प्रकाश सिलवाल

काठमाडौं -बाराही मावि, कास्कीमा कक्षा १० मा अध्ययनरत मञ्जु दाहाललाई विद्यालयमा प्रायः लैङ्गिक विभेदको अनुभव हुन्छ । तर, उनी औपचारिक रूपमा उजुरी गर्न अघि सरिनन् । उजुरी गरेपछि आफ्नै साथी वा शिक्षक रिसाउने र आउने दिनमा थप समस्या भोग्नुपर्ने ठानेर उनी मौन बसिन् ।

‘हामीमाथि हुने विभेद र हिंसाबारे भन्न हुने हो कि होइन, थाहा छैन, तर त्यस्ता घटना भइरहन्छन्,’ दाहाल भन्छिन्, ‘पाठ्यपुस्तकमा पनि त महिला विभेदका विषय छन् भने विद्यालयमा पनि त्यसको प्रभाव परिहाल्छ नि ।’ शिक्षा मन्त्रालयमातहतको शिक्षा विभागले विद्यालयस्तरमा गुनासो सुनुवाइका लागि गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि, २०७३ जारी गरेको छ । तर, झन्डै ६ महिना बितिसक्दा पनि विद्यार्थीमा गुनासो र उजुरीबारे चेतना र चासो छैन । उनीहरूमा उजुरी गरिहाल्ने साहस पलाइसकेको छैन । तर, कार्यविधि जारी हुनु र हरेक विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठनको व्यवस्था आफैँमा शिक्षामा लैङ्गिक समताका दृष्टिले सकारात्मक हो । कार्यविधिले विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि विभागले सार्वजनिक रूपमा आह्वान पनि गरेको थियो । गुनासो सुनुवाइ समितिको अध्यक्ष व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिमा प्रधानाध्यापक, बाल क्लबका छात्र वा छात्रा सदस्य र एक गुनासो सुन्ने अधिकारी (एक शिक्षक) सदस्यसचिव हुने कार्यविधिमा छ ।

कार्यविधिअनुसार विद्यालयमा त्यस्तो सुनुवाइ समिति गठन भएको छ त ? पोखराकै महेन्द्र मावि, भलामका शिक्षक वामदेव पौडेललाई त्यस्तो कार्यविधि जारी भएको वा त्यसको दस्तावेज आएको जानकारी छैन । उनी विद्यालयमा विद्यार्थीका गुनासो सुन्ने संयन्त्र कार्यान्वयनमा नआएको स्वीकार गर्छन्, तर विद्यालयमा लैङ्गिक भेद्भाव वा हिंसा घटेको पौडेलको भनाइ छ । समयसमयमा अभिभावक र शिक्षकबीचको बैठकमा सामान्य गुनासा र समस्या आउने र त्यसलाई विद्यालयले समाधान गर्ने प्रयास भने गर्दै आएको पौडेल बताउँछन् ।

नयाँ प्रयासका रूपमा आएको गुनासो सुनुवाइ कार्यविधिका मुख्य तीन उद्देश्य छन् । पहिलो, विद्यालयमा हुने लैङ्गिक हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, बुलिङ वा विद्यालयमा हुने अनावश्यक गतिविधि न्यूनीकरण गर्नु । दोस्रो, विद्यालयमा हुने अनावश्यक गतिविधिको गुनासो सुनुवाइमार्फत कम गरी सबैका लागि बालमैत्री तथा सुरक्षित विद्यालयको सपना साकार पार्नु । तेस्रो, गुनासो सुनुवाइका लागि प्रत्येक तह र तप्काको भूमिका स्पष्ट पार्नु ।

यीबाहेक यसलाई जारी गर्नुको अभीष्ट विद्यालयमा हुने नकारात्मक वा अन्य व्यवहार वा घटनाका कारण विद्यालय छाड्ने वा कक्षा दोहो¥याउने प्रवृत्ति न्यून र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि हो । विद्यालय उमेरका बालबालिकामध्ये करिब ५० प्रतिशत बालिका छन् । हाल आधारभूत तहमै झन्डै १५ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । हाल विद्यालय उमेरका बालबालिकाको कक्षा १ देखि ५ सम्मको खुदभर्ना दर ९६ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । गुनासो सुनुवाइको यो संयन्त्र परिचालनका लागि हरेक विद्यालयमा एक सुझाव–पेटिका अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । सुझाव–पेटिकामा आउने गुनासो र उजुरीबारे सुनुवाइ अधिकारीले सबै विद्यार्थीलाई महिनामा एकपटक जानकारी गराउनुपर्छ । उजुरीकर्ताले नाम उल्लेख गर्न नचाहेमा गोप्य रहनेछ । कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम गुनासो फस्र्योटका लागि हरेक शुक्रबार सुझाव–पेटिका खोली सुझाव वा गुनासाको वर्गीकरण गरी सम्बन्धित विद्यार्थीलाई गोप्य रूपले आमन्त्रण गरी परामर्श गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि विद्यालयस्तरबाट हुने समस्यालाई प्रधानाध्यापकमार्फत र त्योभन्दा माथि जानुपर्ने भए व्यवस्थापन समिति, स्रोतकेन्द्र हुँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा लानुपर्नेछ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पनि लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको हुन्छ । जिल्लाको लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति र स्रोतव्यक्तिले गुनासो सुनुवाइको अनुगमन र समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्नेछन् । यसमा दोषी देखिएकालाई सामान्य चेतावनीदेखि कानुनबमोजिमका अन्य सजाय हुनेछन्, तर कानुनी कारबाही विद्यालयको नियन्त्रणमा भने नहुन पनि सक्छ, उसले केवल सिफारिससम्म गर्ने स्थिति छ । शिक्षा विभागको लैङ्गिक समविकास शाखाका अधिकृत मनुजा बरालका अनुसार हालसम्म कति उजुरी प¥यो वा कति सुनुवाइ भयो भन्नेबारेमा विवरण आइसकेको छैन । उनले कार्यविधिलाई मातहतका जिल्लामा भने पठाइसकेको दाबी गरिन् । यो कार्यविधि नै पहिलो भने होइन । यसअघि पनि विभिन्न निर्देशिका र सर्कुलरबाट विद्यालयमा लैङ्गिक समताका प्रयास भएका थिए । जस्तो, विद्यालय शिक्षाको समता रणनीति, २०७१, बालमैत्री शिक्षण निर्देशिका, २०६७, विद्यालय शान्तिक्षेत्र कार्यान्वयन ढाँचा राष्ट्रिय निर्देशिका, २०६८ कार्यान्वयनमा छन् । यी सबैको लक्ष्य सबैका लागि शिक्षाको सहज पहुँच र समान व्यवहार नै हो ।

शिक्षामा लैङ्गिक समताको सुनिश्चितता गरी लैङ्गिक समानताको प्रक्रियामा योगदान दिने विभिन्न अध्यययन प्रतिवेदन र कार्यविधि यसअघि पनि नआएका होइनन् । एक दशकअघि मन्त्रालयकै लागि चपला कोइराला, नीलम बस्नेत, जुलिएट म्याक्याफ्रीले गरेको आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना– दोस्रोको लैङ्गिक अध्ययनले लैङ्गिक पूर्वाग्रह दर्शाउने भाषा प्रयोग भएका उदाहरण विद्यालयका पाठ्यपुस्तक र बोलीचालीमा प्रशस्तै पाइएकाले त्यसलाई सुधार्न सुझाव दिएको थियो । जस्तो, ‘प्रधानाध्यापक’ र ‘शिक्षक प्रशिक्षक’जस्ता शब्दले पुरुषलाई जनाउने भएकाले त्यसमा परिवर्तनको सुझाव दिइए पनि हालसम्म सुधार भएको छैन । अघिल्लो दशकमा नेपालले महिलाको पहुँचमा सुधार ल्याउन उत्प्रेरणा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसको प्रगति सन्तोषजनक छैन । प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा पनि एकजना महिला शिक्षक हुनैपर्ने नियम सरकारसँग नभएको होइन । तर, त्यो कोटामा महिला शिक्षक नपाइएमा के गर्ने भन्ने वैकल्पिक योजना र त्यसप्रकारको तदारुकता हाम्रो शैक्षिक प्रशासनले देखाएको छैन ।

आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना– दोस्रोको लैङ्गिक अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएझैँ ‘शिक्षा विभागको उत्तरदायित्वलाई जिल्ला तहका कार्यक्रमको योजना, व्यवस्थापन, कर्यान्वयन र निरीक्षण गर्ने कार्यबाट नीति निर्देशन गर्ने, रणनीतिहरूको तय गर्ने, मापनका विशिष्टीकरणहरू तयार गर्ने, सहायता क्रियाकलापको योजना गर्ने र प्रतिफलको निरीक्षण गर्ने कार्यमा स्थानान्तरण गर्ने’ कार्य भने प्रारम्भ भएको छ ।

विगतमा महिला शिक्षा शाखा, प्राथमिक शिक्षा शाखाजस्ता संयन्त्र बनाएको शिक्षा विभागले हाल उपनिर्देशक प्रमुख रहने गरी लैङ्गिक समताको प्रवद्र्धन तथा कार्यान्वयन गर्न अलग्गै शाखा खडा गरेको छ । यसैगरी अन्य सरकारी निकाय र शिक्षा नागरिक क्षेत्रका प्रतिनिधि रहेको छात्रा शिक्षा सञ्जाल पनि गठन गरिएको छ । यस्ता सञ्जाल र कार्यविधिले विद्यार्थी टिकाउन विद्यालयका छात्रा तथा महिला शिक्षकका आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै भौतिक सुविधामा सुधार, कक्षाकोठाको उचित वातावरण, पानी र शौचालयको सुविधा, आवश्यक पर्खालको निर्माणजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान सुझाउने र त्यसका लागि भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । (सञ्चारिका फिचर सेवा) (प्रकाश, काठमाडौंका पत्रकार हुन् ।)