काठमाडौँ - व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा प्रमुख दलका नेता तथा सांसदले अविलम्ब स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बैठकको विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तह वा निकाय जुनसुकै संरचनामा भए पनि निर्वाचन गराउन माग गर्दै संविधान संशोधन प्रस्तावसँगै निर्वाचनको वातावरणमा मुलुकलाई केन्द्रित गराउनुपर्नेमा जोड दिए। वरिष्ठ नेता पौडेलले भने – “स्थानीय निर्वाचन नगरी सुरुमा केन्द्रीय निर्वाचन गर्ने कुरा हुन सक्दैन । स्थानीय, प्रदेशको निर्वाचन गरेर केन्द्रीय निर्वाचन गर्नुपर्छ ।”

उनले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन यथावस्थामा कार्यान्वयन हुन पनि नसक्ने स्पष्ट गर्दै प्रतिवेदनमा मधेसी, जनजाति, दलित र उत्पीडित असन्तुष्ट भएकाले समावेशिता र लोकतन्त्रको मान्यता अनुकूल सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका भीमबहादुर रावलले सरकारले मन्त्री पद र संविधान संशोधनलाई साटासाट गरेको आरोप लगाउँदै निर्वाचन घोषणा नहुनु र ‘राष्ट्रियताका प्रतिकूल गतिविधि’ हुनाका कारणबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उनले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चाँडो निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गर्नुभयो । उनले खुला रुपमा देश विखण्डन गर्नेजस्ता कानुन र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधि भइरहेको बताउँदै सरकारले यसमा ध्यान नदिएको आरोप पनि लगाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिंडारीले संविधान संशोधन गर्ने मूल थलो सदन नै भएकाले त्यसलाई कसैले रोक्न नहुने विचार राखे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका परशुराम तामाङले स्थानीय निकाय नहुँदा जनता समस्यामा परेकाले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । विशेष समयमा नरसिंह चौधरी, प्रेम सुवाल, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, जनकराज जोशी, पुरुषोत्तम पौडेल, उमेशकुमार यादव, अनन्तप्रसाद पौडेल, भरतकुमार शाह र हर्कबोल राईले पनि भाग लिए।

त्यसअघि शून्य समयमा काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले संविधान कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न माग गर्नुभयो । एमालेका रामेश्वर फुयाँलले काठमाडौँका भत्किएका र धुले सडक चाँडो मर्मत गर्न माग गरे ।