काठमाडौँ - सांसदहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न तथा भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारसित माग गरे ।

व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकको विशेष समयमा उहाँहरुले संविधानको प्रावधानअनुसार एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन हुन्छ की हुँदैन रु के कारणले निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्न छेक्यो ? भन्ने प्रश्न गरे ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधानले महिला सशक्तिकरण हुने चर्चा गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन दलगत स्वार्थ लिनु हुँदैन भने ।

सोही पार्टीका रामहरि खतिवडाले न्यायपालिका जनताको आस्थाका केन्द्र हो, यसलाई राजनीतिक आस्थाको केन्द्र बनाइनु हुदँैन भन्दै देशलाई टुक्र्याउछु भनेर हिँड्नेमाथि किन कारबाही हुँदैन ? भनी प्रश्न गरे ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का योगेन्द्र चौधरीले न्यायाधीश नियुक्ति संविधानको भावनाअनुसार नभएको गुनासो गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रश्न गरे ।

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृजेशकुमार गुप्ताले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले काठमाडाँैमा बसेर नै प्रतिवेदन तयार पारेको चर्चा गर्दै आयोगका पदाधिकारीले मनोमानी रुपमा सुझाव दिएको र त्यस्ता सुझावले सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेकपा (एमाले)का जनार्दन ढकालले संविधानअनुसार आगामी एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं सत्तारुढ दलले नै निर्वाचन नचाहेको आरोप लगाए ।

सांसद प्रतिक्षामुखिया तिवारीले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनभित्र के छ, जनताले जान्न पाउने की नपाउने ? भनी प्रश्न गर्दै प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न माग गरे ।

सांसद दिलबहादुर नेपालीले हालै काभ्रेमा दलित महिलामाथि भएको कुटपिट घटना बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

सांसद लक्ष्मण राजवंशीले देशको अर्थतन्त्रका बारेमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै लगानी वातावरण नुहँदा अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको विचार व्यक्त गरे ।

सांसद मीना पुनले विस २०६५ मा कोसी बाँध मरम्मत गर्न कोसी क्षेत्रमा आएका भारतीय प्राविधिक अहिलेसम्म कोसी नछाडेकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सीता गुरुङले कार्यापालिकामा महिला समावेशितालाई ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्न माग गरे ।

सांसद बलदेव महतले संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजानिक गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले जनताको भावना विपरित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।

सांसद रामअयोध्याप्रसाद यादवले तराई–मधेसको लाइफ लाइनका रुपमा रहेका हुलाकी सडक निर्माण दू्रतगतिमा गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले हचुवाका आधारमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको आरोप लगाए ।

सांसद आनन्द पोखरेलले सुन तस्करीका बारेमा सरकारले सदनलाई जानकारी दिन माग गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले भेद्भाव गरेको आरोप लगाए ।

सांसद प्रेम सुवालले उपत्यकाका सडक विस्तार गर्दा स्थानीय बासिन्दाका माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।