पोखरा– सङ्घीय संरचनामा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्दा केन्द्र सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेसहित बीसबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘सङ्घीयतामा शिक्षा’ विषयको सम्मेलन आज सम्पन्न भएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेश नं ४ स्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, शिक्षक, गैरसरकारी संस्थालगायतका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सुविधासम्पन्न भौतिक संरचना, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम र सङ्घीयता अनुकूलको संरचनाको खाँचो औँल्याएको हो । कार्यक्रमका सहभागीले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तोकिनुपर्ने तथा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा सांसद शारदा पौडेलले नयाँ शासन प्रणालीमा जाँदा पुरानो र नयाँबीचको तादम्यता खोजेर शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने बताईन् । क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बरालले शिक्षक नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने माग गरे । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक विष्णुप्रसाद अधिकारीले सङ्घीयतामा शिक्षाको व्यवस्थापनजस्ता विषय राजनीतिक तहबाट निर्णय हुनुपर्ने बताए । एनसिई नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार भट्टराईले सङ्घीयता र शिक्षासम्बन्धी नागरिक क्षेत्रको अभिमत सङ्कलनका लागि यस्ता सम्मेलन अन्य प्रदेशमा पनि आयोजना गरिने जानकारी दिए ।