छ महिनामा सत्र प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च
चितवन - चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा जिल्लामा विकास निर्माणका लागि निकासा भएको बजेटको १७ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ रु ६८ करोड ४५ लाख ६२ हजार ५६७ मात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ९१ करोड, ९५ लाख १७ हजार निकासा भएको थियो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल गङ्गा विश्वकर्माका अनुसार यस आवमा सबैभन्दा ठूलो विकास बजेट रहेको मुग्लिन–नारायणगढ सडक योजनाको ११ दशमलव ३६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । सो आयोजनाको रु एक अर्ब ५५ करोड ६६ लाख सात हजार बजेट निकासा भएकामा रु १७ करोड ६९ लाख ३६ हजार ३४३ मात्र खर्च भएको छ ।
यस्तै दोस्रो ठूलो बजेट रहेको डिभिजन सडक कार्यालयको ४५ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । सो कार्यालयको रु ६३ हरोड ८८ लाखमध्ये हालसम्म रु २९ करोड २४ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । जनताको तटबन्धको रु २४ करोड बजेटमध्ये रु ४९ लाख ७० हजार मात्र खर्च भएको छ । जुन दुई प्रतिशतमात्र हुन आउँछ ।
गत आवको छ महिनामा ८ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । गत वर्ष पुस मसान्तसम्मका लागि रु चार अर्ब ५९ करोड ३६ लाख ६१ हजार बजेट निकासा भएकामा रु ३८ करोड ९१ लाख ७७ हजार मात्र खर्च भएको थियो । गत वर्ष सबैभन्दा ठूलो विकास बजेट रहेको मुग्लिन–नारायणगढ सडक आयोजनाले ११ दशमलव ७३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो । गत वर्ष सो आयोजनाको रु एक अर्ब ७६ करोड ८८ लाख ५२ हजार बजेट रहेको थियो ।
जिल्लाका अधिकांश कार्यालयले आवको अन्त्यतिर मात्र निकासा भएको बजेट खर्च गर्ने गर्छन् । ढिला गरी काम गर्दा अनुगमन कम हुने र कामको प्रभावकारिता समेत कम हुने गर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले विकास बजेट समयमा नै सही सदुपयोग हुने गरी खर्च गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको बताए । ती क्षेत्रको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम थालिने उनको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपालगञ्ज भन्सारमा ६ वर्षदेखि छैन स्क्यानर मेसिन, हातैले छामेर मालसामान जाँच
-
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न नेत्रको संघर्ष, सातै प्रदेशमा उभिएर प्रदर्शन गर्ने
-
प्रभु साहको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण देशका लागि हो कि तीर्थयात्रा ?
-
धितोपत्रको अध्यक्षमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको ‘इन्ट्री’
-
आज पनि भएन नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटसँग सहमति
-
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै