टाइम–टाइम कि बात : गच्छदारलाई सिंहदवारमा जान मोर्चाको हरियो बत्ती !
एसके यादव
काठमाडौँ – कुनै समय थियो, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा जानबाट रोकेका थिए । तर, अहिले त्यही मधेशी मोर्चाले गच्छदारलाई सरकारमा लैजान प्रधानमन्त्री दवाव दिइरहेका छन् । मधेशमा यसैलाई भन्छन्, ‘टाइम टाइम कि बात’ ।
कुनै बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि अध्यक्ष गच्छदारले निकै प्रयास गरेका थिए । तर, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको मधेशी मोर्चाले गच्छदारलाई कुनै पनि हालतमा लिनु हुँदैन भनि दबाब दिएर सरकारमा जानबाट रोकेको थियो ।
तर, अहिले समय फेरिएको छ । अहिले मधेशी मोर्चाका नेताले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गच्छदारलाई सरकारमा लिन दवाव दिइरहेका छन । ‘संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि दुई तिहाई बहुमतका लागि अहिले गच्छदारको आवश्यकता खड्केको छ, त्यही भएर उनका पार्टीलगायत कमल थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई सरकारमा ल्याउन पहल भइरहेको छ ।’ मोर्चामा आबद्ध एक नेताले बताए ।
दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनका लागि कमल थापा र विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चाका नेतासँग गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव गरेको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकियो तर हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । यद्यपी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमल थापा र विजयकुमार गच्छदारसँग यस विषयमा कुरा गरिसकेका छन् ।
उपप्रधान तथा मन्त्रीको पोर्टफोलियोमा कुरा नमिलेको कारण ती दुई दललाई सरकारमा ल्याउन ढिलाई भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरुलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी नै राखेका छन् । उनीहरुसँग कुरा नमिलेपनि अझै केही साना दललाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।
सत्तारुढ दलसँग हुने प्रत्येक बैठकमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले ‘कमल थापा र विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउने कुरा भएको थियो, अहिलेसम्म किन नल्याएको ?’ भन्दै प्रश्न उठाउने गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
विधेयक पास गराउनका लागि कमल थापा, विजयकुमार गच्छदारलगायतसँग कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूहरुले भनेको तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले बताए । यसअघि त तपाईहरुले नै रोक्नु भएको थियो नि ? यादवले भने, ‘उहाँहरुलाई सरकारमा जानबाट कसले रोक्यो, त्यो कुरा त थाह भएन । तर, अहिले आवश्यकता भए गच्छदारलाई पनि सरकारमा लैजादा हुन्छ भनेका छौँ ।’
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले पनि गच्छदारलाई सरकारमा लिनका लागि आफूहरुले तीन महिना पहिला नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनिसकेको बताए । तर, गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउने यतिका पहल भएपनि उनी सरकारमा जाने हतारमा छैनन् । फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले भने, ‘हामीलाई अहिले सरकारमा जाने हतार छैन, सायद अहिले हामी जान्नौ होला, अर्को फेजमा गठन हुने सरकारमा जान्छौँ ।’ अध्यक्ष गच्छदारले पनि सरकारमा जाने कुनै सोच नरहेको दावी गरे ।
सविधान संशोधन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरोस् भनि आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटक पटक भन्दै आएको बताउँदै उनले सरकारमा जाने कुनै हतार नरहेको प्रतिकृया दिए । विराटनगर जानका लागि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको बेला कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारमा जाने, आउने भन्दा पनि अहिलेको राजनीतिक समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने तर्फ हाम्रो पार्टीको ध्यान केन्द्रित रहेको छ ।’
गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउन किन दवाव ?
विजयकुमार गच्छदारले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग गरेपनि अहिलेको वर्तमान सरकारमा गच्छदार नेतृत्वको फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकको कुनै भूमिका छैन । कुनै कुरामा सोधपुछ पनि हुँदैन । त्यही भएर संशोधन विधेयक पास गराउने बेला गच्छदारको पार्टीले विपक्षमा मतदान गर्ने हो कि भने शंका सरकार पक्षलाई छ ।
अर्को कुरा, मधेशी मोर्चाले खुलेर नै गच्छदारलाई सरकारमा जानबाट रोकेका थिए तर अहिले मधेशी मोर्चाकै एजेण्डालाई सहयोग नगर्न पनि सक्छ भनि सरकार र मोर्चाकालाई आशंका रहेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
तर, गच्छदार पनि पक्षमा मतदान गर्ने कि विपक्षमा खुलेर आएको छैन । बरु सविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने धारणाहरु राख्दै आएका छन् तर विधेयक पारित गराउनमा पार्टीको भूमिका के हुने कुरामा खुलेका छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपालगञ्ज भन्सारमा ६ वर्षदेखि छैन स्क्यानर मेसिन, हातैले छामेर मालसामान जाँच
-
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न नेत्रको संघर्ष, सातै प्रदेशमा उभिएर प्रदर्शन गर्ने
-
प्रभु साहको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण देशका लागि हो कि तीर्थयात्रा ?
-
धितोपत्रको अध्यक्षमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको ‘इन्ट्री’
-
आज पनि भएन नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटसँग सहमति
-
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै