काठमाडौ –चौतर्फी दवाव बढेपछि सरकारले स्थानीय तहको चुनावको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । जसका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कानुनी कामहरुलाई पछिल्ला दिनहरुमा थप शसक्त बनाउदै लगेको छ ।

स्थानीय तहका लागि आवाश्यक पर्ने चुनावी कानुन बनाउनेदेखि निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेका आयुक्तहरुको नियुक्ति प्रकृयालाई तीब्रता दिएको सरकारले सम्भवत आज (बिहीवार) बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठक मार्फत चुनावको अनुमानित समयसीमा तोकेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने बताइएको छ ।

सरकारी पत्र पाएपछि आयोगलाई चुनाव गर्ने काननी बाटो खुल्ने र आफ्नो प्रकृया अघि बढाउन सहज बन्नेछ । यो भएपछि मुलुकमा एक किसिमको चुनावी बतावरण सिर्जना हुने अपेक्षा धेरैको रहेको छ र यो स्वभाविक पनि हो । प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत धेरैजसो राजनीतिक दलहरुले सरकारको यो कदमको स्वागत पनि गर्ने छन् । तर, सरकारलाई यहि अवसथामा चुनाव गराउन भने त्यति सहज भने हुनेछैन । सरकार गठन हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चाले संविधानप्रति जनाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका मात्रै थिएनन, मोर्चासँगको तीन बुँदे सहमतिको जगमै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए ।

तर, सरकार गठन भएको छ महिनोसम्म पनि उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारले दुईचार पटक बार्ता र छलफल गर्ने र व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताबाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन । दर्ता भएको प्रस्ताव समेत छलफल नभइरहेको अवस्थामा हुने चुनावको मिति घोषणाले मोर्चाविनैको चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था अवस्य आउने छ । मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन अनिवार्य छ । संसशोधन गर्न चाहिने संसद संख्या सरकारसँग तत्काल देखिँदैन ।

संबिधान संशोधनका लागि संसदको दुई तिहाई मत अनिवार्य हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग दुई तिहाई सांसद संख्या रहेको अवस्था छैन । जबकी सरकारले दुई तिहाइ पुर्याउन राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको समेत साथ आवश्यक देखिन्छ । तर, उनीहरु पनि अहिले सरकारको प्रस्तवको समर्थन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

यही अवस्थाका बाबजुद प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका मागलाई कम महत्व दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षको माग बमोजिम चुनावका लागि कानुनी प्रकृयालाई पूर्णता दिने प्रयास गरेका छन् । जुन एक हिसावले उपयुक्त नै छ । तर, चुनावका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण विषय भनेको राजनीतिक सहमति नै हो । राजनीतिक सहमतिबिनै गरिने चुनाव भनेको दोस्रो संविधानसभाको चुनावलाई जसरी बैद्य माओवादीले बहिष्कार गरेको थियो ठीक त्यसैगरी मधेसी मोर्चाले अब हुने भनिएको चुनाव बहिष्कार गर्ने सम्भावना त छँदैछ त्योसगै द्वन्द्वको स्थिति समेत आउने विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।

मधेस मामलाका जानकार तुलानाराण शाहका अनुसार यदि सरकारले संविधान संशोधन नगरी अर्थात सीमाङ्कनको हेरफेर नगरी चुनाव घोषणा गरे त्यसले ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । ‘त्यो द्वन्द्वबाट हुने क्षतीको कल्पाना गर्न सकिन्न,’ साह भन्छन् ‘चुनाव घोषणा गर्नु ठूलो कुरा होइन, चुनाव गर्नु ठुलो कुरा हो ।’

तर, अर्का विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भने साहको भनाइमा सहमत छैनन् ।

भन्छन्‘ राज्यले चाहेमा चुनाव हुनसक्छ । चुनौतीका बीचमै काम गर्ने हो तर सरकारले नै चुनाव चाहिरहेको छैन । सरकारका गृहमन्त्रीनै मधेसी मोर्चाका प्रवक्ता जस्तो भएपछि कसरी चुनाव होला अनुमान लगाउनुस् ।’

त्यसो त सरकाले चुनावको मिति घोषणा र मधेसी मोर्चाका माग पुरा गर्ने विषयलाई सँगसगै अघि बढाउने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । जुन विषय एउटा नदीका दुई किनारा जस्तै हुन् ।