काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकसाता अघि संसदीय पत्रकार समाजले गरेको एक कार्यक्रममा ६ दिन भित्रमा निर्वाचन कानुन परित गरिसक्ने र माघ १५ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने बताएका थिए । यसबीचमा ५ वटा निर्वाचन कानुन मध्ये ३ वटा पारित भइसकेको छ भने अझै दुई कानुन पारित गर्न बाँकी छ । यस्तै शुक्रबार निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन पारित भएको छ । सोमबारसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको छ ।

पाँच निर्वाचन कानुनहरु, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन कार्यबिधी ऐन मध्ये अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन कार्यबिधी ऐन पारित हुन बाँकी छ । यी दुई कानुनका विधेयकहरु संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा अझै छलफलका क्रममा रहेका छन् ।

स्थानिय तहको निर्वाचनको घोषणा र तयारीका लागि सरकारले सक्ताघटक मधेश केन्द्रीत दल, नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पटक पटक छलफल गरेको छ । निर्वाचनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सकारात्मक भएपनि मधेश केन्द्रीत दलहरु भने अझै सहमत भएका छैनन् । संविधान संशोधन अघि स्थानीय तहको निर्वाचनका आफुलाई मान्य नहुने मधेश केन्द्रीत दलहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यसबिचमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनको वाताबरण बनाँउनका लागि छलफललाई तीब्र बनाएका छन् ।

२ सातामा प्रधानमन्त्रीको सक्रियाता :

माघ १४ गते : निर्वाचनको वाताबरण बनाउँन निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेका आयुक्तहरु पदपूर्तिका लागि संवैधानिक परिषदबाट ३ निर्वाचन आयुक्तको सिफारिस ।

माघ ११ गते : प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन, संविधान संशोधन र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल केन्द्रित । सहमति जुटाएर राजनीतिक निकास निकाल्ने सहमति ।

माघ ८ गते : प्रमुख ३ दलको बैठक आवाह्वान । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानका लागि मधेशी मोर्चासँग छलफल गर्दै निर्वाचन मिति तोक्नेबारे सहमति ।

पौष २९ गते : मधेशी मोर्चासँग छलफल । संविधान संसोधनको कामलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गर्न मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह ।

निर्वाचनको संकट :

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगको टिम पूरा भएको छ भने कानुनहरु पारित गर्ने क्रम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचनका लागि कम्तिमा १ सय दिन आवश्यक पर्ने आयोगले बताएको छ । कानुन निमार्णको प्रक्रिया र दलहरुबिच सहमति जुट्ने हो भने यतिबेला निर्वाचनको घोषणा गर्दा जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव पनि देखिएको छ ।

तर मधेशकेन्द्रीत दलहरु संविधान संसोधनको काम नसकी निर्वाचनमा नजाने शूरमा छ । सरकारलाई समर्थन गरेका समर्थन गरेको संयुक्त लोकतान्तित्र मधेसी मोर्चाले सरकारले चुनावको कामलाई बढी र संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई कम महत्व दिएको ठान्दै शनिवार आगामी रणनीति बनाँउन छलफल गर्दैछ । मोर्चाको छलफलबाट आउने निर्णयले सरकारको लक्ष्यलाई प्रभावित गर्ने निश्चित छ । विभिन्न छलफल, बैठक तथा औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रमहरुमा मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा भएको अवरोधप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । कतिपय नेताहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर फेरी आन्दोलनमा जानुपर्ने समेत बताउँन थालेका छन् ।

यद्यपि मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकार अत्यन्तै लचिलो भएको र संविधान संशोधनको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै निर्वाचनको बाताबरण बनाँउन मोर्चाका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओबादी केन्द्रले मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि लचकता अपनाएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका केही साना दलको अडानका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन तथा संविधान संशोधनको काममा अवरोध पुगिरहेको छ ।