काठमाडौं – निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धि विषय समाधान नहुदा जटिलता थपिदै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा लगानी बोर्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धि विषयले जटिलता थप्ने गरेको बताइएको हो ।

लगानी बोर्डले समितिको बुधबारको बैठकमा चुनौतिहरुसहित उल्लेख गरिएको निर्माणाधिन चार मुख्य राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना तथा रासायनिक मल उद्योग आयोजनाबारे अध्यावधिक जानकारी गराएको थियो ।

बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले चारवटै आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन, पुनस्र्थापना तथा पुनर्वासको योजना, कार्य सम्पादन सुरक्षण सन्तोषजनक रहेपनि जग्गाको मुआब्जाको विषय भने पटक पटक जटिल बनेर आउने गरेको बताए । उनले नौं सय मेघावाट क्षमता भएको अरुण तेस्रो जल विद्युत आयोजनाका लागि थप जग्गा दुई महिनाभित्र प्रक्रिया पुरा गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिइएको पनि स्पष्ट पारे ।

सरकारले नौं सय मेघावाट क्षमता भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम भारतको जिएमआर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । बोर्डले उत्पादन भएको उर्जा भारतको हरियाणा सरकारसँग विक्री गर्ने सम्झौंता गरिसक्नु माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको उपलब्धि भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

रासायनिक मल उद्योग आयोजना निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययणको काम सम्पन्न भईसकेको पनि सो क्रममा जानकारी दिइएको छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत ७० अरव रुपैयाँ लाग्ने बोर्डको अध्यावधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिको बैठकमा बोर्डले सबै आयोजना समयमै सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको पनि जनाएको छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिको यसअघि बसेको बैठकले मलको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।