काठमाडौँ - राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ ।

धादिङ तथा गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा वितरणका लागि रु पाँच अर्ब ५० करोड प्राप्त भएको जनाएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत मुआब्जा वितरणका लागि पहिलो चरणमा उक्त रकम प्रदान गर्न केही दिन पहिले अख्तियारी दिएको थियो ।

गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले रु दुई अर्ब २५ करोड रकम मुआब्जाका लागि प्राप्त भएको जानकारी दिँदै निवेदन दिएका प्रभावितलाई वितरणको अन्तिम तयारी गरिएको बताउनुभयो । गोरखाका घ्यालचोक, भुम्लीचोक, दर्बुङ गाविसका लागि पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको उनले बताए ।

प्रजिअ बस्नेतले पाँच सयको हाराहारीमा मुआब्जा पाऊँ भनी प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको र ती निवेदनमाथि छानबिनको क्रम अन्तिममा पुगेकाले केही दिनभित्रै वितरण सुरु गरिने उल्लेख गरे । तीन गाविसको करिब दुई हजार बढी प्रभावितले मुआब्जा लिनुपर्ने भए पनि कमैको मात्र निवेदन परेको छ ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले मुआब्जा वितरणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड प्राप्त भएको र निवेदन आउने क्रम पनि जारी रहेको बताए । पहिलो चरणमा धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । करिब चार हजार रोपनी जमिनको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोजनाको तयारी छ ।

गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत मङ्सिर ११ गते विभिन्न ११ खण्डमा मुआब्जा वितरणको आधार तयार पारेको थियो । न्यूनतम रु पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा लिन पाउने गरी निर्णय गरिएको थियो ।

यस्तै धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि गत पुस १९ गते मुआब्जा वितरण मापदण्ड तय गरेको थियो । धादिङको खहरेबजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएको छैन । बजार क्षेत्र भएकाले ती दुई स्थानको केही समयपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले मुआब्जा वितरणका लागि दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले चालु आवको बजेटअनुसार नै पहिलो चरणमा रु पाँच अर्ब ५० करोड रकम मुआब्जाका लागि पठाइएको बताउनुभयो । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रभावित हुनेछ । कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका प्राविधिक काम भइसकेको छ ।

यस्तै आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार शुल्कबाट हालसम्म रु तीन अर्ब ४० करोड रकम सरकारी खातामा जम्मा भइसकेको छ । आयोजनालाई सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने जनाएको छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भने मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि आफूहरुले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको र त्यसको सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए ।

गृहमन्त्रालयले भने मुआब्जाका बारेमा के भएको हो र कसरी समस्याको निरुपण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा राय पठाउन गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केही दिनपहिले पत्राचार गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने मुआब्जा वितरण गर्न संयोजक नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको र चालु आवमा नै आयोजना सुरु गर्ने जनाएको छ ।