ललितपुर – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार उच्च अदालतका ८० न्यायाधीस सिफारिस गरिएको दाबी गरेका छन् ।

मंगलबार कानुन मन्त्रालयले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनका लागी निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको विद्यमान अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

केही दिनअघि न्याय परिषद्ले सिफारीश गरेको उच्च अदालतका न्यायाधीसबारे निकै हल्ला खल्ला भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री नायकले भने, ‘न्यायाधीस नियुक्तिमा समावेशी समानुपातीक सिद्धान्त लागु गरिएको छ, महिला, जनजाती, पिछडाबर्ग र दलितलाई हामीले समेटेका छौं ।’

कानुन ब्यवसायीबाट चालिस प्रतिशत र न्याय सेवाबाट ६० प्रतिशत न्यायाधीस छान्न हम्मे हम्मे परेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब न्यायाधीस नियुक्ती गर्दा लोकसेवाले जस्तै परिक्षा लिने सिस्टम शुरु गर्दैछौँ ।’

मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानका लागी संविधान संशोधनका विषय उठाइएको दावी गर्दै उनले भने, ‘कसैको बाहिरी स्वार्थमा संशोधनको विषय उठाइएको हैन ।’

‘अहिलेको पुँजिगत खर्चको दयनिय अवस्था अन्त गर्न पनी स्थानिय निर्वाचन अनिवार्य आवश्यक छ’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधान संशोधनलाई लम्ब्याउने हैन, मिलेर संशोधन गर्नेतिर सबै दलहरु लाग्नुपर्छ ।’

सो अवसरमा मन्त्रि नायकले कानुन मन्त्रलयले प्रकासन गरेको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको पहिचान, प्राथमिकीकरण र कानुन निर्माणको विद्यमान अवस्था विषयक पुस्तक विमोचन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा लक्ष्मणलाल कर्ण, रेवतीरमण भण्डारी, राधेश्याम अधिकारी, गंगा चौधरी, रामनारायण विडारी लगायतका बक्ताहरुले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागी आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।