काठमाडौ–संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले स्थानीय तहको पुनःसंरचना प्रदेश मातहत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलसँग आज भएको छलफलमा सो सुझाव दिएको हो । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन मधेशी मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रीपरिषद्ले कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले आज मधेशी मोर्चासँग सुझाव मागेको छ । सुझाव दिने क्रमममा मोर्चाका नेताहरुले आयोगले कस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको छ, त्यसको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नै छैन भने कसरी सुझाव दिने त्यसैले यो प्रतिवेदन खारेज गरी प्रदेशमार्फत राखेर पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दिएका छ । राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले प्रतिवेदन मधेशी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ तर कार्यदलले काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदसँग छलफल गरेर सरकारले फेरि उल्टै कार्यगरेको कुुरा आफूले राखेको बताए । आफुहरु शुरुदेखि नै स्थानीय पुनःसंरचना जनसँख्याको आधारमा हुनुपर्ने माग गरेको तर आयोगले त्यसलाई वेवास्ता गरेको कुरा पनि राखेका बताए । त्यसपछि कार्यदलका संयोजक एवं मन्त्री पाण्डेले यो कार्यदलले सुझाव संकलन गरि प्रतिवेदन मात्र बुझाउने भएकाले मधेशी मोर्चा तथा अन्य सांसदहरु बाट आएका सुझाव जस्ताको त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने कुरा छलफलमा राख्नु भएका नेता झाले बताए । कार्यदलले मन्त्रीपरिषद्लाई विहिवार प्रतिवेदन बुझाउनेछ । १५ दिनका समयसीमा दिएर गठन भएको सो कार्यदलले दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुसँग पनि छुट्टै छलफल गरेको छ । छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा कार्यदलले मन्त्रीपरिषद्लाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेका संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले मधेशी मोर्चासँग छलफल गरेको हो । छलफलमा मधेशी मोर्चाका तर्फबाट नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता सत्यनारायण मण्डल तथा सद्भावना पार्टीका सचिव राजाराम पासवान थिए । साथै कार्यदलका संयोजक एवं मन्त्री पाण्डेलगायतका अन्य प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । गत माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव दिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो ।