मङ्गलबार, ११ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

सुस्ता विकासमा भारतीय अवरोधपछि सरकारी टोलीको अनुगमन

शुक्रबार, ०७ माघ २०७३, १६ : ५९
शुक्रबार, ०७ माघ २०७३

परासी– सुस्तामा सुरु भएको विकासका काममा भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरेको छ । सुस्तामा झुलुङ्गेपुल, तटबन्ध र बाटो निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि जिल्लाका सरकारी निकायले सुस्ताको अनुगमन गरेका हुन् । नेपालको सिमानामाअवस्थित सुस्ताभुमि लामो समयदेखि पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ ।

जोखिमपुर्ण यात्रा गर्दै आएका सुस्ताबासीका लागि नेपाल सरकारले नारायणी नदीमा २२ करोडको लागतमा १५ सय ८० मिटर लामो र १ दशमल ६ मिटर चौडा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम शुरु गरेको थियो । उक्त झोलुङ्गे एशियाकै दोश्रो र नेपालको पहिलो लामो पुल हो जसलाई अहिले भारतीय पक्षले निर्माण कार्य अवरुद्ध बनाएको छ ।

त्यस्तै वर्षेनी बाढीले कटान हुदै आएको सुस्तामा सरकारले तटबन्ध र बाटो बनाउन शुरु भएपछि भारतीय एसएसबीले रोकेको स्थानियले बताएका छन् । सुस्तामा निर्माण हुन लागेको झोलुङ्गे पुल, तटबन्ध, बाटो र बस्ती विकासका कार्यक्रमहरुमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि यस क्षेत्रका सांसद देवकरण कलवारको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राना, स्थानिय विकास अधिकारी, युवराज कट्टेल, कर्नेल पुर्ण प्रसाद ढकाल, प्रहरी उपरिक्षक राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, शसस्त्र प्रहरी उपरिक्षक टंक खडका लगायतले सम्पुर्ण सुस्ताको अनुगमन गरेका छन् ।

अनुगमन टोलीले सुस्ताको विवादित जग्गा, अतिक्रमित जग्गा, सिमा, र तटबन्ध समेतको अनुगमन गरेका छन् ।

सांसद देवकरण कलवारले, सुस्ताको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराई सिमाङ्कन गर्न पटक पटक सदनमा कुरा उठाउदै आएपनि सरकारले यो दुई देशको कुरा हो भन्दै टार्दै आएको आरोप लगाए । नागरिकता, लालपुर्जा, बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक पुर्वाधारले पछाडी परेका सुस्ताबासीहरुको समस्या सामाधान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले बस्ती विकास योजना ल्याई निर्माण कार्य थालेपछि भारतीय अवरोध गरेको सांसद कलवारले बताए ।

उनले भने, ‘सुस्तामा अवरोध भएका काम पुनः सुचारु गराउन पहल गरिनेछ ।’

सुस्तामा जग्गा अतिक्रमण, नागरिकता, लालपुर्जा, बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका दर्जनभन्दा बढि समस्याहरु रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका अध्ययक्ष गोपाल गुरुङ्गले बताए । उनले सुस्ताको विकासका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप पनि लगाए । सुस्ताबासीका समस्या सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर रानाले सुस्तामा नागरिकता शिबिर, स्वास्थ्य शिबिर, पुर्जा वितरण शिबिर संचालन गर्ने बताए । त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नंं ४, चालिस हजार ९ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सुस्ताभुमी पटक पटक भारतीय पक्षले अतिक्रमण गर्दा १४ हजार ४ हेक्टेर क्षेत्रफलमा सिमित बनेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन पन्त
अर्जुन पन्त
लेखकबाट थप