्थ केही मागेका छैनन् । नेपालको समृद्धि र नेपालको विकास नै नेपाली जनताको चाहना हो । नेपालको समृद्धि र विकासका निम्ति नेपालको जलस्रोतको उपयोग सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । जलस्रोतको उपयोगका निम्ति छिमेकी देशको सहयोग त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । छिमेकी देश भारतको विकासका लागि पनि नेपालको जलसम्पदा महत्वपूर्ण आधार हो । नेपालको जलसम्पदाको उपयोग बिना भारतको विकास पनि असम्भव छ । यो तथ्यलाई नेपालका नेताहरुले बुझ्न सक्नु पर्दछ । नेपालको जलसम्पदाको बजार पनि भारत नै हो । परन्तु जलसम्पदाको उपयोगमा भारतको एकलौटी अधिकार नहोस् भन्ने कुरामा नेपालका नेताहरु सचेत बन्नु जरुरी छ । जलस्रोतको उपयोगमा साझेदारी भावनाका साथ नेपालले अधिकार आपूmमा सुरक्षित राख्नु सबैभन्दा आवश्यक शर्त हो । यो सवालमा भारतलाई सहमतिमा ल्याउन नेपालका तर्पmबाट स्पष्ट अडान आवश्यक हुन्छ । हाम्रा नेताहरुले यस्तो अडान लिन नसक्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपाली जनताले एमाले अध्यक्ष ओली र माके अध्यक्ष प्रचण्डबाट यस्तो आशा गर्नु स्वाभाविक हो । यस्तै आशाका साथ वाम गठबन्धनले जनताको विश्वास प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरा प्रचण्ड र ओलीले बुझ्न सक्नु पर्दछ । आगे कमरेडहरुलाई चेतना भया !