काठमाडौँ - स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सुझाव पेस गर्न गठित समितिले छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमाथि आएका गुनासाका बारेमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको अनौपचारिक छलफललाई तीव्र बनाइएको समितिका संयोजक एमव् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए ।

समितिले मङ्गलबार र बुधबार विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्री पाण्डेले स्थानीय तह पुनःसंचना आयोगका अध्यक्ष, आयोगका सदस्य, मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेतालगायतसँग प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित गुनासाबारे अनौपचारिक छलफल गरेका हो ।

त्यस्तै समितिले तीन दिन लगाएर २ नं प्रदेशका आठ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १३२ जना सांसदलाई मन्त्रालयमा बोलाएरै छलफल गर्ने भएको छ । समितिले आगामी फागुन १, २ र ३ गते २ नं प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक, स्वतन्त्र एवम् मनोनित सांसद्सँग छलफल गर्नेछ ।

समितिले फागुन १ गते सप्तरी, फागुन २ गते सिराहा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गर्नेछ । त्यस्तै फागुन ३ गते सर्लाही, पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग समितिले छलफल गर्ने जनाएको छ ।

स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि पनि २ नं प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गरेको थियो । आयोगले पुनःसंरचनासम्बन्धी काममा सहयोग पुगोस् भनेर प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहेको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिमार्फत जिल्लास्तरमा गरिने पुनःसंरचनाका प्रारम्भिक खाका आयोगमा पठाउन लगाएको थियो ।

दुई नं प्रदेशबाहेकका जिल्लाले प्राविधिक सहयोग समितिमार्फत स्थानीयस्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दल, विषयविज्ञ, स्थानीय बुद्धिजिवी तथा समुदाय, स्थानीय निकायका सङ्घ–महासङ्घहरुसँग आवश्यकताअनुसार छलफल गरी प्रारम्भिक खाका आयोगमा सिफारिस गरे पनि मुख्यतः २ नं प्रदेशमा प्राविधिक समितिले आफ्नो काम गर्न सकेका थिएन । २ नं प्रदेशमा क्रियाशील मधेस केन्द्रित दलका प्रतिनिधिले प्राविधिक सहयोग समितिलाई सहयोग नगर्दा स्थानीयस्तरमा पुनःसंरचनासम्बन्धी छलफल हुन सकेको थिएन ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले गत पुस २२ गते ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेमार्फत सरकारलाई बुझाएको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले यही माघ १३ गते स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

यही माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव दिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।