१० लाखलाई प्रत्यक्ष र ३० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोगजारी दिने अपेक्षासहित सरकारले हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । यही सरकारी योजना अनुसार ५ नम्बर प्रदेशमा प्र्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढ्दैछ । कम्तीमा १ लाखले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको रुपन्देहीमा बन्ने यो प्र्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया के हुँदैछ ? बुटवलबाट तेजेन्द्र केसीको रिपोर्ट :

बुटवल–बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले ०५५ सालमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापन गर्ने सोच बनायो । यो सोच झन्डै २० वर्षपछि पूरा हुँदैछ ।

रुपन्देहीमा उद्योगीको चाप निकै बढेपछि तिनाउ नदी उकास क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने मनसायका साथ अध्ययन गरेको बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष महेशमान सिंह सम्झन्छन् । रुपन्देहीमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्र २०३२ सालमा स्थापना भएको थियो । जहाँ अहिले धेरै उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

निर्धारित योजनाअनुसार काम भयो भने प्र्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र दुई वर्षभित्रमा सञ्चालन आउने छ । अहिलेसम्मको कामको गति सन्तोषजनक नै छ । यता लुम्बिनी–भैरहवा सडक खण्डमा रहेको लुम्बिनी कोरिडोरमा विशेष औद्योगिक (सेज) भैरहवा सञ्चालन आउने तयारीमा छ ।

प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र पुग्नका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट १० मिनेट लाग्छ । यसकारण यो महत्वपूर्ण स्थानमा मानिएको छ । मोतिपुरबाट बुटवल आउन र लुम्बिनी तथा भैरहवा जानका लागि सडक सहज छ । राजमार्ग छाडेर भित्र पक्की सडक १० किलोमिटरको दूरी पार गरेपछि आउने केही जङ्गल र सानासाना घरका टहरा, केही बाँझो जमिन यस्तै नदी किनारको जग्गा उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा पर्छ ।

अहिले ८ सय १४ विगाह क्षेत्रफलमा ठूला–ठूला उद्योग स्थापन गर्न मिल्ने गरी औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर अथात् विस्तृत गुरुयोजना निर्माणको काम हुँदैछ । जसबाट यस क्षेत्रका उद्योगीहरु उद्योग खोल्नका लागि जग्गा पाउने आसमा बसेका छन् भने रोजगारीको आस गर्नेहरुको पनि उत्ति नै छन् ।

साविकको मोतिपुर गाविस हाल बुटवल १९, २०, २१, फर्साटिकर गाविस, अमुवा गाविस तत्कालीन टिकुलीगढ गाविस र आनन्दवन गाविसमा गरी ८१४ विगाह जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ । जसको लालपुर्जा नेपाल सरकारबाट नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई प्रदान गरिसकिएको छ ।

सरकारको बुझाइमा ५ नम्बर प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अन्य प्रदेशको भन्दा अगाडि छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत एक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन रहेका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सबै प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार विगाह क्षेत्रमा एक उद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति बनाएको थियो । प्रदेश नम्बर ५ का लागि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र प्रदेश नम्बर ६ का लागि कञ्जनपुरमा डीपीआर टेन्डर भइसकेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने परियोजना अघि बढाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा जुटाउने कामलाई तीव्रता दिएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । मन्त्रालयले सातवटै क्षेत्रमा कम्तीमा १ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका एक–एकवटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले करिब २ वर्षभित्रमा सातैवटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने ल्याइसक्ने छ ।

१ नम्बर प्रदेशका लागि दमक, ३ नम्बरका लागि हेटौँडा, ६ नम्बरका लागि कञ्चनपुरमा जग्गा जुटाउने काम लगभग सकिएको छ । यस्तै राजविराज, चितवन, सुर्खेत र जुम्लामा पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा खोज्ने काम पनि भइरहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्तेतले अन्यको तुलनामा रुपन्देहीको काम अगाडि बढेको बताए । उनले पुस ६ गते डीपीआरसहितको अन्य विभिन्न कामका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको बताए ।

के भन्छ लिमिटेड ?

सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापन गर्नका लागि विभिन्न जिल्लामा पुगेका नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थपान लिमिटेड महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि तीव्रतापूर्वक काम गरेका बताउँछन् ।

बस्नेतका अनुसार केही प्रदेशमा जग्गाको नापजाँच भइरहेको छ । केही नक्सा बनाउने र नक्सा पाएका क्षेत्रमा लालपुर्जाका लागि काम गर्ने र लालपुर्जा पाएका प्रदेशमा डीपीआरका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।

‘जसका लागि ४९ करोड छुट्याइएको छ । पुस ६ गते नै हामीले टेन्डर आह्वान गरेका छौंँ । अब उक्त टेन्डरमा विभिन्न आवेदन आइरहेका छन् । टेन्डर यही माघ ६ गतेसम्म खोलिने छ ।’

उद्योगीको पुरानो चाहना

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले २०५५ सालदेखि बुटवलमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता महसुस गरेको थियो ।

उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि र निर्यात घटाउनका लागि बुटवलमा केही थप वस्तुहरु उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको थियो ।

नेपालको मध्य भागमा रहँदा यातायतको सुविधा र पहाडी जिल्लासँग नजिक, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ मार्गका साथै सुनौली नाका रहेका कारण यहाँ उद्योग स्थापना गर्दा उत्पादित वस्तु बाहिर पठाउन सकिने उद्योगीहरुको बुझाइ छ ।

‘बुटवल धेरै प्रकारले सेन्टर नै हो’ बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष महेशमान सिंहको भनाइ छ, ‘यहाँबाट नेपालको जुनसुकै ठाउँमा जान, यहाँ उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न सजिलो छ । भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन र बुटवलसँग जोडिएका पहाडी जिल्लाहरुमा उत्पादित वस्तु पठाउन पनि सहज छ । अर्कोतिर यहाँ वृद्धि भइरहेको जनसङ्ख्याको चापले र वैदेशिक रोजगारीका कारणले पनि यहाँको आर्थिक क्षेत्र चलायमान रहेको छ ।’

रुपन्देहीका ठूला–ठूला उद्योग स्थापन गर्न चाहने उद्योगी छन् । उनीहरुलाई लामो समयदेखि जग्गा अभाव भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदा उनीहरुले भोगिरहेको जग्गाको समस्या हल हुनेछ । बुटवलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र विसं २०३२ मा निर्माण भएको थियो । मोतिपुरमा करिडोर बनेपछि रुपन्देहीमा २ वटा औद्योगिक क्षेत्र बन्नेछन् । सरकारले ८ सय १४ बिगाहामा नै करिडोर बनाउने तयारी गरेको हो ।

मोतिपुरमा तिनाउ नदीले कटान गरेको जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने उद्देश्यसहित प्रारम्भिक सर्भेक्षण गरिएको सम्झँदै सिंह भन्छन्, ‘मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा दीर्घकालीन योजना बनाएका थियौँ ।’

रोजगारीको अवसर

नयाँ औद्योगिक क्षेत्रले नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना गर्नेछ । ५ नम्बर औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा १ लाखले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । हाल रुपन्देहीमा ८ लाख ९२ हजार जनसङ्ख्या छ । तर, प्रदेश स्तरको बन्ने भएका कारण अन्य जिल्लाका नगारिकहरुले समेत रोजगारी पाउने छन् । सरकारको सातै प्रदेशमा स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्रबाट लक्ष्य अनुसार कम्तीमा १० लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने र ३० लाखले अप्रत्यक्ष रोगजारी पाउने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ ।

‘यहाँ खुल्ने नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा कति उद्योग खोल्नेछन् । कतिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् । जसको विस्तृत अध्ययन हुँदैछ । जो होस् यहाँको आर्थिक अवस्था निकै चलायमान हुनेछ ।’ सङ्घका अध्यक्ष महेशमान सिंहले बताए ।

३ हजार घरधुरी प्रभावित हुने त्रास औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको डीपीआरको तयारी भइरहँदा स्थानीयवासी घरबारविहीन हुने त्रासमा छन् । उनीहरुले सरकारले उद्योग बनाउने नाममा आफूहरुलाई सुकुम्बासी बनाउने त्रास देखिराखेका छन् ।

साविकको मोतिपुर–६ का बाबुराम घिमिरेको दुई तले घर छ । ७ कठठ जग्गा छ । सोही घरमा वर्षांैदेखि बस्दै आएका घिमिरे अहिले तनावमा छन् ।

घरपरिवारसँगै जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनेमा कहाँ जाने समस्यामा रहेको बताउँछन् । सुरुमा साना उद्योग खोल्ने र यहाँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने बताए पनि अहिले प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा आफूहरुलाई विस्थापित हुने चिन्ता बढेको उनले बताए ।

‘मजस्ता ३ हजारभन्दा धेरै घरधुरी रहेका छन् । उनीहरुलाई कसरी व्यवास्थापन गर्ने सरकारले केही बोेलेको छैन् ।’ उनले भने । आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिए कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने घिमिरेले बताए ।

