खोटाङ - लागुऔषध (गाँजा) मुद्दामा फरार रहेका पश्चिमी गाविस डिकुवा–२ का ८३ वर्षीय नरबहादुर मगर र उनका भाइ ७५ वर्षीय हर्कबहादुर मगर पक्राउ परेका छन् ।

लागुऔषध मुद्दामा एक वर्ष कैद र रु पाँच हजार जरिवाना भुक्तानी गर्न बाँकी मगर दाजुभाइलाई १५ वर्षपछि पक्राउ गरिएको हो ।

अदालतमा मुद्दा दायर हुनासाथ फरार रहेका मगर दाजुभाइलाई घरमा आएको समयमा आइतबार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका दाजुभाइलाई सोमबार जिल्ला अदालतमा हाजिर गराएर सोही दिन साँझ कारागार चलान गरिएको प्रहरी नायब निरीक्षक मनोजकुमार यादवले जानकारी दिए ।

पक्राउ परेका मगर दाजुभाइसहित छ जनालाई जिल्ला अदालतले २०५९ असोज १ गते एक÷एक वर्ष कैद र पाँच÷पाँच हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । फरार रहेकामध्ये चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

जिवित रहेका मगर दाजुभाइबाट कैद तथा जरिवाना भुक्तानीका लागि अदालतले गत साउन २५ गते प्रहरी कार्यालयमा फरारको लागत किताब पठाएको थियो । अदालतको किताबका आधारमा यसअघि निर्दोष रहेका डिकुवा–६ का नरबहादुर मगरलाई गत पुस २४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

अदालतको फरार लागत किताबका आधारमा पक्राउ गर्दा निर्दोष रहेका व्यक्ति परेको थाहा पाएपछि माघ ८ गते साँझ उनलाई छाडिएको थियो । पुस २९ गते कारागार चलान भएका निर्दोष मगरलाई अदालतको पत्रका आधारमा कारागारले छाडेको हो ।

निर्दोष व्यक्ति पक्राउ पर्नुमा आफूहरुको कुनै गल्ती नरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनकिशोर प्रधानले बताए । “अदालतले उपलब्ध गराएको किताबमा डिकुवा–६ का नरबहादुर मगर नै भनेर लेखिएको छ ।” उनले भने – “सोही किताबका आधारमा खोजी गर्दा नामथर मिलेकाले उनलाई पक्राउ गरिएको हो । यसमा प्रहरीको कुनै गल्ती छैन ।”

निर्दोष व्यक्ति पक्राउ परेर कारबाही भोग्नुमा प्राविधिक त्रुटि भएको अदालतले स्वीकार गरेको छ । दोषी ठहरिएका व्यक्तिको ठेगाना डिकुवा–२ हुनुपर्नेमा भुलबस डिकुवा–६ लेखिएकाले निर्दोष व्यक्ति परेको अदालतको भनाइ छ ।

पुरानो मुद्दाका दोषीको तीनपुस्ते तथा फोटो नहुनाले पनि समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीयवासीका अनुसार डिकुवा–२ का नरबहादुर थापामगर हुन् भने डिकुवा–६ का नरबहादुर गर्वुजामगर हुन् ।

गर्वुजामगर आफू निर्दोष रहेको जानकारी गराउँदासमेत प्रहरीले जबर्जस्ती पक्राउ गरेको बताउनुभएको छ । प्रहरीले नामथर मिलेकै आधारमा निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नु मानवअधिकार हनन भएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।