काठमाडौं– संसद सचिवालयमा दर्ता भएको झन्डै ४० दिनपछि संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विद्येयकलाई पारित गराउने ‘निर्णायक’ तयारीमा जुटेको छन् सत्तारुढ दल काँग्रेस–माओवादी । यसका लागि उनीहरुले दुई रणनीति अगाडि सारेका छन् ।

संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाईबाट अनुमोदन गराउने सत्तारुढ दल काँग्रेस–माओवादीको तयारी छ । सरकारलाई प्रस्ताव पारित गराउन ३९६ सांसदको आवश्यक हुन्छ । संसद सचिवालयमा मंसिर १४ मा दर्ता भएको संशोधन विद्येयक पुस २४ मा संसदमा पेश भएको थियो । जसलाई पारित गराउने सरकारको अवको रणनीति छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको चाहिँ विरोध कायमै छ । आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन सरकारले दुई रणनीति अगाडि सारेको छ । पहिलो–मन्त्रीपरिषद् विस्तार र दोस्रो–मधेशी मोर्चाको सर्मथन । मोर्चाले पास हुने अबस्थामा सरकारको संशोधन प्रस्तावमा मत दिने आश्वस्त पारिसकेको छ । दुवै रणनीति सफल भए सरकार आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउने सम्भावना नजिक हुनेछ । अहिले संविधान संसोधनको पक्षमा रहेका पार्टीहरुमा काँग्रेस–२०७ माओवादी–८१ समाजवादी फोरम–१५ तमलोपा–११ सद्भावना पार्टी–६ नेकपा संयुक्त–३ तराई मधेश सदभावना पार्टी–३ राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी–३ फोरम गणतान्त्रिक –१ नेपाल सद्भावना पार्टी–१ तत्काल संशोधनको पक्षमा सरकारसँग ३३१ मत देखिएको छ । राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सहभागी भए संशोधनको पक्षमा राप्रपाका ३७ र फोरम लोकतान्त्रिका १४ गरि ३८२ मत हुनेछन् । यति हुँदा पनि सरकारलाई थप १४ मतको अभाव हुनेछ । साना दल केही छन, जो विपक्षीको कोल्टामा गएका छैनन्, उनीहरुसँग १२ सांसद छन् । ती सबै दल आए भने सरकारसँग ३९४ मत हुनेछ । र, सरकारलाई दुई तिहाईका लागि दुई संसदको खाँचो हुनेछ । त्यसबेला हरेक संसदमाथि सरकारको चासो रहनेछ । तर, सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादीकै केही संसदले चाहिँ प्रस्तावको विपक्षीमा मत हाल्ने बताएका छन्, जुन सरकारका लागि चुनौतिको विषय बन्न सक्छ । संशोधन प्रस्तावमा विपक्षीमा उभिएका दल हुन् एमाले–१८२ माले–५ नेमकिपा–४ जनमोर्चा–३ जनमुक्ति–२ परिवार दल–१ बहुजन शक्ति–१ नेपाःराष्ट्रिय पार्टी १ मधेश समता पार्टी–१ यसरी हेर्दा विपक्षीमा अहिले २०० सांसद देखिएका छन् । सरकारको प्रस्ताव असफल बनाउन १९७ सांसदको खाँचो छ । विपक्षी एमालेले पहिला सरकारको दर्ता गराएको प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएको बतायो । संसदमा पेश हुन नदिने बतायो । झन्डै ४० दिनपछि एमालेको विरोध हुँदाहुँदै सरकार आफ्नो प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न फल भयो । विपक्षीलाई दुई पटक चक्मा दिएको सरकार तेस्रो पटक पनि चक्मा दिएर संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने रणनीतिमा लागेको छ ।