प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित बासिन्दाद्वारा गठित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष भीमप्रसाद न्यौपानेले बस्ती हटाएर आफूहरुलाई औद्योगिक क्षेत्र नचाहिने बताए । कुनै जानकारी नदिई सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको लालपुर्जा निकालेको भन्दै स्थानीय रुष्ट भएका छन् ।

प्रस्तावित क्षेत्रमध्ये रानीगञ्ज शिवनगरमा २ हजार ३ सय ५०, फर्साटिकरमा २ सय ८१, अमुवामा ९०, हरिहरपुरमा १ सय ४१, जनसङ्घर्ष टोल रानीगञ्जमा २ सय ६१ घरधुरी गरी ३ हजार १ सय २३ घरधुरी नै प्रभावित हुनेछन् भने ३ वटा विद्यालय, अन्य क्लबहरु औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा प्रभावित हुनेछन् ।

उक्त क्षेत्रमा स्थानीयवासीले जोतभोग गरेका कित्ता नम्बर ४७ र ४८ मा करिब ४६ विगाह जग्गा पर्दछ ।

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थपान लिमिटेड महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले रुपन्देहीमा अहिले मुआब्जाको कुरा उठिरहेको बताए । उनका अनुसार कसैको नम्बरी जग्गा परेमा, पक्की घर परेमा मुआब्जा प्रदान गरिनेछ । सरकारी जग्गामा बसेकालाई मुआब्जा प्रदान नगरिने उनले स्पष्ट पारे ।

‘जहाँसम्म रुपन्देहीको समस्या भनेको बस्ती बसेको रानीगञ्ज, शिवगञ्जमा मुख्य रुपमा हो । उक्त क्षेत्रमा पहिलेदेखि बसेको बस्तीलाई हामी हटाएर उद्योग स्थापन गर्दैनौँ । पहिलेदेखि बसेको बस्तीलाई हटाएर हामीले कसैलाई सुकुम्बासी बनाउँदैनौँ ।’ उनले भने ।

सङ्घका अध्यक्ष महेशमान सिंहले नागरिकलाई हटाउने कुनै मनसाय नभएको बताउँदै देखिएका केही समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको इतिहास –बुटवलमा रहेको एक मात्र औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसकेको र थप नयाँ उद्योगहरु भित्र्याउने जग्गाको अभाव रहेको थियो । दिन प्रतिदिन उद्योग स्थापनाका लागि आइरहेको चापको विकल्प खोजिएको थियो ।

–वातावरणसम्बन्धी बढी सचेतना, अत्यधिक जग्गाका मूल्यवृद्धि, सुरक्षा, सडक यातायात, विद्युत् जस्ता एकीकृत पूर्वाधारको विकासको योजनासहित नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो नै ।

–यसै प्रदेशबाट उद्योगमन्त्री बनेका पाल्पाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेपछि यहाँका उद्योग व्यवसायी उक्त क्षेत्रलाई प्रदेशस्तर बनाउने सोच बनाएका थिए ।

–०६९–११–०७ मा बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यसमिति बैठकबाट प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनासम्बन्धी मोतिपुर गाविससँग सहमति पत्र पारित भएको थियो ।

–२०६९–१२–०१ को प्रस्ताविक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनानार्थ मोतिपुर गाविससँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर तथा बुटवल उवा सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

–जसको सहसंयोजक मोतिपुर गाविस तत्कालीन सचिव मिनराज शर्मा, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका उद्योग उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहेका थिए । सदस्यमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव अनिलप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व मोतिपुर गाविस अध्यक्ष भीमप्रसाद न्यौपाने रहेका थिए । –यहाँका उद्योगीले जग्गा अभावमा उद्योग खोल्न नपाएपछि मोतिपुरका तत्कालीन गाविस अध्यक्ष शालिकराम शर्माले करिब २३८ विगाह क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापन गर्ने योजना बनाएका थिए । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले २०५५ सालमा तिनाउ नदी उकास क्षेत्रमासोही समयमा यस्तै योजना बनाएको थियो । तर, मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उक्त विषय हराएको थियो ।

–बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र संयोजक नवराज श्रेष्ठकाअनुसार पछि २०६९ सालमा विभिन्न पहलबाट उक्त जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा लिन सफल भएको हो । अहिले प्रदेश स्तरको औद्योगिक क्षेत्र बनाउन उक्त जग्गा पनि थप्ने काम भएको हो ।

तेजेन्द्र केसीका अन्य रिपोर्ट

बुटवलवासीको शान : यस्तो बन्दैछ २७ किलोमिटर ‘सिक्स लेन’ सडक

स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू, तपाईंभन्दा ६७ वर्ष जेठो यो अस्पतालको उपचार गर्न सकिएला ?